औषधिको मूल्य समायोजन सन्तुलित होस्

नेपालमा औषधि उपभोग गर्नेको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ, तर त्यसको मूल्य निर्धारणमा वैज्ञानिक, पारदर्शी र नियमित प्रणालीको अभाव विगत लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा औषधिको मूल्य समायोजनका लागि २०८१ कात्तिक ६ गते गठित सुझाव समितिले तयार पारेको १४५ पृष्ठको प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले गहिरो अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्शबाट सो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । छिमेकी मुलुकमा यससम्बन्धी के व्यवस्था छ ? भारत, बंगलादेश, श्रीलंकामा यसको मूल्य कसरी पुनरवलोकन भएको छ ? विभागको संस्थागत क्षमता के छ ? भन्ने बारेमा समेत अभ्यासको विश्लेषणसहित प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनले मूल्य निर्धारणका लागि क्षेत्रगत वर्गीकरण, दुई–दुई वर्षमा समायोजन, कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर छुट तथा आयातीत र घरेलु औषधिमा फरक दृष्टिकोणका आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ । साथै, अत्यावश्यक औषधिको स्पष्ट सूची, जेनेरिक औषधिको प्रवद्र्धन र पारदर्शी मूल्य संरचनामा जोड दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने सरकारको उद्देश्यलाई यो पहलले सार्थकता दिन सक्छ । प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयलाई सरकार र व्यवसायी दुवैले गम्भीरतापूर्वक लिई जनस्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार भई अघि बढ्नु जरुरी हुन्छ ।

तर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नपाउँदै औषधि उत्पादक, आयातकर्ता तथा वितरकहरूको चर्को विरोध देखा पर्नु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । उनीहरूले प्रतिवेदनमा आफ्ना आवाज नसुनिएको, सुझावहरू एकतर्फी भएको र कार्यान्वयन भए औषधिको अभाव सिर्जना हुनेजस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले समेत ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहित असहमति जनाउनुले समितिको सन्तुलनमाथि प्रश्न खडा गर्छ । त्यसैले सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षले लचकता अपनाई सुझाव समितिबाट पेस भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनु जनस्वास्थ्यप्रति न्याय ठहरिनेछ । यद्यपि, मन्त्री प्रदीप पौडेलको लचक दृष्टिकोण– प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्ने, छुटेका विषय समावेश गर्ने र आवश्यक परे थप छलफल गर्ने कुरा सराहनीय छ । यसले देखाउँछ कि सरकार प्रतिवेदनलाई अन्तिम निष्कर्ष होइन, सुझावका रूपमा लिई अझ समावेशी नीति बनाउन इच्छुक छ । यस्तो दृष्टिकोण दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि पक्षको एकाधिकार सोच उपयुक्त हुँदैन । व्यवसायीहरूले औषधि उत्पादन र आपूर्ति व्यवसायको नाफा मात्र होइन, यससँग गाँसिएको मानवजीवनको मूल्य पनि बुझ्न आवश्यक छ । ‘औषधि नै बन्द गर्छौं’ भन्ने अमानवीय चेतावनी जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर गैरजिम्मेवारीपन हो । सरकारले पनि प्रतिवेदनमाथि आलोचना गर्नेलाई दोषी ठहर गर्दै ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ शैलीमा अघि बढ्न खोजे स्थिति थप जटिल बन्न सक्छ ।

सरकारले यो अवसरलाई उपयोग गर्दै कच्चा पदार्थमा कर छुट, उत्पादन लागत विश्लेषण, मूल्य निर्धारणका वैज्ञानिक मापदण्ड, प्रविधियुक्त ट्रयाकिङ प्रणाली, अनुगमन संयन्त्र र उपभोक्ता हितमा स्पष्ट रणनीति ल्याउनुपर्छ । औषधि नाफाको साधन मात्र होइन, जीवन रक्षा गर्ने साधन हो भन्ने भावनासहित नीति निर्माण अघि बढे सबै पक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

औषधिको मूल्य समायोजनमा सन्तुलनको नीति अपरिहार्य छ– न जनताको पहुँचमा औषधि पुग्नबाट वञ्चित गराउने, न व्यवसायीलाई घाटामा पार्ने । पारदर्शिता, वैज्ञानिकता र सरोकारवालाबीच सहकार्यबाट मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ । सरकार र व्यवसायी दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक यो विषयमा संवेदनशील र समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।