काठमाडौँ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) ले आजदेखि शिक्षामा पर्याप्त लगानीको लागि अभियानको ज्योति बालिराखौँ भन्ने मूल नाराका साथ सचेतना कार्यक्रमको सञ्चालन गरेको छ । अभियानले शिक्षामा बजेट बढाउन समेत माग गरेको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका अध्यक्ष लवराज ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त , दिगो र न्यापुर्ण वित्तीय लगानी सुनिश्चितताको माग गरेका छन् ।
अभियानले संघ , प्रदेश र स्थानीय सरकार संगसंगै अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारलेपनि सरकारलाई दिने अनुदानमा वृद्धि गर्न माग गरेको छ । अभियानले सुरक्षित समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, डिजिटल शिक्षाको पहुँच र सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न नै बजेट बढाउन माग गरेको छ ।
अभियान अप्रिल २० देखि २७ गते सप्ताहब्यापी हु्नेछ । अभियानले बैशाख २ गते तयारी बैठक, ७ गते पत्रकार भेटघाट, भोली ८ गते नागरिक भेला तथा प्रदर्शनी र ११ गते शिक्षामा लगानीबृद्धीका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षार अर्थ मन्त्रालय राजश्व विभाग र सरोकारवालासंग आबद्ध अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भेला र प्रदर्शनी , शिक्षा अधिकार लगानी , बजेट कर तथा स्रोत परिचालनमा सरकारको भूमिका बारेमा खुला छलफल, महिला समुदाय र युवाको नेतृत्व लगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा पुर्याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि हालसम्म त्यति बजेट विनियोजन नगरेको स्पष्ट पारे ।
सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको १७.११ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा शिक्षाको बजेट १० दशमलव ७५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।
प्रदेशगत हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा शिक्षा क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी १२.६२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशले २.०८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । औसतमा प्रदेश सरकारले ५.३४ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा लगानी गरेको छ । स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट औसतमा ३.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि कुल १३ प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य लिए पनि १०.७५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय शिक्षा बजेटमा ७.६१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छ भने ९२.३० प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा ऋण सहायता पनि घट्दै गएको छ । आव २०६७–०६८ मा शिक्षामा वैदेशिक अनुदान ७५ प्रतिशत थियो भने अहिले यो घटेर १२.९ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले ऋण बढेर ६७.७ प्रतिशत पुगेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
प्रतिक्रिया