संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शिक्षक आन्दोलन

‘विषादप्यमृतं ग्राह्यम् बालादपि सुभाषितम् । अर्थात् विषबाट पनि अमृत लिन सक्नुपर्छ । अबोध ठानिएका बालबालिकाबाट पनि असल कुरा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ ।’ –सामान्य नीति । केही हप्ताअघिबाट राजधानीमा शिक्षक आन्दोलन चलेको छ । आन्दोलन त अरु–अरु पनि धेरै चलेका छन् ।

सहकारीपीडितहरुको आन्दोलन, लघुवित्तपीडितहरुको आन्दोलन, राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरुको आन्दोलन । तीमध्ये लाखौंलाख शिक्षक–शिक्षिकाहरु सम्मिलित शिक्षक आन्दोलन अहिले बढी चर्चाको विषय बनेको छ । सत्तासीनहरुका गैरजिम्मेवार बोलीवचन र व्यवहारले आन्दोलनलाई उत्तरोत्तर चर्किन र लम्बिन सघाएको धेरैले अड्कल काटेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलन पञ्चायतकालमा पनि हुने गर्थे ।

त्यति बेला त्यो स्वाभाविक पनि थियो । वि.सं. ०३७।०३८ मा त राष्ट्रव्यापीरुपमै शिक्षक आन्दोलन भएको थियो । झन्डै ३५–४० दिनसम्म चलेको थियो आन्दोलन । शहरमा यत्रतत्र, व्यवस्थित खुल्ला मञ्चमा भेला भएर निर्धक्कसँग सभा–जुलुस गर्न पाइने सहुलियत थिएन । सरकारका भ्रष्ट आचरणका विरुद्ध सार्वजनिक मञ्चमा खुलेर टीकाटिप्पणी गर्न पाइने छुट पनि थिएन ।
पञ्चायती शासन त्रूmर थियो । संविधान निर्दलीय थियो । पेसागत हकहितका माग लिएर शान्तिपूर्वक सडकमा निस्कन पनि शिक्षकले ज्यानको जोखिम बेहोर्नुपथ्र्यो । पञ्चायतका प्रहरीहरु अहिले लोकतन्त्रका प्रहरीजस्ता जुलुसमैत्री थिएनन् । भद्रभलादमी थिएनन् ।

त्यस ताका पुलिसहरु निर्मम थिए । जनताका जुलुसमाथि म्याद सकिएको अश्रुग्यास हान्थे । फोहोर पानीका फोहरा छोड्थे । जनताका टाउका र छाती ताकेर गोली बर्साउँथे । आमा चकारेर गाली दिन्थे । लछारपछार गर्थे । पञ्चायतकालीन सुरक्षाकर्मीहरुमा अहिले लोकतन्त्रमा जस्तो सभ्यता, शिष्टता र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने चलन थिएन । पञ्चायतका प्रहरीहरु लोकतन्त्रका प्रहरीजस्ता सभ्य र शिष्ट थिएनन् ।

सरकारका अन्याय, अत्याचारविरुद्ध सुटुक्क बोल्न भित्ताले सुन्ला भनी डराउनुपर्ने पञ्चायती शासनका काला दिनहरुमा पेसागत हकहितका नारा उराल्दै आन्दोलन बनेर शिक्षक–शिक्षिकाहरु सडकमा उत्रनु ख्यालठट्टाको कुरा थिएन । तर पनि निर्भीकताका साथ आन्दोलनमा उत्रेका थिए । तानाशाही राज्यव्यवस्था उक्काएर फ्याँक्नुपर्छ भन्ने चेतना बोकेका त्यति बेलाका राजनीतिसचेत शिक्षक–शिक्षिकाहरुलाई राज्यले दाहोरो भूमिकामा देख्थ्यो र बढी दमन गर्न तम्सन्थ्यो । शिक्षकहरुका माग नितान्त पेसागत थिए । खोट लाउने ठाउँ थिएन ।

