काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हरेक वर्ष आफ्नो जिम्मेवारीमा भएको काम पूरा गर्न सकेको छैन । अर्थात् हरेक वर्ष बेतिथिको चाङ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दुई दर्जन बढी काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
विगतका प्रतिवेदनमा विद्यालय भौतिक भवन निर्माण तथा मर्मत सुधार समयमा नभएको, खर्च भई बाँकी रकम फिर्ता नगरेको, पुँजीगत सम्पत्तिको उचित संरक्षण तथा व्यवस्थापन नभएको, संस्थागत विद्यालयको शुल्क अनुगमन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही निकायको समयमै लेखापरीक्षण नगराएको लगायतका बेहोरा औंल्याइएकोमा यो वर्ष पनि सुधार भएको छैन । प्रतिवेदनले तत्काल काममा हात हालेर सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले तद्अनुसारको समिति बनाएको छैन ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा सरोकारवालाले उठाएका विषयहरूमा सुधार गरी स्वचालित रूपमा शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गर्न उक्त समिति गठन गर्नुपर्दछ । विगत वर्षको लेखापरीक्षणमा, वर्षान्तमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको, छात्रवृत्तिको अनुगमन नगरेको, विदेशी संस्थाबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने कार्य नगरेकोमा कारबाही नगरेको, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिएकाले पनि नवीकरण नगर्दा कारबाही नगरेको लगायतका बेहोरा यो वर्ष पनि दोहोरिएका उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायले चासो दिनुपर्ने देखिएको छ । लेखापरीक्षण तथा सरोकारवालाले दिएको सुझाव कार्यावयन गर्ने संयन्त्र बनाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा बेरुजु रकमको पनि चाङ छ । आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा सरकारी कार्यालयतर्फ ६२ निकायमा २२ करोड ३४ लाख ३१ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि २ लाख ४८ हजार फस्र्योट गरेकाले त्यसपछि २२ करोड ३१ लाख लाख ८३ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ । सोमध्ये ९ करोड ३१ लाख ६९ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।
संगठित, अन्य संस्था र समितितर्फ ३ अर्ब ४६ करोड २७ लाख ६९ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ५७ करोड २४ लाख ६७ हजार फस्र्योट भएर २ अर्ब ८९ करोड ३ लाख २ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये ३ करोड ८० लाख १३ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।
प्रतिवेदन वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको बजेट र खर्चको स्थिति हेर्दा गर्दा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको शून्य, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ४४, सबैका लागि शिशु शिक्षा कार्यक्रमको ४३, विद्यालय क्षेत्र शिक्षा योजना (केन्द्रस्तर) को २८, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३४, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको ६२ र उच्च शिक्षाको उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रममा ३९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने १२८ क्रियाकलापका लागि १७ करोड १ लाख ८५ हजारको सूचीकृत भएकोमा ५९ क्रियाकलाप कार्यान्वयन गरी ७ करोड ३ लाख ५ हजार खर्च गरेको छ ।
स्याटलाइट टेक्नोलोजी तथा कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग गरी शासनमा प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी शैक्षिक गुरुयोजना कार्यान्वयन, राष्ट्रिय जनशक्ति विकाससम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड तथा मानक निर्माण र स्थानीय उत्पादनमा आधारित राष्ट्रिय दिवा खाजासहितको स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमलगायतका ६९ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिएन ।
यो वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ७२ लाख विनियोजन भएकोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिको बैठकबाट कार्यक्रममा विनियोजित बजेट जाजरकोट र बाजुरामा गएको भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने निर्णय भए तापनि खर्च भएको नदेखिएको स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले औंल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया