बजेटका ७४ बुँदामध्ये २६ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन

काठमाडौं।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था मिश्रित देखिएको छ । सरोकारवालाहरूले केही क्षेत्रमा प्रगति देखिए पनि समग्र कार्यान्वयन अझै अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलवार सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनले तेस्रो त्रैमाससम्म बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ७४ प्रमुख बजेट बुँदामध्ये २६ प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । बाँकीमध्ये ५९ प्रतिशत बुँदामा आंशिक प्रगति भएको छ भने १५ प्रतिशतमा अझै कुनै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका बीच बितेको उल्लेख गर्दै दोस्रो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासमा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन गति केही बढेको जनाएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म केवल १२ प्रतिशत कार्यक्रम मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका थिए भने २७ प्रतिशतमा शून्य प्रगति थियो ।

कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रतर्फ ७ बुँदामध्ये २ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् भने बाँकी ५ वटा आंशिक प्रगतिमा रहेका छन् । धान, मकै र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण तथा कृषि उपज भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, मल कारखाना स्थापना र किसान एप विकासका योजना भने अझै अधुरै छन् ।

पर्यटन क्षेत्रमा भने प्रगति कमजोर देखिएको छ । ९ बुँदामध्ये एउटा मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छ । अध्यागमन प्रणाली स्तरोन्नति गरी अनलाइन भुक्तानी र भिसा सुविधा सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा विभाजन गर्ने तथा आन्तरिक विमानस्थलहरूको वैकल्पिक उपयोगसम्बन्धी योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित २७ बुँदामध्ये ७ वटा पूर्ण र १५ वटा आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा छन् भने ५ वटा योजनामा कुनै प्रगति देखिएको छैन । ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकास क्षेत्रका १४ बुँदामध्ये केवल ३ वटा मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रले भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रका ६ बुँदामध्ये ३ वटा पूर्णरूपमा र ३ वटा आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका छन् । प्रतिवेदनले हालको कार्यान्वयन गति कायम रहे आगामी महिनामा बजेट कार्यान्वयनका सूचकहरू थप सकारात्मक बन्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । तर, धेरै कार्यक्रम अझै आंशिक प्रगतिमै सीमित रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।