यद्यपि शिक्षक–शिक्षिकाहरु जुलुसमा क्रान्तिकारी गीत पनि गाउँथे । अभिव्यञ्जनात्मक नाचहरु पनि नाच्थे । ठाउँ पाए, समयले भ्याए छोटा सडक नाटक पनि मञ्चन गर्थे । कविता पनि सुनाउँथे । पक्राउ परेर प्रहरी खोरमा यातना झेल्नुपर्दाका क्षणहरुमा पनि शिक्षकहरु गीत गाउँथे । हाँसखेल, ख्यालठट्टा गर्थे । यसबारे पञ्चायती प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसैले सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर नाक नचाउँदै खिसीट्युरी गरेको कहिल्यै सुनिएन । शिक्षकहरु आन्दोलनकारी मात्र थिएनन्, गुरु पनि त थिए । चेलाचेलीहरुका दिलदिमागमा भएका अज्ञानका अन्धकारलाई ज्ञानको उज्यालोले बढारेर झलमल्ल पारिदिने गौरवशाली दायित्वबोध पनि त थियो गुरु–गुरुमाहरुमा ।

सम्भवतः यसै कारण गुरु भनेपछि पञ्चायती शासक–प्रशासकहरु पनि जथाभावी बोल्न हच्कन्थे । त्यस शिक्षक आन्दोलन ताका प्रधानमन्त्री थिए सूर्यबहादुर थापा । जालझेलमा कुख्यात । त्यस्ता प्रधानमन्त्री पनि एकपटक संयोगवश इन्द्रचोकमा शिक्षक जुलुससँग जम्काभेट हुँदा जुलुसको नेतृत्व गर्दै अघि–अघि हिँडेका जुद्धोदयका पूर्वप्रधानाध्यापक रामजीप्रसाद गुरुसँग विनम्र आवाजमा नमस्कार गुरु भन्दै झुकेका थिए । खतरनाक पञ्चायती शासकहरुसँग पनि गुरुलाई अपमानित गर्ने हिम्मत थिएन । अगाडि पर्दा नतमस्तक हुन्थे ।

अहिले मुलुकमा विगतको तानाशाही पञ्चायती राज्यव्यवस्था छैन । त्यति बेलाका जस्ता पश्चगामी मन्त्री, प्रधानमन्त्री छैनन् । मुलुकमा अँध्यारो हटाएर उज्यालो ल्याउनका लागि जेलनेल बेहोरेर आएका त्यागी, तपस्वी, देशभक्त, जनवादी प्रधानमन्त्री–मन्त्री छन् । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । सुकोमल सुगन्धित पूmलैपूmलले बनेको समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान छ । कानुन छ । कानुनको राज छ ।

सुशासन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीजस्ता शब्दहरु प्रधानमन्त्रीका मुखैमा बास बसेका छन् । यस्तो स्वर्णिम अवस्थाको व्यवस्था छ । तर पनि मुलुकका शिक्षक–शिक्षिकाहरु पेसागत हक–अधिकारका लागि पहिलेजस्तै अहिले पनि आन्दोलनमा छन् । अनगिन्ती दुःखकष्ट बेहोर्दै सडकमा छन् । अचम्म लाग्छ । पञ्चायतकालमा पनि आन्दोलन शिक्षक–शिक्षिकाहरुको रहर थिएन । अहिले पनि आन्दोलन रहर होइन । बाध्यता नै हो । शिक्षक भएर पढाइआएकालाई थाहा हुन्छ, शिक्षणकर्म राजनीतिक फट्याइँ होइन । सुखसयलको विलासलीला होइन । नयाँ नेपाल निर्माणको गुरुत्तर जिम्मेवारी हो शिक्षण कर्म । मेहनतको काम हो ।
समय बदलिएको छ ।

आवश्यकता र आकांक्षाहरु बदलिएका छन् । पटक–पटक आन्दोलन भएर दुई–दुईपटक त संविधान बदलिइसक्यो । शिक्षा क्षेत्रमा भने ०२८ सालको पञ्चायती ऐन आज पनि कायम छ । अक्षरहरुलाई न्याय दिनेजस्तो प्राज्ञिक काम पनि निरक्षर राजनीतिज्ञहरुका हातमा पु¥याएर छोडिदिने परम्परा आज पनि कायमै छ । बडेमानको यो सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको जनवादी शासन व्यवस्था आएर पनि संसद्बाट समयानुकूल शिक्षा ऐन बनाउन सकिएको छैन । व्यस्त सदनले भ्याएकै छैन । तै–तै नेताहरु दृष्टिहीनरुपमै अग्रगामी छन् र लाज मानेका छैनन् । नत्र सत्ताका धुरीमा उभिएर खैँजडी नाचसहित आत्मप्रशंसाको भजन गाउन सक्ने थिएनन् ।

