सरकारले संविधानमा भएको शिक्षाको अधिकार खोस्दा हेरेको हेर्‍यै

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दैनिकजसो विद्यालयलाई पेल्ने गरी दिएको निर्देशनमा कुनै जवाफ दिन सकेको छैन । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गर्दै दैनिकजसो निर्देशन दिँदा पनि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख हेरेको हे¥यै छन् । बालेन सरकारले झन् पेल्न सक्ने आशंकामा स्थानीय तह बोल्न सकेका छैनन् ।

सरकारले लगातार पेल्न थालेको पछिल्लो उदाहरण नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सुरु हुने हो भन्ने छ । स्रोतका अनुसार सरकारी विद्यालयसँग निजीको पठनपाठन मिलाउन शैक्षिक सत्र परिवर्तन गरेको ग¥यै छन् । स्रोतका अनुसार सरकारी विद्यालयमा एसईईको उत्तरपुपस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण र नम्बर प्रविष्ट गर्नकै लागि करिब ५० लाख विद्यार्थीको पठनपाठनमा गम्भीर असर पर्ने गरी शैक्षिक सत्रको मिति परिवर्तन गरेको ग¥यै छन् ।

‘मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्ने होइन, मन्त्री त देखावटीमात्र हो । सबै निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयमा आउँछन् । अनि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई सोही निर्णय फरवार्ड गरेको पाइन्छ’ – मन्त्रालय स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । भर्ना अभियानको निर्णय पनि त्यसै गरी भएको हो । मन्त्रालयले दिएको निर्णय शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले छाप लगाएर पठाउने मात्र हो ।

सरकारले अति गर्न थालेपछि केही स्थानीय निकायले आजबाट भर्ना अभियान सुरु गर्दै छन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले सम्भवतः १५ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयले चैतको अन्तिम साता वैशाख २१ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि १५ गतेबाट गर्न निर्देशन दिएको थियो । कहिले छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्न त कहिले भर्ना कार्यक्रम तयारी गर्न भन्दै लगातार तालिका परिवर्तन गरेकोमा स्थानीय तहले घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

चैत २७ गते सरकारले गरेको निर्णयपछि केन्द्रले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जसअनुसार वैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान सुरु गर्ने र २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने तय गरिएको हो ।

यस बीचमा विभिन्न पाँचवटा कार्य गर्न पनि केन्द्रले अनुरोध गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्ययोजना निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्यतालिका, शैक्षणिक योजना निर्माण र तयारी गर्ने, विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अद्यावधिक गर्ने, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारसम्बन्धी योजना निर्माण गर्न केन्द्रले भनेको छ ।
गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत २३ गतेदेखि साताको दुई दिन शनिवार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयपछि परिवर्तित सन्दर्भमा शैक्षिक गतिविधि तय गर्न केन्द्रले निर्णय गरेको हो ।

उक्त सन्दर्भका आधारमा सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गरिदिन शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्रलाई परिपत्र गरेको थियो । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी उल्लेख छ । अनुसूची ८ मा संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा ११४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा १२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित २२ विषयलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र समावेश गरेको छ । अनुसूचीको बुँदा नं. ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

सोही आधारमा भर्ना अभियानदेखि शिक्षाका सबै विषय स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नयाँ सरकारले काम देखाउन स्थानीय तहलाई पेल्न थालेको छ । यहाँसम्मको संघ सरकारले बढी शुल्क र भर्ना लिए तत्काल कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले सरकारको स्वेच्छाचारी निर्देशन नमान्ने भएका छन् । स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी एकलौटी निर्णय लाद्न खोजेकोमा स्थानीय तहले आपत्ति जनाएको छ ।

विशेषगरी निजी विद्यालयलाई पेल्ने गरी पटकपटक ल्याएको निर्देशनको निजी विद्यालयले समेत विरोध जनाएका छन् । प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारले हरेक पटक फरकफरक निर्णय गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको बताएका छन् ।

‘सरकारले रिमोट चलाएको हामी मान्दैनौं’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले सरकारले संविधानविरुद्ध गरेको निर्णय मान्न नसकिने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सरकारले रिमोट लिएर स्थानीय तह सञ्चालन गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्ता निर्णयको संघले विरोध गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो उदाहरण भर्ना अभियानसँग जोडिएको छ । विद्यालय कहिले खोल्ने ? कहिलेदेखि भर्ना अभियान सुरु गर्नेलगायत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई हुँदाहुँदै मन्त्रालयले फरक समयमा फरकफरक निर्देशन दिएर दिक्क पारेको छ ।’

धादिङका सबै स्थानीय तहले सरकारले चालेको पछिल्लो कदमको विरोध जनाएको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘केही दिनमा संघको बैठक बसेर विरोधका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’ अध्यक्ष ढुंगानाले सरकारले संविधानमा भएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरेहको आरोप लगाउँदै पछिल्लो उदाहरण शिक्षा क्षेत्रमा दिएको निर्देशन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।