काठमाडौं।
पछिल्लो समयमा युवा पुस्ता (जेन–जी)को आन्दोलनको आडमा बनेको सरकारलाई गलत दिशातर्फ जानबाट रोक्ने बलियो प्रतिपक्षीको अभाव खड्किरहेको समयमा प्रमुख दलहरू भने यतिबेला सरकारसँग होइन, आफ्नै नेतृत्वसँग जुध्न बाध्य छन् । सरकारमा नरहे पनि पार्टीको नियन्त्रण सम्हालिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध पार्टीभित्रै चुलिँदै गएको असन्तुष्टि संरचनागत परिवर्तनको मागमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ ।
हुन त यी तीनै नेताहरूले देशको राजनीतिक यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, तर आजको चुनौती उनीहरूको विगत होइन, वर्तमान क्षमतासँग जोडिएको छ । सत्ता आशक्तिले गर्दा भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएर देशको वास्तविक समस्याप्रति आँखा चिम्लिएर युवापुस्ताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दा सत्ताच्युत हुनुपरेको मात्र होइन, ज्यान जोगाउनकै लागि भाग्नु परेको र त्यसपछिको निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिएको घटनालाई समेत यति छिटो भुलेर अझै पनि पार्टीलाई आफ्नो नियन्त्रणमै राख्न खोजेपछि तीनवटै पार्टीमा पुस्तान्तरणको दबाब बढ्दै गएको छ ।
यतिखेर सबैभन्दा स्पष्ट दबाब एमालेभित्र देखिएको छ । ओलीमाथि दबाब दिनकै लागि गत शनिवार काठमाडौंको मीनभवन क्याम्पसमा एमालेका युवा नेताहरूले ‘पुनर्जागरण भेला’ गरे । केन्द्रीय सदस्यहरू नरेश रोकाया, समिक बडाल, झपट रावल, पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू नविना लामा, रमेश पौडेल र दीपा शर्मालगायत करिब १३० जनाको सहभागिता रहेको उक्त भेलाले अध्यक्ष ओलीसहित पहिलो पुस्ताको नेतृत्वको अनिवार्य बिदाइ, प्रदेश–जिल्ला कमिटीदेखि जनवर्गीय संगठनसम्म विघटन गरी तत्काल पुनर्गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पूर्व उपाध्याक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरूको समर्थन रहेको उक्त भेलाले पहिलो पुस्ताको सम्मानजनक बिदाइ गरी दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेगरी अग्रिम महाधिवेशनका लागि अभियान चलाउने बताइएको छ । एमालेका नेताहरूले यसअघि नै ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने उद्देश्यले पार्टी कार्यालयमा १५ बुँदे माग बुझाएका थिए । हिजोसम्म ओलीकै निकट मानिएका नेताहरूको भनाइ नै अहिले फरक सुनिन थालेको छ ।
नेतृत्वको कार्यशैलीकै कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीले शर्मनाक हार बेहोर्नुपरेको र दिनप्रतिदिन पार्टीको लोकप्रियता घट्दै गइरहेको उनीहरूको आरोप छ । एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ओली प्यानलबाटै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका समीक बडालले समेत पार्टी बचाउन ओलीले नेतृत्व छाडेर अभिभावकत्व समाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बडालमात्र होइन, अनेरास्ववियुको २३औँ महाधिवेशनमा ओलीनिकट नेताहरूको समर्थनमा अध्यक्ष बनेका डा. सुजन कडरियाका साथै २०७४ को चुनावपछि ओलीकै कारण समानुपातिक सांसद बनेकी नवीना लामा पनि ‘यो नेतृत्व लिएर चुनावमा गए पार्टी सकिन्छ’ भन्दै पुस्तान्तरणका पक्षमा खुलेर लाग्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि युवा पुस्ताको असन्तुष्टि खुलेरै देखिन थालेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टी सभापति बनेका गगन थापाले सुरु गरेको ‘जरा अभियान’ बहिष्कार गर्दै पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले प्रदेशसम्म समानान्तर गतिविधि अघि बढाएको छ । उता, एकता भन्ने कुरा भाषणमा मात्र भएको तर व्यवहारमा नभएको भन्दै युवा पुस्ताले नयाँलाई बाटो खोलिदिन नेतृत्वमाथि दबाब बढाउँदैछन् । त्यतिमात्रै होइन, कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले गत बुधबार तीनजना प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित सात प्रदेश सांसदसँग प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेपछि पार्टीमा एकताको वातावरण बिथोलिँदै गएको भन्दै विभाजनको दोष सभापति थापामाथि लगाएर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने तयारी पनि अगाडि बढेको पनि एक नेताले बताएका छन् । कांग्रेसका युवा सांसद योगेश गौचन थकालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘जेन–जी आन्दोलनलगतै जसरी कांग्रेस जेन–जी आन्दोलनको आलोकमा साहसिक, ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक विद्रोह गरेर अघि बढ्यो । त्यसै गरी आम मतदाताले खोजेको र जेन–जी आन्दोलनले उठाएको संस्थागत भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शी तथा जवाफदेशी शासन व्यवस्था र नेतृत्वमा पुस्तान्तरण अर्थात युवा सहभागिताको मुद्दालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । नेतृत्वमा जोसुकै भए पनि समयले दिएको यो ऐतिहासिक मौकालाई गुमाउनुहुन्न ।’
जेन–जी आन्दोलनपछि त्यो आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर तत्काल महाधिवेशन बोलाएर नयाँ नेतृत्व चयन गरी अघि बढेको देख्दा पार्टीभित्र केही होला कि नयाँ आशा पलाएको बताउने युवा पुस्ता पार्टीभित्र धेरै थिए । तर, उनीहरू पनि अहिले नेतृत्व वर्ग गम्भीर नदेखिएको भन्दै जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेटलाई आत्मसात् नगरी पार्टीभित्रै यसरी पुरानै द्वन्द्वमा अल्झिरहने हो भने पार्टीभित्र विद्रोह अवश्यमभावी भएको बताउँछन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि पार्टी नेतृत्व गरिरहेको संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिको असन्तुष्टि छरपष्ट देख्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत २५ वटा वाम घटक मिलाएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे पनि निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ८ र समानुपातिकतर्फ ९ गरी जम्मा १७ सिटमा खुम्चिनुपरेपछि पार्टीभित्रै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि चुलिएको हो । पार्टीको बैठकहरूमै ‘परिवर्तनको नारा दिने पार्टीले आफैं परिवर्तन गर्न सकेन’ भन्ने आवाज चर्किन थालेको छ । उक्त पार्टीमा नव युवाहरूको त कुरै छाडौं, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमजस्ता पुरानै नेताहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । पार्टीभित्र छैटौं वरीयता खोजेका भीम रावलले वरीयता नमिलेको झोकमा सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बन्न अनिच्छा देखाएको बताइएको छ । उहाँले आफूसँग कुनै परामर्श नगरी तोकिएको जिम्मेवारीमा नबस्ने जिकिर गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूले पाएको जिम्मेवारी युवालाई दिन नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
तीनै दलमा देखिएको यो असन्तुष्टि फरक शैलीमा प्रकट भए पनि निष्कर्ष एउटै छ । एमालेमा नेतृत्वविरुद्ध खुला अभियान शुरु भएको छ भने कांग्रेसमा समानान्तर संरचना र विभाजनको चर्चा चुलिन थालेको छ । त्यसै गरी माओवादीमा उमेर, क्षमता र अवसरमाथि नै प्रश्न उठन थालेको छ । यो सबैको एउटै सार हो ः पुरानो नेतृत्वले ठाउँ छाड्नु प¥यो, नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिनुप¥यो, जुन अहिलेको समयको मागमात्रै होइन आवश्यक्ता पनि हो ।
राजनीति केवल इतिहासको निरन्तरता होइन, सही परिणाम दिने जिम्मेवारी पनि हो । त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वर्तमान सत्ता होइन, आफ्नै दलभित्रका नयाँ पुस्ता हुन् । उनीहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसक्ने हो भने यसअघिको जेन–जी आन्दोलनको परिणाम अब पार्टीभित्रै पनि भोग्न तयार हुनुपर्ने देखिन्छ ।











प्रतिक्रिया