दुःखको कुरा, लोकप्रिय डा. सन्दुक रुइतले धेरै–धेरै मान्छेलाई आँखा दिनुभयो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय धेरै पुरस्कार पाउनुभयो । आफ्नै मुलुकको दृष्टिविहीन राज्यसत्तालाई भने नेपाल र नेपालीको अवस्था देख्ने आँखा दिन सक्नुभएको पाइएन । नेपालको गणतान्त्रिक राज्यसत्ता जन्मजातरुपमै नेत्रहीन थियो कि ? इतिहासले उत्तर खोजेको छ ।

आज मुलुकको ढुंगामाटोले पनि प्रश्न गर्न थालेको छ, जनतासँग छलफल नगरीकन मनोगतरुपमा कुँदिएका प्रावधानका आडमा देश र जनताका भाग्य, भविष्य कुल्चँदै शिक्षा व्यवस्थालाई भीरका टुप्पामा पु¥याइनुको जिम्मेवार को ? शिक्षक–शिक्षिकालाई कुनै न कुनै दलमा दर्ता नभई हलचल गर्न नसक्ने बनाइनुको जिम्मेवार को ? देशको माटो र बाटो नचिनेका शिक्षित मूर्खहरुलाई पाठ्क्रम र पाठ्यसामग्री निर्माणको ठेकेदार बनाएर मुलुकको शैक्षिक भविष्य नै अस्तव्यस्त बनाइनुको जिम्मेवार को ? मुलुकको शैक्षिक कार्यक्रममाथि विश्वास हराएर मुलुकबाट प्रतिवर्ष लाखौँको संख्यामा विद्यार्थीहरु विदेश पलायन हुने अवस्था बनाइनुको जिम्मेवार को ? मुलुकको समग्र शैक्षिक अवन्नति र एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्णताको वास्तविक जिम्मेवार को ? प्रश्नहरु गम्भीर छन् र उत्तरापेक्षी छन् ।

आजको सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था सञ्चालन गरिआएका कसैले वा सबैले जनताको शैक्षिक भविष्यको पूर्ण समाप्ति परिकल्पना गरेका थिए भने त्योचाहिँ राम्रोसित सम्पन्न भएकै छ । अन्यथा यस अवस्था विशेषमा सरकार आफैंले हलो अड्काएर गोरु कुट्न त मिलेन नि, हैन र ? अपराध हुन्छ राजनीति गर्नेहरुको । नसिहत बज्रन्छ शिक्षक–शिक्षिकाका थाप्लामा । तिनले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? सबैतिर सुनील प्रजापति, बालन, हर्क र गोपी हमालजस्ता देश र जनतालाई माया गर्ने सच्चा जनप्रतिनिधि त छैनन् नि । कक्षा २ सम्म उक्लेका र साउँअक्षरसँग राम्ररी चिनाजानी गर्नै नभ्याएका निख्खरा नेतानुचर बिचराहरु पनि राजनीतिमा छन् । तिनले विद्यालय कसरी बुझ्ने ? कसरी दिने न्याय ?

घिसिङलाई घँचेटेर शाक्यलाई ढसमस्स पार्ने र जनताको उज्यालोलाई सत्ताका बिचौलियाहरुको व्यापारिक खेल मैदान बनाइदिने जस्ता नातामुखी अभ्यासको निरन्तरता रहेको आजको सत्ता–संस्कृतिमा खाइखेलिरहेका दलहरुको दलदल राजनीतिमा दूरुदराजका शिक्षक–शिक्षिकाले मार्गदर्शन तथा प्रेरणा लिने कसबाट ? आफ्नो योग्यता, क्षमता र मेहनतको मूल्याङ्कन पाउने कसरी ? जनताले ज्यान दिएर दुई–दुईपटकसम्म राजनीतिक व्यवस्था फेरिए । यसबीच विधायकहरुकै तलवभत्तामा अर्बौं खर्च भइसक्यो । ५४ वर्ष यसै बितिसके ।

एउटा शिक्षा ऐन पनि बन्न सकेन । जन्मबाट ५८ वर्षमा त सेवानिवृत्त भइन्छ । कति त भौतारिँदैमा निवृत्त भइसके । यति भयङ्कर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शिक्षकहरुको यो अवस्थालाई देश र जनताप्रति राज्यले गरिआएको अपहेलना र बेवास्ताको सर्वाधिक अग्लो ओली टावर यही हो भनेर गौरव गर्ने हो कि ? टावर त पक्कै हो । यसबाट धेरै उज्याला सम्भावनाहरु अँध्यारोमा हाम फालेर इतिहासका सुस्केरा बनिसकेका छन् । बन्दै छन् । यसको हिसाब सरकारले नराखे पनि जनताले त राखेका हुन सक्छन् ।
हरेक अनुशासनको आधारभूमि शिक्षा हो ।

