काठमाडौं ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेपछि संगठनभित्र संरचनागत सुधार, प्रविधि विस्तार, प्रहरी कल्याण तथा समुदाय–केन्द्रित सुरक्षा कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कार्कीको पदबहालीपछि संगठनको क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।
प्रहरी कल्याण र कर्मचारी हितमा जोड
नेपाल प्रहरीले प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मलाई आकस्मिक समस्या समाधानका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा दुई लाख रुपैयाँसम्म आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हालसम्म प्रहरी कल्याण कोषमार्फत ४ हजार ८४७ जना प्रहरी कर्मचारीलाई दुई अर्ब ३८ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सहुलियत कर्जा वितरण गरिएको छ । यसअन्तर्गत घर निर्माण, शैक्षिक, सवारी साधन खरिद, उपचार तथा आकस्मिक सहुलियत कर्जा समावेश छन् ।
त्यसैगरी प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्दै सेवा सुविधालाई समयानुकूल बनाइएको र सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच दिने प्रयास गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
आईजीपी कार्कीको कार्यकालमा प्रहरी संगठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड एड्भान्स एनालिटिक्स सेल (एआई–एएसी) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
अभियुक्त तथा कसुरदारको अभिलेखीकरण र ट्र्याकिङ प्रणालीसम्बन्धी एसओपी स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म ६ लाख ७४ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रहरी मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणले अनलाइन उजुरी तथा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा देशभर १ हजार ४२ वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी संगठनमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न सरुवा तथा पदस्थापन प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । अब बढुवा वा पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारीले नयाँ दरबन्दीमा हाजिर भएपछि मात्रै दज्र्यानी चिह्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
बाह्य प्रभावमा पर्ने वा प्रभाव पार्न खोज्ने प्रहरी कर्मचारीको गतिविधि अभिलेखीकरण गर्न ‘तीन पुस्ते रेकर्ड’ प्रणालीको संस्थागत शुभारम्भ गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि विधेयक मस्यौदामाथि छलफल अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन, नेपाल प्रहरी रणनीतिक सम्मेलन प्रतिवेदन, ट्रेनिङ निड एनालाइसिस कार्यविधि, भिड नियन्त्रण मापदण्ड तथा नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३–२०८५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रहरी संगठनको संस्थागत क्षमता विस्तारका लागि विभिन्न १७ प्रहरी कार्यालयका लागि करिब ४८ हजार ९ सय वर्गमिटर जग्गा प्राप्त गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि नयाँ एफपीयू प्रस्तावसमेत पठाएको जनाएको छ । ड्रोन तथा एन्टी–ड्रोन इकाई स्थापना प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार स्वदेश तथा विदेश तालिममार्फत ११ हजार ५०० भन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई पनि व्यापक बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म ६ हजार ५१७ वटा कार्यक्रममार्फत ११ लाख ३३ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
त्यसैगरी गुल्मीमा स्वर्गीय कृष्णबहादुर कार्कीको स्मृतिमा पाँच लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ । मोरङ, बारा, पर्सा र कपिलवस्तुमा न्यानो कपडा, खाद्यान्न तथा सामाजिक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी सम्पर्कमा आउने बालबालिका तथा प्रहरी कर्मचारीका साना बालबालिकाको स्याहारका लागि १० वटा प्रहरी कार्यालयमा बालमैत्री कक्ष स्थापना गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व तथा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर, बरहथवा, बुटवल, गढवा, सिम्रौनगढ र वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटा कपिलवस्तुसहित आठ प्रहरी कार्यालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन उद्घघाटन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी संगठनले पछिल्लो समय सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणाली, कर्मचारी हित र समुदाय–आधारित सुरक्षालाई एकसाथ अघि बढाउने रणनीति लिएको देखिएको छ । तर यी सुधारको प्रभावकारिता व्यवहारमा कति देखिन्छ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा परीक्षण हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया