काठमाडौं ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष २०८३ को पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशले एकातिर युवापुस्ताको राजनीतिक आगमनलाई स्वागत गरेको छ भने अर्कातिर पछिल्ला तीन दशकको राजनीतिक उपलब्धिलाई ‘कोरा परिवर्तन’ र ‘प्रयोगशाला’को संज्ञा दिएको छ ।
स्थिरता र निरन्तरता हराएको भन्दै पूर्वराजाले व्यवस्था परिवर्तनको आलोचना गर्दै गर्दा विगतको ‘श्री ५’ शैलीलाई नै सन्देशमा उद्धृत गरिएको छ, जसले उहाँको सन्देशको राजनीतिक औचित्य र गणतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोणबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ ।
बेला बेलामा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका पूर्वराजा शाहले यसपटकको सन्देशलाई मुलुकको सामाजिक–राजनीतिक विश्लेषणको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
उहाँले ‘पढेलेखेका, देश बुझेका र आधुनिक प्रविधिको ज्ञान भएका उत्साहित पात्रहरू’को राजनीतिक संलग्नतालाई सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ । यो अभिव्यक्तिले पछिल्लो समय नयाँ पुस्तामा देखिएको राजतन्त्रप्रतिको कौतूहलता र बेलाबखत हुने समर्थन प्रदर्शनलाई थप हौसला दिने संकेत गर्छ ।
तर, सन्देशको मूल भाव युवा सहभागितामा भन्दा पनि वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति आक्रोश र निराशा पोख्नमा नै केन्द्रित देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक राज्यपद्धति र शासनप्रणालीमा हामीले निकै हेरफेर हेर्यौं, तर कोरा परिवर्तनमात्र भयो ।’ यो भनाइ विशेषगरी २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक पद्धति र संघीय गणतन्त्रप्रति लक्षित देखिन्छ । पूर्वराजाको सबैभन्दा आलोचनात्मक टिप्पणी देश ‘प्रयोगशाला’ बनेको भन्ने छ । ‘सधैँ प्रयोग, सधैँ अभ्यास र सधैँ विकल्पको खोजीमा मात्रै हामी लाग्यौँ,’ भन्दै उहाँले राजनीतिक अस्थिरताप्रति गहिरो व्यंग्य गर्नुभएको छ । तर, आलोचकहरूका अनुसार यो टिप्पणीले इतिहासलाई सुविधाजनक ढंगले बिर्सने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिन्छ ।
नेपालले भोगेको सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संविधानसभाको मर्म नै ‘विकल्पको खोजी’ थियो । पूर्वराजा स्वयं जसको नेतृत्वमा रहेको संस्था त्यही विकल्पको खोजीमा विस्थापित भएको थियो । आज त्यही प्रक्रियालाई प्रयोगशाला भन्नु आत्मालोचनाको सट्टा असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्तिमात्र भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
भिडिओको प्राविधिक र शीर्षकगत प्रस्तुति पनि समालोचनाको विषय बनेको छ । सन्देशको सुरुवात र अन्त्यमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह’ लेखिएको छ । १० वर्षअघि जारी भएको संविधान र गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकपछि पनि संवैधानिक रूपमा अस्तित्वमा नरहेको उपाधिको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता नभएको ‘सांकेतिक दाबी’ का रूपमा लिइएको छ । यसले पूर्वराजा र उहाँको समूह अझै पनि आफूलाई राज्यको वैकल्पिक शक्ति केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ ।
समग्रमा हेर्दा पूर्वराजाको यो नयाँ वर्षको सन्देशमा राज्य सञ्चालनका देखिएका विकृति र विसंगतिप्रति जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर, समाधानका रूपमा उहाँले कुनै नयाँ बाटो प्रस्तुत गर्नुभएको छैन । ‘संवाद, सहमति र सहकार्य’ को कुरा गरे पनि त्यो कुन विधि र पद्धतिबाट सम्भव छ भन्ने ठोस मार्गचित्रको अभाव रहेको छ । ‘स्थिरता हरायो’ भन्ने गुनासो गर्दागर्दै आफैंले संविधानको धज्जी उडाएर शासन सत्ता हातमा लिएको २०६१ माघ १९ को ‘कू’ लाई उहाँले भने स्थिरता र निरन्तरता मान्नुभएको थियो कि अस्थिरता भन्ने प्रश्न भने यो सन्देशसँगै फेरि बहसमा आएको छ ।
देशको वर्तमान अवस्थाप्रति नागरिकमा देखिएको निराशाको लाभ उठाउँदै राजनीतिक पुनरुत्थानको प्रयास स्वाभाविक भए पनि, नयाँ वर्षको सन्देश पूर्वराजाका लागि ‘पुरानै राजनीतिक हैसियत’ को झल्को दिने मञ्चमात्र बन्न पुगेको छ ।











प्रतिक्रिया