काठमाडौं ।
सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डालाई समेट्दै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी खाकाका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । तर, यसका लक्ष्यहरू व्यवहारिकता, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतासँग कति मेल खान्छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको १८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पु¥याउने, औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्यहरू नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन सोचसँग जोडिएका छन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिनका रूपमा अघि सार्दै आफूलाई नियामक र सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा सीमित राख्ने नीति लिएको छ । १० वर्षसम्म स्थिर कर नीति सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताले लगानी वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नेपालको विगतको नीतिगत अस्थिरता र कार्यान्वयन कमजोरीलाई हेर्दा यस्तो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति टिकाउ हुन्छ भन्नेमा आशंका रहन्छ । साथै, १५ लाख रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने योजना सकारात्मक भए पनि यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सीप विकास र डिजिटल पहुँच अझै पर्याप्त छैन ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई ‘मिसन मोड’ मा लैजाने, आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने र समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था जस्ता सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च कमजोर रहँदै आएको सन्दर्भमा यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुनु नै मुख्य चुनौती हुनेछ ।
महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नति, मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, जलमार्ग पहुँच विस्तार जस्ता परियोजनाहरूले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिन सक्छन् । तर, ती समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत वृद्धि र प्रतिफल घट्ने जोखिम रहन्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई आगामी दशकको मुख्य वृद्धि क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्दै ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र भारत–बंगलादेशमा निर्यात विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसले विदेशी मुद्रा आम्दानी र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउन सक्छ । तर, ऊर्जा व्यापार पूर्ण रूपमा छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र पूर्वाधारमा निर्भर हुने भएकाले नीति स्थिरता र क्षेत्रीय सहकार्य अत्यावश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न किसान पेन्सन, क्रेडिट कार्ड, बीमा तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् । आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनु सकारात्मक भए पनि उत्पादन लागत, बजार पहुँच र प्रविधि अभावजस्ता संरचनागत समस्याहरू समाधान नगरी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । रोजगारी सिर्जनामा सूचना प्रविधि, पर्यटन र व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विशेषगरी डिजिटल रोजगारी र सेवा निर्यातको सम्भावनाले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ ।
पुँजी बजार सुधार, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमन, र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कडाइ जस्ता कदमहरूले वित्तीय प्रणालीमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छन् । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्यले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकारात्मक संकेत दिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मूलतः साझा राजनीतिक एजेन्डालाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने प्रयास हो । यसले दीर्घकालीन दिशा स्पष्ट गरे पनि कार्यान्वयन क्षमता, स्रोत व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार र नीतिगत स्थिरता बिना यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया