शासकीय प्रबन्ध र सुशासनमा सुधार अनिवार्य

नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सरकारी अनुशासनको स्थितिलाई नियाल्दा एक गम्भीर चिन्ताको घेरा देखिन्छ– देशभरका सरकारी निकायमा बेरुजुको कुल रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब नाघिसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्र ९१ अर्ब ६० करोड रुपियाँ नयाँ बेरुजु थपिनु आफैँमा दुःखद छ । बर्सेनि करिब १ खर्ब रुपियाँ बराबरको बेरुजु थपिनु गम्भीर शासकीय कमजोरीको संकेत हो । यसले सरकारी निकाय चरम अनियमिततामा फसेको पुष्टि हुन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि शासकीय प्रबन्धदेखि सुशासनसम्मका आठ प्रमुख पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । ती पक्षमा शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, विकास योजना, प्रशासनिक प्रभावकारिता, सूचना प्रविधिको उपयोग र समग्र सुशासन समेटिएका छन् । ती सुझावलाई केवल औपचारिक दस्तावेजका रूपमा राखेर बेवास्ता गरिरहने हो भने सरकारी खर्च, नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा झनै अराजकता मौलाउँदै जान्छ । जसको परिणामस्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको सन्देश स्पष्ट छ– सरकारी संयन्त्रमा सुशासनको गम्भीर अभाव छ । लेखापरीक्षण गरिएका ५ हजार ७ सय ५९ निकायबाट ९४ खर्ब ६२ अर्बको सार्वजनिक रकम चलानी भएको छ तर त्यसको सदुपयोग, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता अत्यन्त कमजोर छ । अझ दुःखद त के भने, महालेखाको सुझाव बर्सेनि दोहोरिने तर तिनको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको छ । यसले सरकारी निकायको गैरजिम्मेवरपनलाई प्रस्ट पार्छ । वित्तीय अनुशासनको सुदृढीकरणका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा स्पष्ट व्यवस्था छ– बेरुजुको जिम्मेवारी सम्बन्धित सचिव र त्यसको निगरानी मन्त्रीले लिनुपर्ने तर मन्त्रीहरू नै यसप्रति बेखबर वा उदासीन हुँदा वित्तीय अनियमितता झनै मौलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

महालेखाको सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने राज्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवामूलक संस्कृति विकास हुन्छ । उदाहरणका लागि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एकीकृत डाटा सेन्टरको विकास, विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धन, नगद कारोबारमा न्यूनीकरण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रणजस्ता पहलले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउँछ, सुशासन कायम हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको खरिद र व्यवस्थापनमा योजनाअनुसारको खर्च र आवश्यकताको मूल्यांकन गरिएको खण्डमा राज्यको स्रोतको संरक्षण हुन्छ । त्यसै गरी, सुशासन कायम गर्न सेवाग्राहीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी कर्मचारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको दृष्टिकोणमा गम्भीरता अपनाउनुपर्ने सन्देश महालेखाले दिएको छ । यी सुझाव केवल पन्छाउने कागज बनाउने हो भने हामी अझ गहिरो कुशासनमा भासिनेछौं ।

सरकार, संसद् र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू महालेखाको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजनामा लाग्नै पर्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि आवश्यक पहलकदमी लिनै पर्छ । नत्र भने विकास, समृद्धि, सुशासन र स्थायित्व भन्ने नाराहरू भाषणमै सीमित भइरहनेछन् । ७ खर्बभन्दा बढी बेरुजु कुनै पनि सभ्य शासन प्रणालीको लागि शोभनीय विषय हुन सक्दैन । त्यसैले अब बहाना होइन, शासकीय व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्दै सुशासन कायम गर्नु आजको अहम् आवश्यकता हो ।