कर छुटबाहेक ठूला योजना अटेनन्

नया सरकारप्रति फिल्म र कलाक्षेत्रले राखेको अपेक्षा यसपटकको बजेटले पूरा गर्न सकेन। नया भावना र चाहनाको सरकाले पनि बजेटमा फिल्म र कला क्षेत्रलाई महत्वका साथ समेट्न सकेन। शुक्रवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संगीत, कला र साहित्यसम्बन्धी अध्ययन तथा पठनपाठनलाई देशभर प्रवद्र्धन गरिने त बताए, तर फिल्म र कला क्षेत्रका लागि विगतका सरकारले जस्तै झिनामसिना विषयमै सिमित गरिदिए।

वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत कला, साहित्य, संगीत तथा फिल्म क्षेत्रस“ग सम्बन्धित केही घोषणा गरेको छ। बजेट वक्तव्यअनुसार राजगुठी दर्ता लगतमा रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्नेछ। साथै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

फिल्म क्षेत्रका लागि भने सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा नया“ सिनेमा हल स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। बजेटअनुसार त्यस्ता क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नया सिनेमा हलले सुरुआती १० वर्षसम्म आयकर छुट पाउनेछन्।

यो व्यवस्था नेपाल चलचित्र संघसहित विभिन्न संस्थाले लामो समयदेखि उठाउ“दै आएको मागको सम्बोधनका रूपमा हेरिएको छ। हाल देशभर करिब १ सय ७० फिल्म हल सञ्चालनमा छन् भने चलचित्र विकास बोर्डले यो संख्या २ सयभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ।

कलाक्षेत्रका सरोकारवालाले यस वर्षको बजेटलाई विशेष चासोका साथ हेरेका थिए।
सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयं कला क्षेत्रबाट आएका व्यक्तित्व भएकाले तथा बहुमत नजिककको उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कला, फिल्म र संगीत बुझेका धेरै सांसद भएकाले यसपटक सम्बन्धित क्षेत्रका लागि विशेष बजेट सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर अघिल्ला सरकारहरुले जस्तै यो सरकारले पनि संगीत, कला र साहित्यको अध्ययन प्रवद्र्धन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा नया“ फिल्म हललाई कर छुटजस्ता व्यवस्थामै टारेको छ। यद्यपि यसबाट कला र फिल्म क्षेत्रलाई केही हदसम्म राहत तथा प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।