वीरगन्ज ।
बहुचर्चित निर्माण कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक सुमित रौनियारविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको एक साता बितिसक्दा पनि उनी पक्राउ नपरेपछि प्रहरीको सक्रियतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै पीडित पक्षले प्रहरी प्रशासनमाथि दबाब र प्रभावमा परेको आशंका व्यक्त गरेको छ।
पर्सा जिल्ला अदालतले गत वैशाख ३१ गते विगो सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका रौनियारलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशअनुसार रौनियारलाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ भने १ करोड १५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विगो रकम भुक्तानी गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
यो मुद्दा वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ निवासी तथा प्रमोद निर्माण सेवाका सञ्चालक मनोज पटेलले दायर गरेका थिए। पटेलका अनुसार सघन सहरी विकास कार्यालयअन्तर्गत वीरगन्ज महानगरपालिकामा सडक तथा नाला निर्माणको ठेक्का लिएको स्वच्छन्द–पप्पु–युनाइटेड जेभीले निर्माण सामग्री प्रयोग गरे पनि त्यसको भुक्तानी नगरेपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
पर्सा जिल्ला अदालतले २०८० कात्तिक २० गते गरेको फैसलामा रौनियारलाई विगो रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले तोकेको रकम नतिरेमा दुई वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि फैसलामै उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त फैसला विरुद्ध रौनियारले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै पुनरावेदन खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत पक्राउ आदेश जारी गरिएको हो।
पीडित पक्षका सञ्चालक मनोज पटेलले अदालतको आदेश आएको सात दिन बित्दा पनि प्रहरीले रौनियारलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। “उहाँ राजनीतिक र आर्थिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले पक्राउ प्रक्रिया प्रभावित भएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ,” उनले भने।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरी सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार फैसला कार्यान्वयन टोलीलाई रौनियार पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
“फरार व्यक्तिको खोजीका लागि भौतिक तथा प्राविधिक दुवै संयन्त्र परिचालन गरिएको छ,” डीएसपी बस्नेतले भने, “अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन प्रहरी प्रतिबद्ध छ।”
रौनियार लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण ठेक्का, अधुरा आयोजना तथा आर्थिक विवादका कारण चर्चामा रहँदै आएका छन्। पछिल्लो पक्राउ आदेशसँगै उनी फेरि कानुनी विवादको केन्द्रमा आएका छन्। अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले भने राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया