सांसदका हचुवा पाराले गिजोलिएको निजामती विधेयक

संघीयता कार्यान्वयनसँगै आउनुपर्ने अत्यावश्यक संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण प्रक्रिया फेरि पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

संघीयता लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्नु राजनीतिक इच्छाशक्तिको दुर्बलता र शासन व्यवस्थाप्रति रहेको गम्भीर लापरबाहीको ज्वलन्त उदाहरण हो । संघीय निजामती सेवा विधेयक यसअघि पनि संसद्मा पुगेर फिर्ता भएको थियो ।

अहिले त यो विधेयकमाथि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा व्यापक छलफल भएर अघि बढे पनि विधेयक पछिल्लो समयमा नराम्ररी गिजोलिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको विधेयक स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत अनेक विवाद र असहमतिले त्यसलाई झन् गिजोलेको हो । कुलिङ पिरियडको असंगत प्रावधान, सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा समाप्त गर्न गरिएको प्रयास, कर्मचारी वृत्ति विकासलाई उपेक्षा, केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध शूून्यमा झार्ने प्रयास, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था, प्रतिस्पर्धालाई सीमित राख्ने प्रयासजस्ता प्रावधानहरूले यो विधेयक कर्मचारी प्रणालीलाई सुधार्ने होइन, सिध्याउने षड्यन्त्रको दस्तावेजजस्तै बन्ने भय देखिएको छ ।

झन् चिन्ताजनक कुरा त के छ भने, पञ्चायती कालमा अभ्यासमा रहेको अतिरिक्त सचिव पदलाई पुनः जीवित तुल्याउन खोजिएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्दै कर्मचारी प्रणालीलाई सत्ताको जागिरदारी चाकरीतन्त्रतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहनु दुःखद छ, जसले संघीयताको मर्मलाई कुल्चिएको देखिन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड राख्नुभन्दा संवैधानिक निकायको नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा राख्दा उपयुक्त होला । नत्र त शिक्षा विधेयक, प्रहरी विधेयकमा पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसै गरी सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी ऐनमा पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । राष्ट्रसेवामा रहेका कर्मचारीहरु कसैलाई पनि विभेद गरिनुहुन्न । बरु सबै कर्मचारी र संवैधानिक निकायको पनि उमेर हद समान ६३ वर्ष राख्न सकिन्छ र यो नै सबैभन्दा उपयुक्त कदम हुनेछ । सांसदहरुले यसतर्फ सोच्नुपर्छ । यति मात्र होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको पद बनाउने जस्ता प्रस्तावहरूले कोअपरेटिभ फेड्रालिज्म (सहकारितामूलक संघीयता) को सिद्धान्तमाथि खुला हमला गरिएको छ ।

संविधानले स्पष्ट भनेको छ– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सम्बन्ध हुनुपर्छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था रहनु जरुरी छ, ताकि स्थानीय र केन्द्रबीच समन्वय, सेवा प्रवाह र जवाफदेहिताको बलियो सम्बन्ध कायम रहोस् । अहिलेको प्रस्तावले संघीय शासन व्यवस्थालाई खण्डित र अराजक बनाउने भयानक खतरा बोकेको छ ।

उता, प्रत्यक्ष प्रभावित हजारौं शाखा अधिकृतहरूले प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाउन खोजिएको तथा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई नामेट पार्न खोजेर संघीयताको मर्म विपरीतका प्रावधान राख्न खोजिएको भन्दै विधेयकविरुद्ध व्यापक विरोध र आन्दोलन शुरू गरेका छन् । तर, सांसद र समितिले जनताको सेवा प्रवाह प्रभावकारी कसरी बनाउने, कर्मचारीलाई सन्तुष्ट र निष्ठावान् कसरी राख्ने भन्ने गम्भीर विषयमा कुनै सार्थक बहस गरेको देखिँदैन । सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रावधानलाई यथावत् राखिनुपर्छ ।

निचोडमा भन्ने हो भने, यो विधेयक कर्मचारीवर्गलाई दण्डित गर्ने, संघीयतालाई कमजोर बनाउने र प्रशासनलाई पार्टीको राजनीतिक हस्तक्षेपमा अझै गम्भीररूपमा फसाउने खतरनाक बाटो बनाइँदै छ । अतः संघीय निजामती सेवा विधेयक तत्काल गम्भीर समीक्षा र शुद्धीकरणविना अगाडि बढे संघीय शासन प्रणाली नै असफलताको दलदलमा धसिनेछ । संघीयता कमजोर बनाउने, कर्मचारी सेवा तहसनहस पार्ने र शासन प्रणालीलाई अपांग बनाउने षड्यन्त्र तत्काल रोकिनुपर्छ । नत्र इतिहासले न सांसदहरूलाई माफ गर्नेछ, न सरकारलाई । त्यसैले समयमा नै होस पु¥याउन जरुरी छ ।