रौतहट।
मधेश प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच १५ बुँदे सहमति भएको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सहमतिपत्रमा सरकार सञ्चालनमा सहभागी दलबीच आपसी समन्वय र समझदारीलाई थप मजबुत बनाउँदै सुशासन र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ। सहमति अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजना समावेश नगरिने भएको छ। साथै विकास निर्माणका योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाइने सहमति भएको छ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा नेकपा एमालेले ३ वटा, नेपाली कांग्रेसले ३ वटा र नेकपाले २ वटा मन्त्रालय पाउने उल्लेख छ। त्यसैगरी अधुरा तथा अपुरा योजनालाई प्राथमिकता दिने, परियोजना बैंकमा रहेका योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने लगायतका विषय पनि सहमतिमा समेटिएका छन्। प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिने तथा प्रदेश कानुनहरूलाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माण गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।सहमतिपत्रमा नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णा यादव तथा नेकपा मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन।
प्रतिक्रिया