पाँच वर्षदेखि अलपत्र ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क’ : कर्मचारीतन्त्रको अवरोध कि राजनीतिक उदासीनता ?

काठमाडौं ।

महिला उद्यमशीलता, हरित अर्थतन्त्र र कृषिमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको नेपालकै पहिलो महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। महिला नेतृत्वमा आधारित यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना सरकारी कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, निर्णयहीनता र राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

महिला उद्यमी नेतृत्वमा रहेका ११ वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा अघि बढाएको उक्त परियोजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका तथा दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चको सहकार्यमा सुरु गरिएको थियो। परियोजनालाई नेपालकै पहिलो तथा दक्षिण एसियाकै दोस्रो महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

परियोजनाको अवधारणा केवल औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सीमित छैन। यसले महिला आर्थिक सशक्तीकरण, कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो औद्योगिक विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि फाइल सरकारी मन्त्रालयमै थन्किएको भन्दै महिला उद्यमीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

परियोजनाअन्तर्गत खाद्य उद्योगमा केन्द्रित ५० वटा उद्योग स्थापना गर्ने योजना छ। महिला साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) मार्फत सञ्चालन गरिने उद्योगहरूले कृषि उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण, प्याकेजिङ र बजारीकरणलाई एकीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ।

परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, ज्यामितीय सर्वेक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको जनाइएको छ। पार्कको डिजाइनमा प्रदूषणमुक्त पूर्वाधार, आधुनिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग तथा ‘शून्य कार्बन’ भवन निर्माणको अवधारणा समावेश गरिएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी तथा ऊर्जा–दक्ष भवन, साझा तालिम केन्द्र, भण्डारण गृह र बजार प्लेटफर्म निर्माण गर्ने योजना पनि परियोजनामा समेटिएको छ।

यो परियोजना भारतमा महिला उद्यमी संघमार्फत सफल अभ्यास भएको मोडेलबाट प्रेरित भएर नेपालमा ल्याइएको बताइएको छ। नेपालले संविधानमार्फत सुनिश्चित गरेको लैंगिक समानता तथा महिलाको आर्थिक सहभागिताको लक्ष्यसँग पनि परियोजना प्रत्यक्ष जोडिएको छ। साथै दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अन्तर्गत गरिबी अन्त्य, लैंगिक समानता, रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग र पूर्वाधार तथा जलवायु कार्यसँग यसको सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको छ।

तर, यति महत्त्वपूर्ण परियोजना लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा नजानु आफैंमा राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। महिला उद्यमीहरूको प्रश्न छ— “यदि परियोजनामा कानुनी वा प्राविधिक समस्या थिए भने किन समाधानतर्फ पहल भएन ? र यदि कुनै अवरोध थिएन भने किन फाइल मन्त्रालयमै थन्कियो ?”

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण गर्ने खालका परियोजना प्रायः राजनीतिक परिवर्तन, कर्मचारीतन्त्रको जटिल प्रक्रिया र निर्णय लिन नचाहने प्रवृत्तिका कारण प्रभावित हुने गरेका छन्। विशेषगरी महिला नेतृत्वमा आउने परियोजनाले अपेक्षित प्राथमिकता नपाउने गुनासो पनि लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउने कुरा राज्यका नीति तथा भाषणमा बारम्बार दोहोरिने भए पनि व्यवहारमा भने त्यस्ता परियोजनाले आवश्यक सहयोग नपाउने अवस्था देखिएको टिप्पणी सरोकारवालाको छ। परियोजनामा ढिलाइ हुँदा महिला उद्यमी मात्र नभई किसान, युवा तथा स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरोकारवालाले परियोजनालाई केवल एउटा औद्योगिक पार्कका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको संरचनात्मक परिवर्तनको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो परियोजनाले महिला उद्यमशीलता, कृषि–आधारित उद्योग, हरित प्रविधि र स्थानीय उत्पादनलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन सक्छ।

महिला उद्यमीहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, प्रशासनिक अवरोध हटाउन र परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले “नयाँ नेपाल” र “समृद्धि” का नारालाई व्यवहारमा उतार्न यस्ता परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
लामो समयसम्म कुनै स्पष्ट प्रगति नदेखिनुले प्रणालीगत समस्या, कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता तथा सम्भावित स्वार्थ समूहहरूको प्रभावबारे प्रश्न उठाएको छ। यस्ता अवरोधलाई चुनौती दिन नसके आर्थिक रूपान्तरण र महिला सशक्तीकरणका सरकारी प्रतिबद्धता केवल भाषणमै सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।