शिक्षाले नै मुलुकलाई प्रगतिमा माथि उठाउँछ र महान् बनाउँछ । मुलुकको भाग्य, भविष्यको स्थापत्य थाम्ने स्तम्भहरुको सुव्यवस्थित तारतम्य हो शिक्षाव्यवस्था । यसै खम्बामा किसिम–किसिमका राजनीतिक धमिराहरु सल्केपछि यो कमजोर हुनु र ढल्नु पनि अस्वाभाविक हुनेछैन । विभिन्न बाध्यतावश आफै दल–दलका दल–दलमा फसे पनि मुलुकका शिक्षक–शिक्षिकाहरु नै हुन् जसले आजका यी तमाम विकृति–विसंगतिहरुसँग जुधेर गाउँबस्ती, शहर, टोल–टोलका बालबालिकालाई जसोतसो शिक्षण सिकाइमा जुटाइआएका छन् ।

अनिकालका बीउ बनिसकेका यी शिक्षक–शिक्षिकाहरुको पनि पीरमर्का नबुझ्नु, भाव–संवेदना नबुझ्नु, सत्ताका माचमा उभिएर यिनैलाई तथानाम गाली दिनु अलिकति पनि शिक्षणसम्बन्धी जानकारी र विवेक भएका शासकहरुलाई सुहाउने कुरा हैन । सत्ताको माचमा उक्लेपछि प्रभुताको अहङ्कार प्रदर्शन गर्नै पर्छ, जसरीतसरी बोल्नै पर्छ भन्ने छैन । बरु नजानेका कुरामा नबोल्दा धेरथोर इज्जत कायम रहन्छ । यो महामहिम, माननीय, सम्माननीयहरुको निरपेक्ष्य आलोचना होइन, जनसाधारणको सापेक्ष्य गुनासो हो ।

आज विद्यालय शिक्षण क्षेत्रमा विगत पाँच दशकदेखि थिग्रँदै आएका पेसागत हकहितका समस्या छन् । तीव्र दलीयकरणले हुर्काएका समस्याहरु पनि छन् । यी समस्या विभिन्न राजनीतिक दल–दलमा परेका दलका दलसिङहरुले समाधान गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन् भने गुनासो गर्ने केन्द्रीय सरकारसितै हो । सुन्नुपर्ने कानले नसुनेपछि सबैले सुन्ने गरी चिच्याउन शिक्षक–शिक्षिकाहरुले उत्रनुपर्ने राजधानीको सडकमा नै हो ।

सत्तामा सवार महामहिमहरु, हामी विनम्रतापूर्वक भन्छौँ– जनताका आवाजहरु सुन्नुहोस् । तपाइँ जतिसुकै विद्वान् हुनुस्, जतिसुकै लाठालाठी र विकसित शस्त्रास्त्रले सुसज्जित भएर सत्ताका मदोन्मत्त हात्तीका पीठमा हौदा कसेर सवार हुनुहोस्, आपूmलाई जतिसुकै अजेय नायक ठान्दै हौसिएर महामानव ठान्न खोज्नुहोस्, तपाईं जनताभन्दा अग्लो र जनताभन्दा शक्तिशालीचाहिँ होइन । तपाइँ चढेको सत्ता जनताले दिएको हात्ती हो । घमण्ड नगर्नुस्, गर्जेर नबोल्नुस् । सक्नुहुन्छ भने जनतासँग मिलेर शिक्षालगायत मुलुकको सर्वांगीण प्रगति अभियानमा सरिक हुनुहोस् ।

एक–दुईवटा सिन्का भाँच्नुहोस् । इतिहासमा तपाईंजस्ता हात्तीमाथि चढेर आफ्नो औकात बिर्सने सत्तामदले उन्मत्त धेरै भए, ती क्षणिक पानीका थोपा थिए, प्रहसन थिए, जनताका स्मृतिमा आज तिनको नामोनिसान बाँकी छैन । जनताले दिएको दायित्वमा जसले गोरुजस्तै खटेर इमानदारीका साथ जनताको सेवा गरे ती जनताका सम्झनामा अजर–अमर भएर चम्किरहेका छन् । मानव सभ्यता तिनैप्रति आभारी छ ।