अब २२ बाट १७ मन्त्रालय

–केही मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै मर्ज हुने

–हालका पाँचवटा मन्त्रालय अस्तित्वमा नरहने

–सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग फेरि प्रम कार्यालय मातहत ल्याइने

काठमाडौं।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयलाई १७ मा झार्ने गरी मन्त्रालयहरूको नयाँ प्रारूप तयार पारेको छ । सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा मन्त्रालयको संख्या १७ मा झार्ने उल्लेख भएबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २२ वटाबाट १७ मा सीमित गर्ने गरी मन्त्रालयहरूको नयाँ प्रारूप तयार पारेको हो ।

यसरी प्रारूप तयार पार्दा केही मन्त्रालयहरू खारेज गरिएको छ भने केहीलाई अन्यमा मर्ज गरिएको छ ।
हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई १६ मा झार्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएकाले विद्यमान मन्त्रालयमा ५ वटा मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व रहने छैन् । तर, ती सबै मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा मर्ज गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । केही मन्त्रालयलाई हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुट्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत नै राख्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको नयाँ प्रारूपअनुुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टयाइनेछ । खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा मर्ज गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइनेछ ।

यसबाट छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर महिला बालबालिका लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नाम दिइने तयारी सरकारको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टयाइनेछ, जसलाई लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ । त्यस्तै, खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई मर्ज गर्दै एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइने छ । त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयबाट छुट्टयाएर यातायातलाई श्रमतिर लैजाने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर प्रधानमन्त्री मातहत लाने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । यसअघिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा लैजाने निर्णय गरेको थियो तर अहिले फेरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको रुचिअनुसार सो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउन लागिएको हो ।

यस्तो छ १७ मन्त्रालयको प्रारूप

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

२. अर्थ मन्त्रालय

३. गृह मन्त्रालय

४. परराष्ट्र मन्त्रालय

५. कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

६. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय

७. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय

८. कृषि, भूमि, सहकारी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय

९. सामाजिक सुरक्षा तथा महिला, बालबालिका र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मामिला मन्त्रालय

१०. उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवद्र्धन मन्त्रालय

११. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

१२. ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय

१३. एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहकारी विकास, खानेपानी मन्त्रालय मर्ज)

१४. वन पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय

१५. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय

१६. सञ्चार मन्त्रालय

१७. रक्षा मन्त्रालय