नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण प्रादेशिक प्रतिवेदन

पोखरा ।

बालबालिकाका लागि आमा–बुबा सबैभन्दा ठूलो शिक्षाका गुरु हुन् । गण्डकी प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा अब्बल देखिए पनि केही कुरामा भने निकै कमजोर देखिएको छ । जसमध्ये एक हो, वैदेशिक रोजगार । वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित सामाजिक अवस्था र पिउने पानीको गुणस्तरमा भने गम्भीर चुनौती देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) नेपालको सहयोगमा सञ्चालन गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१÷८२ को प्रादेशिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेश धेरैजसो मानवीय विकासका सूचकहरूमा देशका अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिएको छ । तर, परिवारका खम्बा मानिने आमा–बाबु घरमा नहुँदा बालबालिकाको सामाजिक संरक्षणमा चुनौती थपिएको संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ । सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशका दुई डरलाग्दा पाटा उजागर गरेको छ । प्रदेशमा १७ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ४०.८ प्रतिशतका आमा–बाबुमध्ये एक वा दुवैजना वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । यो दर नेपालका सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । बागमती प्रदेशमा यो दर सबैभन्दा कम २१ प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै २.६ प्रतिशत बालबालिकाले आफ्ना एक वा दुवै अभिभावक गुमाइसकेको सर्वेक्षणले जनाएको छ ।

प्रदेशले बालबालिकाको जीवन रक्षा र आधारभूत सुविधा पु¥याउने सवालमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति १,००० जीवित जन्ममा २० जना मात्र रहेको छ, जुन देशभरिका सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून (उत्कृष्ट) हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो दर ४८ रहेको छ । गण्डकीमा नवजात शिशु मृत्युदर र शिशु मृत्युदर प्रति १,००० मा १४ र २० रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा भने प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३१ जना पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशमा विद्युत्, सञ्चार र इन्टरनेट पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाएको छ । प्रदेशका ९९.५ प्रतिशत घरपरिवार निरन्तर विद्युत् सेवामा पहुँच भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो देखिएको छ ।

बाल स्वास्थ्य तथा पोषणतर्फ पनि गण्डकी सकारात्मक अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये लिखुरे ११.८ प्रतिशत र पुड्को २१.३ प्रतिशत रहेका छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हो । उचाइअनुसार तौल कम भएका (ख्याउटे) बालबालिका ४.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

शिक्षातर्फ गण्डकी प्रदेशमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून देखिएको छ । कक्षा १–५ मा ०.४ प्रतिशत, कक्षा ६–८ मा ०.६ प्रतिशत तथा कक्षा ९–१२ मा ८.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । प्रारम्भिक बालशिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुने बालबालिकाको प्रतिशत ८०.५ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पहिलोपटक किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क पनि संकलन गरिएकोमा गण्डकी प्रदेशमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहका ८.८ प्रतिशत किशोरकिशोरीले डिप्रेसन वा चिन्ताका लक्षण अनुभव गरेको बताएका छन् । ०.६ प्रतिशतले आत्महत्याको सोच आएको र ०.८ प्रतिशतले आत्महत्याको प्रयास गरेको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका ९८.६ प्रतिशत घरपरिवारले सुधारिएको खानेपानीको स्रोत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ९९.४ प्रतिशतले सुधारिएको चर्पी प्रयोग गर्ने र ९४.८ प्रतिशत घरपरिवारमा हात धुने स्थानमा साबुन र पानी उपलब्ध रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तर पानी परीक्षणका क्रममा ७५.८ प्रतिशत घरपरिवारको पिउने पानीमा इकोलीको जीवाणु भेटिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कार्यालयका निर्देशक कृष्ण तुलाधरले नतिजा प्रस्तुत गर्दै सर्वेक्षणले महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइजस्ता सामाजिक क्षेत्रको वास्तविक अवस्था चित्रण गरेको बताउनुभयो ।
यस सर्वेक्षणमा तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि नेपालभर ५४० क्लस्टर (गणना क्षेत्र) हरूमध्ये शहरी क्षेत्रबाट ३०४ क्लस्टर र ग्रामीण क्षेत्रबाट २३६ क्लस्टर तथ्याङ्कीय विधिबाट छनोट गरी हरेक क्लस्टरबाट गणनाको लागि २४ घरपरिवारहरू छानिएका थिए ।

यसरी छानिएका जम्मा १२,९६० घरपरिवारबाट परिवारिक विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । जसमा प्रत्येक घरपरिवारमा भएका १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिला, १५–४९ वर्ष उमेर समूहका पुरुष, ५–१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै बालपोषणको स्थिति अवगत गर्नका लागि तौल तथा उचाइ पनि मापन गरिएको थियो । गण्डकीको मनाङबाहेक ७६ जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको थियो । मनाङमा सर्वेक्षणका लागि घरधुरी संख्या अपुग भएकाले नसमेटिएको हो ।

पहिलोपटक १५–२४ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणसमेत सङ्कलन गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले महिला र बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको यथार्थ सूचक सर्वेक्षणले दिएको बताउनुभयो । उहँले भन्नुभयो, ‘सर्वेक्षणको नतिजाले योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएकी छु ।’

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले कुनै पनि तथ्याङ्कले प्रशासनिक र कानुनी प्रावधान नखोजी यथार्थता देखाउने बताउनुभयो । ‘गण्डकी धेरै कुरामा अगाडि रहेको छ, जुन राम्रो कुरा हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अभिभावक विदेश जाने हुँदा यहाँ बालपोषणमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । आगामी योजनामा यो सुध्रिने विश्वास छ ।’