काठमाडौँ।
सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालीसेले आज विज्ञप्तिमा जारी गरी संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । यसले व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप देखिएको पार्टीको ठहर छ।
पार्टीका अनुसार संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको संकेत हो, जसले विधिको शासन कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।
कांग्रेसले विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यसले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुने, विपक्षीको सहभागिता घट्ने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा असर पर्ने खतरा रहेको पार्टीको भनाइ छ।
त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी अध्यादेशले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्ने र केन्द्रीकरण बढाउने प्रवृत्ति देखिएको पनि कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय गरिमा र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन तथा यस्ता निर्णयहरू पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया