कालो धनको खोजी गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन

काठमाडौं ।

सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै २०६२÷६३ सालदेखि हालसम्मका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग गठन गरिएको हो ।

आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहनुभएको छ । आयोगले २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, महानिर्देशकलगायत हजारौं उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी आवश्यक छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी सो आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगले संकलन गरेको तथ्य र प्रमाणका आधारमा गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति पत्ता लगाएमा सरकारसमक्ष जफतका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, आयोगको अधिकार क्षेत्र कति प्रभावकारी हुनेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । सरकारले जाँचबुझ तथा छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार, यदि आयोगलाई पर्याप्त कानुनी अधिकार, अनुसन्धान संयन्त्र र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त वातावरण दिइयो भने यसले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । तर, केवल सिफारिसमै सीमित रहने हो भने यसको प्रभावकारिता कमजोर हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार आयोगले ठूलो चुनौती मोल्नुपर्नेछ । यो आयोगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै दायरा हो । २० वर्षभन्दा बढी अवधिका हजारौं उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू छानबिनको घेरामा पर्नेछन् । होलसेल रूपमा सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नु व्यावहारिक रूपमा जटिल र समयसाध्य काम हो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आयोगले प्राथमिकता निर्धारण गर्दै ‘रिस्क–आधारित छानबिन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति वृद्धि भएका, सार्वजनिक रूपमा विवादमा आएका वा सूचनाका आधारमा शंकास्पद देखिएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । कुनै भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा परेका व्यक्ति तथा विवादमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेमा त्यसबाट उपलब्धि हुन सक्ने तर होलसेलमा सबैजना माथि छानबिन गरिएमा त्यो प्रभावकारी हुन नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय उच्चपदस्थहरूले आफ्ना सम्पत्ति तेस्रो व्यक्तिको नाममा राख्ने, नातेदार वा सहयोगीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तथा विदेशमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक लाभग्राही पत्ता लगाउनु आयोगका लागि सबैभन्दा कठिन कार्य हुने देखिन्छ ।

विदेशमा रहेका सम्पत्ति खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, बैंकिङ सूचना आदानप्रदान तथा प्रविधिको प्रयोग आवश्यक पर्नेछ । यी पक्षमा कमजोरी भए आयोगको प्रभावकारिता सीमित हुन सक्छ । आयोग गठनसँगै अर्को संवेदनशील प्रश्न पनि उठेको छ– पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

पूर्वन्यायाधीशहरू नै आयोगमा रहेकाले ‘न्यायाधीशले न्यायाधीशमाथि कसरी छानबिन गर्लान् ? भन्ने नैतिक र संस्थागत प्रश्न उठेको छ । यसले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा चुनौती थप्न सक्छ ।

आयोग गठन सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको संकेत मानिए पनि यसको सफलता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । पर्याप्त स्रोत, दक्ष जनशक्ति, कानुनी स्पष्टता र राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन वातावरणबिना आयोग प्रभावकारी बन्न सक्ने छैन ।

कालो धन राष्ट्रियकरण सम्भव होला ?
यदि आयोगले ठोस प्रमाणसहित गैरकानुनी सम्पत्ति पत्ता लगाउन सफल भयो भने त्यस्ता सम्पत्ति राज्यको नाममा ल्याउने (राष्ट्रियकरण) प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । यसले राज्यको राजस्व वृद्धिमात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश पनि दिनेछ । तर, कानुनी जटिलता, अदालतमा मुद्दा, प्रमाण संकलनको कठिनाइ र राजनीतिक दबाबका कारण यो प्रक्रिया सहज हुन कठिन देखिन्छ ।

यद्यपि, उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन सरकारको सुशासनतर्फको साहसी कदम हो । तर, यो केवल घोषणा र संरचनामा सीमित रहने हो कि साँच्चिकै ‘कालो धन’ उजागर गर्ने ऐतिहासिक अभियान बन्ने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अब यसको कार्यशैली, निष्पक्षता र परिणामले दिनेछ ।