सरकारी विज्ञापन विवादमा रिट पेशी वैशाख ११ मा

काठमाडौं ।

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेशी यही वैशाख ११ गतेलाई सरेको छ ।

सो रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेशका छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएकोमा सोमवार पालो नआएपछि वैशाख ११ गतेका लागि सरेको रिट निवेदन अनन्तराज लुइँटेलले बताउनुभयो । ‘सोमवार तोकिएको पेशी वैशाख ११ गतेका लागि सरेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो । यसअघि सर्वोच्चले सरकारको सो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने÷नहुने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको समेत विषय रहेकाले दुवै पक्षबीच छलफल गरिनुपर्ने इजलासले बताएको थियो ।

‘एकातर्फ प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने निवेदन दाबी देखिन्छ भने अर्को सरकारको चैत १८ गतेको परिपत्रबाट सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्ने देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षहरू राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखियो’ – यसअघि आदेशमा भनिएको थियो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता लुइँटेलले गत साता सो रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको भनिएको छ । चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्रसमेत गरेको थियो । परिपत्र तीनवटै तहका सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूमा भएको थियो ।

रिटमा चौथो अंगले विरोध जनाएको र यसले असर पारेको समेत उल्लेख गरेको छ । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी प्रतिषेधको परमादेश माग गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक निस्तेज बनाएको जिकिरसमेत रिटमा छ ।

सरकारले सार्वजनिक विज्ञापनलाई केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा सीमित गर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चार क्षेत्र, विज्ञापन क्षेत्र सम्बद्धहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारको सो निर्णयलाई सूचना प्रवाह र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । अधिकतम नागरिकसम्म सूचना पु¥याउने उद्देश्यले दिइने विज्ञापन सीमित दायरामा राख्न नहुने संविधानविदहरूको भनाइ रहेको छ ।