नेपाली प्रकाशनलाई कडाइ, भारतीय प्रकाशनलाई खुलम खुल्ला

-नक्कली स्वीकृति लिएर पुस्तक छापियो, हस्ताक्षर गर्ने अधिकृत भन्छन् : मैले हस्ताक्षर गरेकै छैन

-नेपाली प्रकाशन सस्तो, कर नतिर्ने भारतीय प्रकाशन महँगो

काठमाडौं।

राजधानीलगायत देशभरका सहरी क्षेत्रका ठूला निजी विद्यालयमा भारतबाट प्रकाशन भएका पुस्तक छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । बढी कमिसनको लोभमा विद्यालयहरूले गुणस्तरीय नभए पनि भारतबाट प्रकाशित भएका पुस्तकहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

भारतमा छापिएका पुस्तकको कर तिर्न नपर्ने भएपछि अधिकांश विद्यालयले भारतबाट प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरिरहेका छन् । विद्यालयलाई बढी नाफा हुने भएकोले पछिल्लो समय नयाँ दिल्ली कार्यालय रहेको भनिएको न्यु सरस्वती हाउस प्रालिका पाठ्यपुस्तक अधिकांश विद्यालयले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको फितलो अनुगमनका कारण भारतीय पुस्तक छ्याप्छ्याप्ती बिक्री भइरहेका छन् । स्रोतकाअनुसार ‘भि कनेक्ट एजुकेसन’को नाममा प्रकाशन गरिएको ‘द इङ्लिस सर्कल’ नामक पुस्तकले बजारमा एकछत्र राज गरिरहेको पाइएको छ । न्यु सरस्वती हाउसले वि.सं. २०७८ जेठ २४ गते तीन वर्षका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग स्वीकृति लिएर प्रकाशन गरेको उल्लेख गरे तापनि केन्द्रले आफ्नो लेटर प्याडदेखि हस्ताक्षरसमेत चोरी भएको आशंका गरेको छ । नेपालमा बिक्री गर्नका लागि सो प्रकाशनले नेपाल इडिसन उल्लेख गरेको छ ।

न्यु सरस्वती हाउसले लिएको स्वीकृतिमा केन्द्रको मान्यता, समकक्षता तथा मूल्याङकन शाखाका पाठ्यक्रम अधिकृत मीनबहादुर थापाको हस्ताक्षर रहेको छ । तर, थापाले भने विदेशी प्रकाशकलाई स्वीकृति दिने प्रचलन नै नभएकोले आफूले त्यस्तो स्वीकृति दिने सम्भव नै नभएको बताउनुभयो । उहाँले सो पाठ्यपुस्तकको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले किर्ते गरी स्वीकृत लिएको पत्र छाप्ने प्रकाशकमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालको कार्यकालमा विदेशी प्रकाशकले स्वीकृत लिन खोज्दा रोक लगाउनुभएको थियो । रोक लगाएकै बखत न्यु सरस्वती हाउसले नक्कली हस्ताक्षर गरी स्वीकृतपत्र लिएको थियो ।

२०७७÷०७८मा चलानी नक्बर १०१७ उल्लेख गरी अनुमति लिएको भनिएको रिडर–२ नामक पुस्तक हाल बजारमा मनोमानी रूपमा बिक्री भइरहेको छ । त्यतिबेला सो पुस्तकको मूल्य २९४ रुपियाँ थियो भने चालू शैक्षिक सत्रमा ४९० रुपियाँमा बिक्री गरिएको छ ।

नेपाल इडिसन उल्लेख गरी प्रकाशन गरेका ती पुस्तकहरू नेपालमै छापिएको आशंका पनि गरिएको छ ।
यस विषयमा अनुसन्धान गरिने जानकारी दिँदै शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रका निर्देशक एवं पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक डा. श्यामप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो–‘हामीले अनुगमन सुरु गरेका छांै । यस विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेछौं ।’ भोटाहिटीका केही बिक्रेताहरूका अनुसार सो प्रकाशनले २०७८ देखि २०८० सम्म भारतमा छापिएका भनिएका ती पुस्तक नेपालको चुच्चे नक्सा राखेर नेपालमै छापिएको हो र दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्न भारतमा छापेको उल्लेख गरिएको हो ।

सरकारको फितलो अनुगमनका कारण केही निजी प्रकाशक तथा बिक्रेताले पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्रीमा व्यापक कालोबजारी गरेको आरोप लगाउँदै नेपालका केही प्रकाशकहरूले भने– ‘नेपाली प्रकाशक र बिक्रेतालाई कडाइ गर्दै भारतीय प्रकाशकलाई खुलेआम पाठ्यपुस्तक बिक्री खुला गरेकोे छ ।’

सोही प्रकाशकको १६४ पेजको ‘द इङलिस ट्रेजरर’ पुस्तकको मूल्य पनि अचाक्ली बढाएको छ । नेपालमा प्रतिपेज १ रुपियाँ ४५ पैसा पर्ने सो पुस्तकको मूल्य ४२० कायम गरेको छ । पुस्तककमा नो ट्याक्स अनबुक उल्लेख गरेको छ । नेपालमा पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्रीमा मनपरी हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको प्रकाशकको आरोप छ । भी कनेक्ट एजुकेसनले नेपालमा मनलागी शुल्क कायम गर्दा सरकारले पुस्तक छपाइमा रोक लगाउन वा मूल्य नियन्त्रण गर्न बेवास्ता गरेको नेपाली प्रकाशकहरूको गुनासो छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग स्वीकृति नलिएका भारतीय प्रकाशकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेभन्दा झण्डै शतप्रतिशत बढी मूल्य राखेर पाठ्यपुस्तक बिक्री गरिरहेको छ । गुणस्तर अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारी निकाय चुप लागेर बस्दा भारतमा छपाइ भएका पुस्तक र प्रकाशकको मनोमानी बढेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बजारमा कालोबजारी गर्ने प्रकाशकमाथि कारबाही गरिने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘पाठ्यपुस्तकको विषयमा उठेका अनियमिताको सूक्ष्म अध्ययन गरी गलत देखिए कारबाही गर्नेछौं ।’