काठमाडौँ।
लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले कूटनीतिक रूपमा कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल सरकारले आइतबार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूमि प्रयोग नगर्न स्पष्ट चेतावनी दिएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नोट पठाउनु अघि सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी साझा धारणा बनाएको थियो। यस कदमलाई सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भू–अखण्डताको रक्षा गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
हालै भारतले सार्वजनिक गरेको २०२६ जुन–अगस्ट अवधिको कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिकामा उत्तराखण्डस्थित लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। उक्त योजना सन् २०२४ डिसेम्बरमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच भएको सहमतिपछि अगाडि बढाइएको बताइएको छ। यसले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै दुई देशबीच नेपाली भूभागलाई समेटेर निर्णय गरिएको भन्दै काठमाडौंमा असन्तोष चुलिएको छ।
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई आधार बनाउँदै महाकाली नदीको पूर्वतर्फको भूभाग नेपालकै भएको दाबी दोहोर्याएको छ। साथै, विक्रम संवत् २०७७ मा जारी गरिएको नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको तथ्यलाई पनि कूटनीतिक नोटमा जोड दिइएको छ।
सरकारले नोटमार्फत स्पष्ट रूपमा तीन मुख्य सन्देश दिएको छ—
-नेपालको सहमतिबिना लिपुलेक क्षेत्रमा कुनै गतिविधि स्वीकार्य नहुने,
-ऐतिहासिक सन्धि तथा प्रमाणका आधारमा नेपालको दाबी वैध रहेको,
-सीमा विवाद समाधानका लागि स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत वार्ता अघि बढाउनुपर्ने।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार बनेपछि पहिलोपटक यस्तो कूटनीतिक नोट पठाइएको हो। यसअघि पनि सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारले यस्तै प्रकारका आपत्ति जनाएका थिए।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारत–चीन सहकार्यसँग जोडिएको लिपुलेक मुद्दाले अब पुनः नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सम्बन्धमा संवेदनशीलता थपेको छ। आगामी दिनमा यो विषय कूटनीतिक वार्ता, सीमा प्राविधिक समितिहरू र उच्चस्तरीय संवादमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
प्रतिक्रिया