–स्रोत खुलाउन देशव्यापी माग र दबाब
काठमाडौं ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य एजेन्डा बोकेर अप्रत्यासित रूपमा सत्तामा उदाएको रास्वपाको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार आफ्नै सम्पत्ति विवरणका कारण गम्भीर आलोचनाको घेरामा परेको छ । पारदर्शिताको सन्देश दिने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण नै अहिले सरकारको नैतिकता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ । यद्यपि, सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर केही सकारात्मक सन्देश भने दिएको छ ।
चैत्र १३ गते गठन भएको सरकारले १६ दिनपछि आइतबार प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै जनस्तरमा व्यापक शंका र असन्तुष्टि चुलिएको हो । एक जनाबाहेक सबै मन्त्रीसँग करोडौंको सम्पत्ति देखिएपछि ‘यति धेरै सम्पत्ति कसरी जोडियो ?’ भन्ने प्रश्न तीव्र रूपमा उठेको छ ।
कतिपय मन्त्रीहरूको चलअचल सम्पत्ति हालको बजार मूल्यमा अर्बको हाराहारी पुग्ने देखिन्छ भने अधिकांश मन्त्रीसँग २०–३० करोड रुपियाँभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । ‘युवा र नयाँ’ भनेर प्रशंसा गरिएको मन्त्रिपरिषद् नै अहिले ‘सम्पत्ति सम्पन्न तर शंकास्पद’ को आरोपमा घेरिएको छ ।
सबैभन्दा बढी विवाद प्रधानमन्त्रीकै परिवारबाट सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पत्नीको नाममा मात्रै १९० तोला सुन रहेको खुलासा भएपछि यसको स्रोतबारे प्रश्न उठेको हो । यही विषयलाई लिएर सोमवार काठमाडौंमा अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा तीव्र असन्तोष देखिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव सबैभन्दा धनी मन्त्रीको रूपमा देखिनुभएको छ । उहाँको नाममा काठमाडौंमा एक रोपनी जग्गासहित देशका विभिन्न सात स्थानमा जग्गा, १८० तोला सुन, दुई किलो चाँदी र हीराका सेटहरू रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
अन्य मन्त्रीहरू पनि करोडौंको सम्पत्तिसहित देखिएका छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको मात्रै ३० करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल पनि अथाह धनी देखिएका छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलको परिवारसहितको कुल २४ करोड १६ लाखको सम्पत्ति रहेको पाइएको छ । जसमध्ये उहाँको काठमाडौंमा मात्रै ९ करोडका दुईवटा घर रहेका छन् । यसै गरी अर्थमन्त्री वाग्लेको ललितपुर, काभ्रे र तनहुँमा १२ करोडमा खरिद गरिएका ४ वटा घर रहेका छन् ।
त्यसै गरी वाग्लेको विधिन्न ठाउँमा १७ रोपनी जग्गा रहेको छ भने विभिन्न कम्पनीमा साढे ५ करोडको सेयर रहेको पाइएको छ । यसै गरी धनाढ्य मन्त्रीका रूपमा भौतिक मन्त्री सुनील लम्साल, श्रममन्त्री रामजी यादव, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, महिला मन्त्री सीता वादी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललगायत छन् । १६ जनामध्ये १५ जना मन्त्रीहरू करोडौं सम्पत्तिका मालिक देखिएका हुन् ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि स्रोत नखुलाइँदा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘सुशासनको कुरा गर्नेहरूले पहिला आफैं उदाहरण बन्नुपर्छ’, पूर्वसचिव तथा विश्लेषक श्यामप्रसाद मैनाली भन्नुहुन्छ– ‘कतिपय सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन्छ, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि सम्पत्ति विवरणको विश्वसनीयता खुलाउनुपर्ने सुझाउनुभएको छ । खनालका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणहरू प्रायः पूर्ण रूपमा सत्य र अद्यावधिक नहुन सक्छन् । उहाँले कर विवरण र आय अभिलेखलाई वित्तीय पारदर्शिताको बढी विश्वसनीय आधार मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरिने आय विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरू नै वास्तविक आर्थिक इमानदारीको स्पष्ट आधार हुन्’ –उहाँले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि वर्तमान सरकारले आफ्नै सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट गर्न सकेन भने अघिल्ला शासकहरूमाथि भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने नैतिक आधार नै कमजोर हुने खतरा देखिएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म एउटै माग उठिरहेको छ– ‘सम्पत्ति देखियो, अब स्रोत पनि देखाऊ ।’
प्रतिक्रिया