दुर्लभ भयो न्याय, सुधार अपरिहार्य

एकजना जिल्ला न्यायाधीशले दिनुभएका अभिव्यक्तिका आधारमा दुईवटा उदाहरण सबैभन्दा पहिला प्रस्तुत गर्दछु । उनका लेखहरु पढेँ, अन्तर्वार्ताहरु सुनेँ । धेरैपटक ‘भाइ न्यायाधीश’को शब्द उनीबाट सुनियो । के रहेछ यो भाइ न्यायाधीशहरू ? जिज्ञासु बनेँ । कुरा बुझ्दा जिल्ला न्यायाधीशहरूमा जिम्मेवारी दिन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा भएछ । पास भएकाहरु जिल्ला न्यायाधीश भएछन् । अनुत्तीर्ण हुनेहरू दलका निकटतम रहेछन् । उनीहरुमध्ये केहीलाई दलहरूको कोटामा सीधै उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिएछन् ।

प्रतिस्पर्धामा अब्बल देखिएका जिल्ला न्यायाधीशहरूको न्यायिक निरूपणको विषयमा अनुत्तीर्ण हुनेहरुले परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएछन् । उनै जिल्ला न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुन लागेका एक न्यायाधीशको बारेमा तथ्यसहित सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रमाण दिएछन् । संसद्ले उनलाई पनि छलफलमा झिकाएछ । एउटा जिल्ला न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनै लागेका व्यक्तिका कर्तुतहरु, दलसँगको संलग्नता आदिका सन्दर्भमा खुलेर संसद्मा प्रस्तुत भएको देखे । उनी न्यायाधीशमाथि कुनै कारबाही भएन ।

उनले पेस गरेका प्रमाणहरु र आधारहरु बेठीक हो भनेको पनि पाइएन । आरोपित व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुने निश्चित थियो । आफैँले प्रधान न्यायाधीश हुन अयोग्य भनी दाबी गरिराखेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएपश्चात् न्यायाधीशको रुपमा आफूलाई निरन्तरता दिनु उचित सोचेनछन्, राजीनामा गरे । यतिखेर सार्वजनिक जीवन बिताउँदै छन् । योभन्दा न्यायपालिकाको भद्दा दृश्य अरु के नै हुन सक्छ ? यस्ता उदाहरण हाम्रो न्यायपालिकामा प्रशस्त छन् । यस्ता सर्वोच्च न्यायमूर्तिहरूबाट कस्तो प्रकारको न्याय सम्पादन हुने होला ? कल्पना गरौँ ।

जनताले अत्यन्त ज्यादा भरोसा र विश्वास गर्दै प्रदान गरिएको दुई तिहाइको मतको भारी बोकेर उनीहरूलाई राहत दिने संकल्पसहित गठन भएको सरकारले यतिखेर देशको शासन गर्दै छ । न्यायपालिकामा सुधार नगरी यो सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन । तर यो सुधार कार्य त्यत्तिकै जटिल पनि देखिन्छ ।

स्तम्भकार न्यायपालिका अत्यन्त सुदृढ, मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ, कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप न्यायपालिकामा हुनुहुँदैन भन्ने विश्वास राख्छ । न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको अभावमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण सम्भव हुँदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता भएका कारणले न्यायपालिकाको भूमिका अत्यन्त गहन छ । बेलाबखत न्यायिक क्रियाशीलताको आलोचनासमेत हुने गरेको छ । नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता छैन । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा न्यायिक क्रियाशीलतालाई स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्दछ । तर न्यायमूर्तिहरूको योग्यता र क्षमता यही अनुरूपको हुनुपर्नेमा भने कुनै पनि कोणबाट प्रश्न गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा न्यायाधीशहरूको क्षमता र कार्यकुशलतामा ठूलै प्रश्नचिह्न लागेकै हो त ? न्यायपालिकाको इतिहास हेर्दा सक्षम न्यायमूर्तिहरू विभिन्न कालखण्डमा पाइएका छन् । कानुनमा स्नातक पनि नगरेका हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालका राम्रा प्रधान न्यायाधीशमा सबैले सम्मान गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीशकै हैसियतमा रत्नबहादुर विष्टले तत्कालीन राजा महेन्द्रका ससुरालाई मुद्दा हराइदिएर राजीनामासहित दरबार गएको र महेन्द्रबाट धन्यवाद बक्स भएको समाचार पनि सुन्नमा आएका छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफैँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको समयमा गठन गर्नुभएको शाही आयोगलाई गैरसंवैधानिक भन्दै खारेज गर्ने निर्णय दिने अदम्य साहस त्यस बखतको समयमा राख्ने निर्भिक प्रधान न्यायाधीशका रूपमा मीनबहादुर रायमाझीको योगदानलाई नेपालको न्याय सेवाको इतिहासले स्मरण गरिरहनेछ । उनले यो निर्णय गर्दा ठूलै धम्कीको सामना परेको थियो भनिन्छ । न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा स्वर्गीय विश्वनाथ उपाध्यायको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

वर्तमान समयमा विभिन्न तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरूमा अत्यन्त राम्रो इमानदारिता, स्पष्टता, निष्पक्षता रहेको विश्लेषण पनि न्यायपालिकाप्रति चासो राख्नेहरुबाट पटक–पटक सुनिन्छ । यद्यपि नेपालमा न्यायिक प्रणालीका बारेमा नकारात्मक धारणा राख्नेहरुको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालको न्यायपालिकामा सुधार असम्भवै देखिएको हो त ? किमार्थ होइन । यसमा सुधारका गुञ्जायसहरु प्रशस्त छन् । यसतर्फ विश्लेषणलाई केन्द्रित गरौँ ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण ः
नेपालमा न्यायपालिकामाथि कटु आलोचना गर्नेहरूबाट दलीय आस्था राख्नेहरुलाई योग्यता प्रणालीको कसीमा परीक्षण नगरी न्यायाधीश बनाइएको भनिन्छ । यही विकृति बढ्दै जाँदा मिडनाइट जजेज प्रकरणले पनि न्यायालयको ठूलो बदनामी भएको छ । न्यायपालिकाप्रतिको वितृष्णाले यस पवित्र निकायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक बनेको छ । विशेष गरी विकसित देशहरूमा न्याय सेवाका क्याडर अथवा वृत्ति प्रणालीमा अब्बल देखिँदै आएकाहरुलाई न्यायाधीशका रुपमा लिने पनि गरिएको छ । तर तुलनात्मक हिसाबमा कानुन व्यवसायीहरुबाट अवसर प्राप्त गर्ने न्यायाधीशहरू न्याय निरूपण गर्न अबल देखिएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रायः सबै संघीय न्यायाधीशहरू कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएका छन् ।

उच्चस्तरको कानुनी व्याख्या गर्ने क्षमता राख्छन् । न्याय निरूपण गर्न अब्बल देखिएका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसभन्दा अघिको निर्वाचनमा वाइडेनसँग पराजित बन्ने परिस्थिति बन्यो । सर्वोच्च न्यायालयमा रहेका नौजना न्यायमूर्तिहरूमध्ये ६ जना ट्रम्पले नै आफ्नो कार्यकालमा नियुक्त गरेका रहेछन् । उनले ती न्यायाधीशहरूबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने अपेक्षा राखे । आफूलाई विजय बनाउन अदालत गए । उनले न्यायाधीश बनाएकाहरुले नै वाइडेनलाई विधिवत् अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको ठहर गरे । न्यायपालिका यस प्रकारको हुँदा मात्र न्यायको मन्दिरका रुपमा सबै नागरिकले आफ्नो शिर झुकाउने स्थिति बन्छ ।

संयुक्त अधिराज्यमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति योग्यता प्रणालीमा आधारित गरिएको छ । जुडिसियल एपोइन्टमेन्ट कमिसनलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ । खुला आवेदन लिएर लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता, योग्यता, अनुभव, नैतिकता आदिका आधारमा वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी छनोटलाई अन्तिम रूप दिइन्छ । अत्यन्त सफल छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने देशको रुपमा संयुक्त अधिराज्यलाई लिइन्छ । क्यानडामा जनसङ्ख्याका हिसाबले समावेशी प्रणालीलाई समेत मध्यनजर गर्दै स्वतन्त्र सल्लाहकार समितिबाट मूल्याङ्कन गराएर सरकारलाई न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरिन्छ । यस्तो सिफारिसको सूची रिक्त सिटहरुभन्दा धेरै बढी गरेर ठूलो सूचीबाट राजनीतिज्ञहरूले छनोट गर्ने अवसर प्रदान गरिँदैन । जर्मनीमा कठोर परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ । न्याय सेवाका अधिकृतहरूबाट पनि न्यायाधीश बनाइन्छ । उच्च तहका अदालतहरूमा राजनीतिक भूमिका प्रायः शून्य गरिएको छ ।

ओरल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सन् २०२५ मा अध्ययन गरेर ‘रुल अफ ल इन्डेक्स’ प्रकाशित गरेको छ । यसमा उत्तर र पश्चिम युरोपियन देशहरू सबल, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि प्रख्यात देखिएका छन् । नर्डिक देशहरू यसमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल भएका छन् । यी देशहरूमा न्याय सम्पादनको क्रममा केही साझा विशेषताहरु पाइन्छन् । दण्डात्मकभन्दा सुधारात्मक दिशातर्फ अदालती निर्णय केन्द्रित हुँदै गएको छ । मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता पाइन्छ । न्यायिक ढाँचामा पारदर्शिता र समतालाई पर्याप्त महत्व दिएको छ ।

न्यायमा सर्वसाधारण र कमजोरहरूको पहुँच कसरी कायम गराउन सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त ध्यान दिएको छ । यस प्रतिवेदनमा सिंगापुर, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, स्वीडेन, नर्वे र न्युजिल्यान्डमा न्याय सम्पादन गर्दा केही साझा विशेषताहरू पाइएका छन् । सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएका चार देशहरू नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क र न्युजिल्यान्डले ०.८१ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । नेपालले ०.५६ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

न्यायिक सफलताको लागि स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट उन्मुक्ति अपरिहार्य हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ । यो प्रतिवेदनमा सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सक्ने डेनमार्कमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि जुडिसियल अपोइन्टमेन्ट काउन्सिलको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा अनुभवी वरिष्ठ न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरु, सर्वसाधारण नागरिकहरूका प्रतिनिधिहरु संलग्न हुन्छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई स्थान दिएको छैन ।

नेपालको न्यायपालिकामा सुधार ः
नेपालको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा विशेष गरी केही कडा आलोचनाहरू भइराखेका छन् । सबैभन्दा ठूलो आलोचना न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको बारेमा भइराखेको छ । यो हस्तक्षेप आफ्ना दलप्रति आस्थावान् दलका औपचारिक सदस्यता लिएका कानुन व्यवसायीहरुलाई समेत न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई यस समस्याको स्रोतको रूपमा लिइन्छ । यही मूल प्रवाहमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने प्रकारले पनि न्यायाधीशहरू नियुक्ति भई आएका उदाहरण प्रशस्त छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका कारणले महँगो निर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु भ्रष्ट छन् । उनीहरुले छनोट गरिएका न्यायमूर्तिहरूको इमानदारितामा समाजले प्रश्न गरिराखेको छ ।

न्यायपालिकाभित्र पारदर्शिताको सन्दर्भलाई दिल्लगी गरिएको छ । योग्यता प्रणालीलाई स्पष्ट गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक भागवण्डा न्यायमूर्तिहरूको छनोट प्रक्रियामा स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकसित मुलुकहरूको तुलनामा ठीक उल्टो अवस्था न्यायपालिकामा देखिँदै छ । न्यायिक क्षेत्रमा ज्ञान राख्नेहरूका बीच तीन प्रकारका न्यायमूर्तिहरूको विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । कानुन मन्त्रालयका, सर्वोच्च अदालतका न्याय सेवाका अधिकृतहरूलाई प्रथम वर्गमा, सरकारी वकिलहरूबाट आएकाहरूलाई दोस्रो दर्जामा र कानुन व्यवसायीबाट आएकाहरुलाई तेस्रो दर्जाका न्यायाधीशका रुपमा सूचीकृत गरेको पटक–पटक सुन्न पाइन्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा पनि धेरै प्रतिस्पर्धीहरु एक नम्बरको वर्गबाट, त्यसपछि सरकारी वकिलबाट र अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा कानुन व्यवसायीहरुबाट उत्तीर्ण भएको आलोचना भइरहेको छ । यसबाट कानुन व्यवसायीहरूको सक्षमतामा पनि प्रश्न खडा भएको छ । नेपालका अदालतहरूमा विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरूबाट नै न्यायमूर्ति बन्न सफल बनेकाहरू न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिकामा लामो समयसम्म रहने स्थिति स्पष्ट देखिन्छ । यदि आलोचना र विश्लेषणहरूलाई यथार्थ मानियो भने नेपालको न्यायिक पद्धतिमा थप ह्रास आउने परिस्थिति देखिँदै छ ।

अब नेपालको न्यायपालिकामा सुधार हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैमा मतैक्यता रहेको पाइन्छ । सुधार कसरी गर्न सकिएला ? यसमा विश्लेषण केन्द्रित गरौँ । सबैभन्दा पहिला न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को संरचनामा नै आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ । यसमा जनस्तरबाट अत्यन्त राम्रो प्रशंसा पाएका विगतको समयमा न्याय सम्पादन गर्न सफल र अब्बल देखिएका पूर्व–प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूमध्येबाट यस्ता निकायहरूको नेतृत्व लिने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ ।

निष्पक्ष र सक्षम देखिएका कानुन व्यवसायी, शिक्षाविद र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व यी दुवै संरचनामा गरिनु अपरिहार्य हुन्छ । छनौट प्रक्रियामा पनि वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारहरू तयार पार्नु जरुरी छ । न्यायाधीशहरूको लागि विगतको अभिलेख कस्तो किसिमको अध्यावधिक भइराखेको थियो र छ ? त्यसलाई आधार मानिनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि संसदीय सुनुवाइ र प्रधान न्यायाधीशका लागि सार्वजनिक सुनुवाइसमेतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । न्याय मूर्तिका रूपमा अमुक प्रतिस्पर्धीलाई छनोट गर्ने वा नगर्ने निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ ।

न्याय क्षेत्रकै वृत्ति–शृङ्खलाबाट न्यायाधीश भएकाहरूको सम्बन्धमा उनीहरूले गरेको निर्णयको सङ्ख्या, गुणस्तर र समयको व्यवस्थापनलाई आधार बनाउन सकिन्छ । विकसित देशहरूको उदाहरण हेर्दा कानुन व्यवसायीहरू अब्बल देखिएकाले उनीहरूलाई पनि यो अवसर दिनुपर्छ । यसका लागि अमुक राजनीतिक दलसँगको औपचारिक संलग्नता नरहेको अवधि पाँच वर्ष व्यतीत भएकोलाई मात्र न्यायमूर्तिका रुपमा स्वीकार गर्न कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हाम्रा उच्चस्तरका अदालतहरूमा राजनीतिक दलहरूसँग घनिष्टरुपले सम्बन्ध भएका र औपचारिक सदस्यतासमेत लिएकाहरूको सङ्ख्या मनग्य पाउन सकिन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ताहरूबाट नेपाली नागरिकले न्यायको अपेक्षा गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यी विकृति र विसंगतिहरूको निराकरण गर्नका लागि सुझाव गरेअनुसारका व्यवस्था गर्न नेपालको संविधान र सम्बन्धित अन्य कानुनहरूमा सुधार गरिनु अत्यावश्यक छ ।

निष्कर्ष ः
न्यायपालिकामा योग्यता प्रणाली, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताका बीचको सन्तुलन अत्यावश्यक हुन्छ । संवैधानिक जटिलताको व्याख्या अत्यन्त उपयुक्त ढंगले गर्न सक्ने नागरिक र राज्यका बीचको विवादको निराकरण निष्पक्ष ढंगले गर्ने न्यायमूर्तिको आवश्यकता खड्किएको छ । भनिन्छ– न्यायाधीशले जे बोल्छ, त्यो विधिशास्त्र हो । जे लेख्छ, त्यही कानुन हो । यसले समग्र न्यायपालिकाको गरिमा र महत्त्वको उजागर गरेको छ ।

न्यायपालिकाका लागि तयार पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मूल्य र सिद्धान्तको पूर्णरुपमा अनुशरण गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्दछ । न्यायमूर्तिहरूलाई न्यायिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसागत सहजीकरणको परिस्थिति निर्माण गरी यसको प्रत्याभूति राज्यले गराइदिन सक्नुपर्छ । न्याय सम्पादन गर्दा निष्पक्षता र वैध प्रकारले न्याय प्रदान गरिएको अनुभूति पीडितहरूले गर्न पाउनुपर्छ । नागरिकहरूप्रति जवाफदेही न्यायपालिका आजको आवश्यकता हो । न्यायपालिकामा सुधार आफैँमा विवादित मुद्दा पनि हो । यसमा पर्याप्त विज्ञतासहितको ध्यान पुग्न नसक्दा अर्को दुर्घटना आमन्त्रण हुन सक्छ । देशले अवलम्बन गरिआएको लोकतन्त्रमा नै ह्रास आउन सक्छ ।

यतिखेर प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्था छ । ६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका छन् । त्यो सूचीबाट संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग संवैधानिक परिषद्को संरचनामा नै सुधार गर्ने समय सुविधा यसपटकको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पाउने स्थिति छैन । शीघ्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । सुसूचित हुन आएका नामहरू स्मरण गर्दा प्रायः सबै राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायमूर्ति बन्ने अवसर पाएकाहरु छन् । यी न्यायमूर्तिहरुलाई आलोचना मात्र गरेर पनि यतिखेरको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

सम्भवतः यही सूचीबाट एकजना प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुने नै छन् । यसै सन्दर्भमा यही सूचीभित्र परेका एकजनाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई अप्रत्यक्षरुपमा राजनीतिक दलसँग घनिष्टरुपमा सम्बन्ध भएको स्वीकार गरेका छन् तर यसैका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । न्यायमूर्तिका हैसियतले उनीहरूका के–कस्ता कार्यसम्पादन विगतमा देखिएका छन् ? त्यसका आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्दछ ।

जुन दलसँग उहाँको आबद्धता देखिएको छ, सोही दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेकोलाई अस्वीकार्य गर्ने निर्णय आफैँले गरेको घटनाबाट पनि उनको निष्पक्षताको परीक्षण गर्नुपर्ने अब्बल प्रश्न अगाडि सारिदिएको अवस्था छ । यसलाई नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । न्यायपालिकाको सुधारको विकल्पमा सोच्ने समय यो होइन । न्यायपालिका सक्षम हुँदा मात्र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । नेपालजस्तो संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा न्यायपालिका अत्यन्त सक्षम र सबल हुनुपर्दछ । त्यसैले शीघ्र न्यायपालिकाको सुधार गर्नेतर्फ वर्तमान संघीय संसद्को पर्याप्त ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।