फैसला कार्यान्वयनसँगै जेल सुधारको चुनौती

नेपाल प्रहरीले देशभर फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न थालेको विशेष अभियानले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने संकेत दिएको छ । अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेपछि पनि वर्षौंसम्म खुलेआम घुमिरहेका अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु विधिको शासनका लागि आवश्यक कदम हो । भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी, बलात्कार, तस्करी, चेक बाउन्सदेखि गम्भीर आपराधिक घटनामा सजाय सुनाइएका ८३ हजारभन्दा बढी अभियुक्त अझै फरार रहनु आफैंमा राज्य संयन्त्रको कमजोरीको प्रमाण हो । अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि दोषी उम्किरहनु भनेको न्याय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्नु हो । फैसला कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । अपराधीले सजाय नपाउँदा दण्डहीनताको संस्कार मौलाउँछ । यही कारण पछिल्लो अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर यसले अर्को गम्भीर यथार्थ पनि उजागर गरेको छ । नेपालको कारागार प्रणाली स्वयं संकटको डिलमा पुगेको छ ।

प्रहरीकै भनाइअनुसार फरार सूचीका सबै अभियुक्त पक्राउ परे जेलमा राख्ने ठाउँको अभाव हुनेछ । अहिले देशभरका ७५ कारागारमा करिब २९ हजार कैदीबन्दी छन् । धेरै कारागार क्षमताभन्दा दोब्बरसम्म भरिएका छन् । कतिपय जेलमा कैदीबन्दीले पालैपालो सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवा, शौचालय, सरसफाइ र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा थप हजारौं कैदीबन्दी थपिँदा कारागार प्रणाली मानवीय संकटतर्फ धकेलिन सक्छ । नेपालको कारागार प्रणाली अझै पनि पुरानो सोच र संरचनामै अडिएको देखिन्छ । कारागारलाई केवल सजाय दिने स्थानका रूपमा हेरिएको छ । जबकि आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जेल सुधार र पुनस्र्थापनाको केन्द्र हुनुपर्छ । कैदीबन्दीलाई सीप, शिक्षा र मनोसामाजिक परामर्शमार्फत समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने अवधारणा व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ । अत्यधिक भीडभाडले सुधारात्मक कार्यक्रमहरु नै प्रभावहीन बन्दै गएका छन् ।

यही कारण सरकारले अब केवल फरार अभियुक्त पक्राउ अभियान चलाएर मात्र दायित्व पूरा भएको ठान्न मिल्दैन । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने त्यससँगै कारागार पूर्वाधार विस्तार, खुला कारागार प्रणाली, वैकल्पिक सजाय र सुधारात्मक न्याय प्रणालीलाई समानान्तररूपमा अघि बढाउनै पर्छ । सामान्य प्रकृतिका अपराधमा सामुदायिक सेवा, आर्थिक जरिवाना वा निगरानीमा आधारित वैकल्पिक सजायको अभ्यास बढाउन सकिन्छ । यसले जेलको चाप कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

खुला कारागार अवधारणालाई पनि गम्भीररूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । बाँकेको गनापुरमा निर्माणाधीन खुला कारागारजस्ता परियोजनालाई तीव्रता दिनुपर्छ । साथै नयाँ कारागार भवन निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पुराना जेल भवनमा थप कैदीबन्दी कोचेर समस्या समाधान हुँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न अदालतको फैसला कार्यान्वयन अनिवार्य छ । दोषीलाई उम्किन दिने र फैसला कागजमै सीमित राख्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । तर कानुन कार्यान्वयनका नाममा मानवअधिकार र सुधारात्मक न्यायको पक्षलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन । त्यसैले राज्यले अब दुई मोर्चामा समानरूपमा काम गर्नुपर्छ । एकातिर फरार अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, अर्कोतर्फ जेल प्रणालीलाई मानवीय, व्यवस्थित र सुधारमुखी बनाउने । अन्यथा फैसला कार्यान्वयनको अभियानले न्यायको अनुभूति दिनुभन्दा नयाँ प्रशासनिक र मानवीय संकट निम्त्याउने खतरा बढ्नेछ ।