काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीले सिन्धुलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासत कक्षमा थुनुवाको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)देखि प्रहरी जवानसम्म १० जना प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिले हिरासत व्यवस्थापन, निगरानी प्रणाली र अनुसन्धान समन्वयमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउंपालिका–३ जुम्लीडाँडा निवासी २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको हिरासतभित्र मृत्यु भएपछि घटनाले राष्ट्रिय ध्यान तानेको थियो । घटनापछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिनेशकुमार आचार्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार देखिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ । स्रोतका अनुसार एक जनालाई सचेत गराउने, दुई जनालाई ध्यानाकर्षण गराउने, पाँच जनालाई सख्त चेतावनीसहित जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने, एक जनालाई नसिहत दिने तथा अर्का एक जनाको ग्रेड घटुवा गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार कारबाही सिफारिसमा जिल्ला तहका नेतृत्वदेखि हिरासत ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीसम्म समेटिएका छन् । प्रतिवेदनले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रहरी संयन्त्र चुकेको ठहर गरेको छ ।
‘हिरासत व्यवस्थापन कार्य निर्देशन’ प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष
छानबिन समितिले ‘हिरासत व्यवस्थापन कार्य निर्देशन, २०८१’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले हिरासतभित्रको अवस्थाको नियमित निगरानी नगरेको, जोखिम संकेतको मूल्यांकन कमजोर भएको तथा असामान्य गतिविधि समयमा रिपोर्ट नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले ड्युटीका समयमा अन्य कार्यमा संलग्न नहुन, हिरासतभित्र सीसीटीभी तथा प्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र कुनै पनि जोखिम अवस्था देखिए तत्काल माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउने संयन्त्र अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मानसिक अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था र संवेदनशील पृष्ठभूमिको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
अन्तर्जातीय सम्बन्ध र सामाजिक संवेदनशीलता पनि अनुसन्धानको विषय
प्रतिवेदनमा विशेष प्रकृतिका घटनामा अनुसन्धान गर्दा थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । विशेषगरी अन्तर्जातीय सम्बन्ध, नाबालिग संलग्नता तथा सामाजिक तनाव उत्पन्न हुन सक्ने घटनामा आवश्यक तथ्य संकलन, परिवारसँग समन्वय र अनुसन्धान प्रक्रियामा कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
घटनालाई लिएर स्थानीयस्तरमा विरोध प्रदर्शन र निष्पक्ष छानबिनको माग उठेपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई संवेदनशील रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ । मानव अधिकारकर्मीहरूले भने हिरासतभित्र हुने मृत्युका घटनाले प्रहरी हिरासतको सुरक्षा र मानवअधिकार अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
छानबिन समितिले जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई हिरासत व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषयमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ । साथै मुद्दा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति, सूचना समन्वय र घटना व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले प्रत्येक प्रहरी इकाइमा आवधिक निरीक्षण, हिरासत अवस्थाको नियमित मूल्यांकन तथा सुधारमुखी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सिफारिस कार्यान्वयनबारे अन्तिम निर्णय केही दिनभित्र हुने सम्भावना छ ।
घटनाले फेरि एकपटक प्रहरी हिरासतको सुरक्षा, थुनुवा अधिकार र प्रहरी जवाफदेहितामाथि राष्ट्रिय बहस सुरु गराएको छ ।
प्रतिक्रिया