काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा करोडौं रुपियाँ अबन्डा राखेर मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति झन् मौलाएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले २ सय १९ स्थानीय तहले मात्रै ७ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी रकम अबन्डामा राखेर वित्तीय अनुशासन मिच्दै पटके आयोजना र पहुँचका आधारमा खर्च गरेको सार्वजनिक गरेको हो । जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै मिलेमतोमा कानुनविपरीत रकमान्तर, जथाभावी सुविधा वितरण र अनियमित खर्च बढ्दै जाँदा स्थानीय तहमा आर्थिक सुशासन गम्भीर संकटमा परेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २ सय १९ स्थानीय तहले मात्रै ७ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी रकम अबन्डामा राखेर वित्तीय अनुशासन मिच्दै पटके आयोजना र पहुँचका आधारमा खर्च गरेको औंल्याएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबन्डा नराखी आयव्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी स्थानीय तहले अबन्डा राखी बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै आएको छ । अबन्डा रकम कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने, वित्तीय अनुशासन पालना नहुनेलगायतका अवस्था विद्यमान रहने हुँदा अबन्डा राखी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुुनुपर्ने पनि सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
संघीय सरकारको नीति, नियम र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिले उदासीनता देखाउँदै आए पनि संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत मिलेमतोमा यस्तो हुने गरेको पाइएको छ । अबन्डा रकम कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च गर्दै आएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनको पालना नहुने अवस्था बनेको छ । मनपरी तवरमा खर्च हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ’ –महालेखा परीक्षक तोयम रायाले भन्नुभयो ।
त्यसै गरी आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर वित्तीय अनुशासन तथा ऐनविपरीत रकमान्तर पनि तीव्र गतिमा भइहरेको छ । सुरुमा योजना संकलन, छनोट र प्राथमिकीकरण सहभागितामूलक नगरी, आफूखुसी योजना छान्ने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई पहुँच र प्रभाव, दलगत आबद्धताका आधारमा योजना छान्ने र पछि रकमान्तरण गर्ने कार्यले अनेक विकृति मौलाएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार रकमान्तर गर्नुपर्नेमा यसको उल्लंघन हुने स्थिति पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । महालेखाको हरेक वर्षको प्रतिवेदनले पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
यसबाहेक जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीयको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जथाभावी सुविधा दिने, स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम पनि परामर्श सेवामार्फत गराउनेलगायत विकृतिप्रति पनि यसपटक पनि महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महालेखाले सो आर्थिक वर्ष ७ सय २१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रुपियाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
लेखापरीक्षणबाट ७ सय २१ स्थानीय तहको २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि २ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपियाँ फस्र्योट गरेकाले १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने २ अर्ब १ करोड ३३ लाख (१०.५७ प्रतिशत) रुपियाँ, नियमित गर्नुपर्ने १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख (८९ दशमलव ७४ प्रतिशत) र म्याद नाघेको पेस्की १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख (९ दशमलव ६९ प्रतिशत) बाँकी बेरुजु देखिएको छ ।
सो वर्ष लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएपछि ४ सय ९१ स्थानीय तहले ३२ करोड १९ लाख रुपियाँ र प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरेपछि ५ सय २ स्थानीय तहले ४७ करोड ९६ लाख रुपियाँसमेत ८० करोड १४ लाख रुपियाँ असुली गरेको थियो । गत विगत वर्षको बेरुजु सम्परीक्षणको क्रममा ४ सय ८२ स्थानीय तहबाट १ अर्ब १ करोड ८७ लाख रुपियाँ समेत यो वर्ष कुल १ अर्ब ८२ करोड १ लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भएको महालेखाले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंलाइएको वा ठहराइएको कारोबार नै बेरुजु हो । सो ऐनको दफा २ (त) ले बेरुजुलाई तीन वर्गमा बाँडेको छ । हिनामिना, हानिनोक्सानीलाई असुल गर्नुपर्ने, कागजात नमिलेको र प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने नियमित गर्नुपर्ने र योजना सम्पन्न अघि दिएको पेस्की रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया