नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा किन ढिलाइ ?

काठमाडौं ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन ढिलाइ हुँदा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखले पदभार ग्रहण गरेपछि सरकारले परिषद्को बैठक बोलाउने सोच अघि बढाए पनि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलको नेता चयन नहुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । त्यसमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अहिले सभामुख र उपसभामुख नियुक्ति भइसकेको छ तर पनि बैठक बस्ने विषयमा केही अनौपचारिक छलफलसमेत नभएको मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश पदको नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा २८४ को उपधारा (२) मा लेखिएको छ– ‘नेपाल सरकारको प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ ।’

अहिले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख डीपी अर्याल र उपसभामुख रुवी ठाकुर, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल रहनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका नेता त्यसको सदस्य हुनेछन् । कांग्रेसले दलको नेता निर्वाचित गरिसकेको छैन र निर्वाचन गर्नका लागि प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षको उमेर हदका कारण गत चैत्र १८ गते अवकाशमा जानुभएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बुधबारदेखि कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (९) मा यससम्बन्धी प्रावधान रहेको छ ।

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । न्यायपरिषद् सञ्चालन गर्न बनेको न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा (४)मा भनिएको छ,– ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’

संसद् विघटन भएको हुँदा सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दल रिक्त रहेको थियो र त्यसपछि नयाँको निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्थामा समयमै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकेको हो । संवैधानिक परिषद् पूर्ण भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बाटो खुल्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू रहेको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएर प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ हुनुपर्छ र त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ ।

संविधानअनुसार, प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको अनुभव भएको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्ले गत महिना नै प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको रोस्टर संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । उक्त सूचीमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम समावेश थियो ।