कूटनीतिक चहलपहलको चाप

नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको आवागमन उल्लेखनीय रूपमा बढ्नु सामान्य घटना मात्र होइन, यसले गहिरो कूटनीतिक संकेत बोकेको देखिन्छ । विशेष गरी अमेरिकी सक्रियता यसपटक देखिने गरी तीव्र बनेको छ भने छिमेकी भारत र चीनबाट पनि उच्च तथा मध्यम तहका कूटनीतिक भेटघाटहरू निरन्तर भइरहेका छन् । भारतीय विदेश सचिवको आसन्न नेपाल भ्रमणले यस चहलपहललाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ ।

यस्ता घटनाक्रमले नेपाल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत गर्छन्, जसलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था अब छैन । अमेरिका, भारत र चीन, तीनै शक्तिशाली मुलुकहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाले दक्षिण एसियामा नयाँ शक्ति सन्तुलनको खेल शुरु भएको छ । यही खेलको प्रभाव नेपालमा स्पष्टरूपमा देखिन थालेको छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा रहेकाले ‘बफर जोन’को रूपमा प्रयोग हुने जोखिम विगतदेखि नै औंल्याइँदै आएको हो । तर, पछिल्लो समयको तीव्र कूटनीतिक गतिविधिले यो बहसलाई झनै प्रासंगिक बनाएको छ ।

अमेरिकी चासो बढ्नुका पछाडि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, सुरक्षा साझेदारी र आर्थिक सहयोगका बहानामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने नीति हुन सक्छ । त्यसै गरी भारतका लागि नेपाल सधैँ रणनीतिक प्राथमिकतामा रहने देश हो । सुरक्षा, सीमा, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धका कारण पनि नेपाल सधैँ उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित नेपालमा उपस्थिति बलियो बनाइरहेको छ ।

यी तीन शक्तिका कूटनीतिक गतिविधिहरू एक–आपसमा प्रतिस्पर्धी मात्र नभई, कहिलेकाहीँ प्रत्यक्षरूपमा टकराव उन्मुख पनि देखिन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन अत्यन्तै संवेदनशील विषय बन्छ । कूटनीतिक भेटघाट, सहयोग र साझेदारी आफैँमा नकारात्मक होइन । तर, ती गतिविधिका उद्देश्य र परिणाम के हुन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि ती भ्रमणहरू नेपालकै हित, विकास र स्थायित्वका लागि केन्द्रित छन् भने स्वागतयोग्य छन् । तर, यदि नेपाललाई प्रयोग गरेर क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको खेल खेल्ने उद्देश्य हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा चुनौती ल्याउन सक्छ । दुःखद पक्ष के छ भने, यस्ता संवेदनशील विषयमा नेपालभित्र स्पष्ट बहस र पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ । सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिएर कूटनीतिक गतिविधिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । परिणामतः आशंका र भ्रम बढ्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको जिम्मेवारी अझ बढी हुन्छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर हरेक कूटनीतिक पहलको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र स्वतन्त्र रहनु अनिवार्य छ । ‘सर्वपक्षीय मित्रता र कसैसँग शत्रुता नगर्ने’ नीति व्यवहारमा लागू गर्न सकिए मात्र नेपालले आफ्नो स्वाधीनता सुरक्षित राख्न सक्छ । अहिलेको चुनौती भनेकै यही हो । तीव्र कूटनीतिक दबाबबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ।

सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमणलाई केवल औपचारिकता वा अवसरका रूपमा मात्र नलिएर, त्यसको गहिरो रणनीतिक अर्थ बुझ्न आवश्यक छ । प्रत्येक भेटघाट, सम्झौता र सहकार्यको दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ भन्ने विश्लेषण अनिवार्य छ । साथै, राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सचेत रहनु सरकारको कर्तव्य हो ।

अन्ततः नेपाल सानो भए पनि सार्वभौम राष्ट्र हो । यहाँको भूमि, राजनीति र कूटनीति कसैको प्रयोगशाला बन्नुहुँदैन । विदेशी चासो बढ्नु अवसर पनि हुन सक्छ, तर त्यो अवसरलाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने जोखिममा परिणत हुन बेर लाग्दैन । अहिलेको कूटनीतिक चहलपहलबीच नेपालले आफ्नो बाटो आफैँ तय गर्न सक्नुपर्छ । न त दबाबमा परेर, न त प्रलोभनमा फसेर । यही सन्तुलन नै नेपालको स्थायित्व र स्वाधीनताको आधार बन्न सक्छ ।