काठमाडौं।
वर्षा नजिकिँदै गर्दा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउने सरकारी अभियानले मानवअधिकार, सामाजिक न्यायको कोणबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी अन्धाधुन्ध रूपमा डोजर चलाइएको भन्दै सरकारमाथि हरेक दिन प्रश्न उठ्न थालेको छ । सर्वसाधारणसँगै नागरिक समाज, राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी, कानुनविद्ले सार्वजनिक वृत्तमा सरकारको यस कार्यशैली तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषय यससम्बन्धी विभिन्न समयमा गठन गरेका आयोगको प्रतिवेदन, सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको अध्ययन नगरी सरकारको अन्धाधुन्ध डोजर अभियानले कमजोर र विपन्न समुदाय अन्यायमा परेको धारणा उनीहरूको रहेको छ ।
सरकारले वैशाख १२ देखि सो अभियान सुरु गरेको थियो । हालसम्म काठमाडौं, बूढानीलकण्ठका गरी ८ सयभन्दा बढी घर भत्काइसकेको छ । उक्त अभियानले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको उल्लंघन गरेको नागरिक समाज अगुवा एवं लेखक राजेन्द्र महर्जनको भनाइ छ । ‘राज्यले पूर्वसूचना, संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेना परिचालन गरी अमानवीय ढंगले हटाएको छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
यसैबीच नागरिक समाजका अगुवाहरुले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा अभियानका क्रममा हजारौं नागरिक विस्थापित भई असुरक्षित अवस्थामा पुगेको, बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको तथा गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र नवजात शिशु जोखिममा परेको जनाइएको छ ।
उनीहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा काठमाडौं उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसम्बन्धी अधिकारसम्म उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नुपर्ने प्रावधानको समेत अवज्ञा गरिएको आरोप लगाइएको छ । वक्तव्यमा राज्यले पूर्वसूचना, संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थाविनै नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेना परिचालन गरी अमानवीय ढंगले हटाएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, सुकुम्बासीको पहिचान प्रक्रिया र दीर्घकालीन पुनर्वास योजनाबारे सरकारले स्पष्ट नीति सार्वजनिक नगरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले सरकारलाई सुकुम्बासी हटाउने कार्य तत्काल रोक्न, प्रभावितहरूसँग संवाद गर्न, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न तथा बालबालिकाको शिक्षादेखि स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । साथै, आवास खोज्ने क्रममा हुने जातीय तथा सामाजिक विभेदमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले पछिल्ला व्यवस्थापन तथा डोजर अभियानलाई लिएर नेतृत्व शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) मा अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिन थालेको आरोप लगाउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै किराँतीले भन्नुभयो– ‘सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा गरिएको कारबाहीलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको छ ।’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका किराँतीले सुकुम्बासी समस्यालाई समग्र रूपमा एउटै दृष्टिकोणबाट समाधान गर्ने प्रयासले वास्तविक रूपमा पीडित वर्ग अन्यायमा पर्न सक्ने बताउनुभयो । साथसाथै उहाँले लक्षित समूह छुट्याउन नसक्दा कमजोर समुदायमाथि अनावश्यक असर परेको बताउनुभयो ।
किराँतीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सूचनामार्फत जनमत प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसले राज्य व्यवस्थाप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोणलाई धु्रवीकरणतर्फ लैजाने जोखिम रहेको पनि धारणा राख्नुभयो । उहाँले नागरिकका आधारभूत अधिकार, जस्तै आवास, जीवनयापन र आत्मसम्मानसँग सम्बन्धित विषयमा संवैधानिक तथा मानवअधिकारका मापदण्डलाई बेवास्ता गरिएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसै गरी किँरातीले नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा साझा रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई समन्वय र संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।
यसैबीच नेकपा (एमाले)का नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले चालेको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई वागमतीमा बगेको आँसुले नेपाल हाँसेको देखिन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । राजधानीमा आयोजित एक सभामा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीजीको म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु भन्ने सुन्दर नारा छ । तर, वागमतीको किनारमा बगिरहेको आँसुले नेपाल हाँसिरहेको देखिन्छ कि नेपाल रोइरहेको ? खराब मान्छेहरू होलान्, स्क्रिन गर्न सकिने ठाउँ थियो नि । थापाथलीमा हजारभन्दा बढी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, छक्कै परियो यो सेनासमेत त्यहाँ थियो ।’ नेता ज्ञवालीले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नै नगरी डोजर चलाएर सरकारले राम्रो लक्षण नदेखाएको बताउनुभयो ।
विगतमा राजनीतिक दलप्रति देखिएको जनअविश्वासका बीच उठेका नयाँ नेतृत्वप्रति अपेक्षा भए पनि व्यवहार फरक देखिन थालेको टिप्पणी गरिएको छ । राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले संवाद, समन्वय र तथ्यमा आधारित पहिचान प्रक्रियामार्फत मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने बताएका छन् ।उनीहरूले राज्यले संविधान र मानवअधिकारका मापदण्डलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अन्यथा, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा गरिएका कदमहरूले सामाजिक विभाजन र असन्तुष्टि अझ बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया