हल्लैहल्लाको पछाडि दौडने मूर्खता नगरौं


साहित्यकार भूपी शेरचनको ‘यो हल्लैहल्लाको देश हो’ भन्ने भनाइ पछिल्लो समय झन् सान्दर्भिक देखिन थालेको छ । समाजमा केही पनि घटित नभएको अवस्थामा समेत एउटा हल्ला उठ्छ र त्यसैका भरमा पूरा समाज उद्वेलित हुन्छ । यो प्रवृत्ति यतिसम्म हाबी भइरहेको छ कि सत्यतथ्य बुझ्ने र बुझाउने प्रयासभन्दा हल्लाको पछाडि कुद्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, त्यो पनि नचिनेको स्रोत र हचुवाका आधारमा । अझ खतरनाक कुरा त के छ भने, यस्ता हल्ला फैलाउने गिरोहहरू अब योजनाबद्धरूपमा सक्रिय देखिन्छन् । कहिले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थका लागि, कहिले निजी बदला वा क्षणिक लोकप्रियता कमाउनका लागि उनीहरूले समाजमा भ्रम छर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । अफसोसको कुरा, यस्ता हल्लाको पछाडि समाजका अगुवा, नेतादेखि विश्लेषक, बुद्धिजीवी, पत्रकारसम्म दौडिने दृश्य आमरुपमा देखिन थालेको छ ।

यसले मुलुक झन्–झन् दिशाहीन बन्न सक्ने भय बढेको छ ।केही तत्व वर्षौंदेखि धमिलो पानीमा माछा मार्ने कार्यमा उद्यत देखिन्छन् । त्यस्ता तत्वहरु पनि हल्ला फैलाएर समाजमा अराजकता मच्चाउन तल्लीन देखिएका छन् । हल्ला चिर्ने र सत्य पत्ता लगाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो । तर, अहिलेका सञ्चारमाध्यमको केही हिस्सा स्वयं अनुमान र पूर्वाग्रहको भरमा समाचार निर्माण गर्न थालिरहेको पाइन्छ । यस्ता अभ्यासले पत्रकारिताको नैतिकता खलबल्याउँछ र समाजलाई झनै द्विविधा, त्रास र अनिश्चिततामा धकेल्छ । पत्रकारिताको मूल सिद्धान्त नै सामाजिक उत्तरदायित्व हो । तर अझै पत्रकारिता पेसा समाजिक उत्तरदायित्वविहीन हुँदै जान थालेको छ, जुन निकै दुःखद हो ।

यति बेला सामाजिक सञ्जाल पनि हल्ला र अफवाहको विषालु अखडा बन्दै गएको छ । जहाँ प्रमाणभन्दा भावना, सत्यभन्दा सनसनी र विचारभन्दा विद्वेष बढी बिक्री भइरहेको छ । फेसबुक, ट्विटर (एक्स), युट्युब, टिकटकलगायत माध्यममा तथ्य परीक्षणविना राखिएका सामग्रीहरू लाखौंले हेर्छन्, शेयर गर्छन्, विश्वास गर्छन् । र, त्यसकै भरमा समाजमा आक्रोश र द्वन्द्व चुलिन्छ । एउटाले अर्कोलाई गाली गरेको देखिन्छ । नकारात्मक विषय समाजमा चाँडोभन्दा चाँडो फैलिन्छ र बिक्री हुने गर्छ । यस्तो प्रवृत्ति मुलुकको समृद्धि र विकासको समेत बाधक हो । अब यो रोगलाई समयमै नियन्त्रित गर्नुपर्छ । नागरिक तहमा डिजिटल सचेतना र सञ्चार साक्षरताको अभियान चलाइनु आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यमले आफ्नो नैतिक धरातल बलियो बनाउनुपर्छ । अनुमानको होइन, प्रमाणको पत्रकारिता गर्नुपर्छ ।

सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगरी, अफवाह र विद्वेष फैलाउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सन्तुलित कानुनी व्यवस्था गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन । त्यस्तो कानुन बनाउने कार्यमा सबै पक्षको सहयोग र साथ रहनुपर्छ । हामीकहाँ सरकारले कानुन बनाउने समयमा पनि पहिला नै होहल्ला गरेर कानुन निर्माण प्रक्रियामा समेत भाँजो हाल्ने गरिन्छ, जुन गलत पद्धति हो । हल्लाको हुरीले सत्यको आवाज थुनिने हो भने समाज अराजकतातिर जान सक्छ । त्यसैले अब हल्ला होइन, तथ्यको युग शुरु गर्न पत्रकार, नीति निर्माता र नागरिक तीनै तहको साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य भइसकेको छ । अब जो–कोही पनि कसैले हल्ला फैलाएको भरमा त्यसको पछि–पछि दौडिएर मूर्ख बन्ने र समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्यमा नलागौं ।