काठमाडौं।
सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा क्रियाशील स्वास्थ्य सेवासम्बद्ध ६ वटा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको भूमिकाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै खारेज गरिएका ट्रेड युनियनहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो।
विभागका अनुसार कुल १२ वटा ट्रेड युनियन खारेजीमा परेका छन्, जसमा ६ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन्। खारेजीमा परेका युनियनहरू निजामती सेवा ऐन २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) को दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भएका राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू अन्तर्गत रहेका थिए। यस अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ (दर्ता नं २७२) र मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल (दर्ता नं २८४) रहेका छन्।
यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ (चौथो संशोधन २०७०) को दफा ९२ क (१) अनुसार दर्ता भएका चार वटा ट्रेड युनियन पनि खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ। ती युनियनहरूमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन (दर्ता नं ३६०), स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल (दर्ता नं ३६१), राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल (दर्ता नं ३६४) र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन (दर्ता नं ५५२) रहेका छन्।
विभागले जारी गरेको सूचनामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको आधारमा पञ्जीकरण अधिकारीहरूको बैठक बसेर उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार ऐनमा भएको संशोधनले एउटै प्रकृतिका संस्थाहरूको बहुलता नियन्त्रण गर्ने तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिक गतिविधि केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा प्रवाहभन्दा पनि संगठनगत राजनीति हाबी भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
यद्यपि, श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले भने यस निर्णयले कर्मचारीहरूको संगठन स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुको सट्टा सुधार र नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सरकारको कदमले स्वास्थ्य सेवा सुधारमा कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा अबको दिनमा थप मूल्यांकन हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया