पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई मेयर बालेनको जरिबाना

अहिले राजनीतिक बजार राजावादीहरूको आन्दोलन र यसलाई निस्तेज गराउने गणतन्त्रवादीहरूको प्रयासले तातेको छ । विभिन्न प्रकारका वक्तव्यबाजी, नारा, जुलुस सघनरुपमा निस्किराखेका छन् । यस्ता जुलुसहरु नेतृत्वविहीन र अराजक बनेको अवस्था पनि देखिँदै छ ।

गत १५ गते तीनकुनेमा यस्तै अराजक अवस्था दुवै पक्षहरूबाट सिर्जना गरियो । राजावादीहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हिसाबले चलिराखेकै थियो । मञ्चमा नेताहरू जम्मा हुँदै थिए । राष्ट्रिय गान बज्दै थियो । प्रहरीले व्यक्तिको घरको छतबाट अन्धाधुन्ध अश्रु ग्यास प्रहार ग¥यो । यसबाट नेताहरू कार्यक्रमस्थल छाडी सुरक्षित स्थलतर्फ लागे । जम्मा भएको भीड नेतृत्वविहीन बन्यो । तितरबितर हुन थाल्यो । आफूखुशी जे मन लाग्यो त्यही गर्न थाल्यो ।

कानुन हातमा लिने अराजक परिस्थिति भीडले बनायो । यो भीडलाई रोक्ने कुनै नेता देखिएन । उता प्रहरीले गोली प्रहार गरी व्यक्तिको हत्या र थुप्रै व्यक्तिलाई घाइते बनाउने काम गरिरहेको थियो । प्रहरीहरु पनि ठूलै मात्रामा घाइते बनेका थिए । त्यही अवस्थामा कमान्डर बनेका विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको गाडीले जबरजस्ती निषेध गरेको रेखा तोडिदियो । प्रहरीहरु र प्रदर्शनकारीहरु दुवै पक्ष अनियन्त्रित बने । अनियन्त्रित भीडले तोडफोड, आगजनी गर्न थाल्यो । सडकका रेलिङहरू थुप्रै भाँचिए । सडक पूरै फोहोर भयो, दुर्गन्धित बन्यो ।

पोलहरू भाँचिँदै गए । सरकारी र व्यक्तिगत गाडीमा समेत क्षति पुग्यो । दुवै पक्षले गर्न नहुने जति सबै काम सम्पन्न गरे । महानगरपालिकाले क्षतिको अनुमान ग¥यो । त्यही अनुमानको आधारमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई रु. ७ लाख ९३ हजार जरिबाना तोक्यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई गरिएको यो जरिबानाले नेपालको बौद्धिक बजार तरङ्गित बनेको छ । दुई कित्तामा विभाजित बनेको छ । यो काम बालेनले बेठीक गरे । अत्यन्त साहसिलो र ठीक काम गरे भन्ने दुवै कोणहरुबाट समर्थन र विरोध भइराखेको छ । यो जरिबाना महानगरपालिकाले गर्न हुने थियो वा थिएन ? यो कानुनसम्मत निर्णय हो कि कानुन प्रतिकूल भएको निर्णय हो ? नैतिकताका दृष्टिले यसको जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लिनुपर्ने हो कि होइन ? यसबारेमा केन्द्रित भएर यो आलेख तयार पारिएको छ ।

यसअघि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले एमाले, राप्रप्राजस्ता राजनीतिक दलहरूलाई जरिबाना तोकिसकेको थियो । उक्त जरिबानामध्ये राप्रपाले रकम बुझाइसकेको छ । तर आजका दिनसम्म पनि एमालेले उक्त जरिबाना बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छैन । अन्तिम जरिबाना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई तोकिएको छ । अब यसको प्रतिक्रिया पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट कस्तो आउने हो ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । जरिबानाको पत्र लिएर गएको टोलीलाई निर्मल निवासले खाली हात फिर्ता पठाइदिएको छ । पत्र बुझ्न इन्कार गरिएको अवस्था छ ।

तर यो समाधान बिल्कुल होइन । किनकि महानगरपालिका स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारले गरेको जरिबाना नतिर्दा त्यो सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुगर्ने गरी लेखामा प्रविष्ट गरेर राखिन्छ । सरकारी कारोबार गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सो रकम नतिरी काम कारबाही गराउन सक्नुहुन्न । त्यसैले उनले त्यो पत्र नबुझेर जरिबानाबाट मुक्ति पाएको अवस्था होइन । यहाँसम्म स्पष्ट छ । यो जरिबाना कानुनी दृष्टिले मिलेको हो कि होइन ? यसबारेमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
महानगरपालिकाले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अधिकार विशेष गरी यो केसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र फोहोर महिला व्यवस्थापन ऐन, २०७७ मा आधारित भएर गर्नुपर्दछ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनले महानगरपालिकालाई महानगरपालिकाको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पु¥याएकोमा जरिबाना गर्ने अधिकार दिएको छ । वातावरणीय ह्रासको अवस्था बनाएमा सोको मूल्यांकन गरी जरिबाना गर्न सक्छ । यो ऐनलाई टेकेर गरिएको जरिबानालाई गैरकानुनी भन्न मिल्ने अवस्था सामान्यतया देखिँदैन । तर यसको अर्को पाटो पनि छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कार्यक्रम स्थलमा सहभागिता हुन गएका होइनन, थिएनन् । उनले औपचारिकरुपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका पनि होइनन् । स्थानीय प्रशासनमा गएर कार्यक्रम गर्न पाऊँ भनी आवेदन पनि दिएका थिएनन् । उनको नाममा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै पनि पत्राचार जरिबाना हुनुभन्दा अघि गरिएको पनि थिएन ।

त्यसैले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई यो जरिबाना मेयर बालेनले आफू भाइरल बन्ने प्रपञ्चका साथ गरेकोमा द्विविधा छैन । यो सरासर अनुपयुक्त निर्णय हो । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उक्त कार्यक्रमका लागि कसले स्वीकृति मागेको थियो ? कुन संस्था वा व्यक्तिको नाउँमा स्वीकृति दिइएको थियो ? कार्यक्रममा सहभागिता नै नदिएको व्यक्तिलाई कानुनले कसरी ती सम्पूर्ण क्षतिमा जिम्मेवार बनाउन मिल्ने हो ? यसको जवाफ कमनपाले दिनुपर्छ ।

तर यसको अर्को कोणबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिकरुपमै राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्ने अभियानमा आफूलाई सहयोग गर्न अपिल गरेकै हुन् । त्यही अपिलको सहउत्पादनका रुपमा १५ गतेको कार्यक्रम हो । त्यो कार्यक्रम अप्रत्यक्षतः ज्ञानेन्द्रकै समर्थनमा उनकै निर्देशनमा आयोजना भएको हो । यसबारेमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्ने जवाफदेहिता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा रहन्छ । उनले हालका दिनसम्म यो स्पष्ट पारेका छैनन् । तसर्थ यो क्षतिको नैतिक जिम्मेवार व्यक्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हुन् । यसमा पनि अन्यथा तर्क गर्नुपर्ने जरुरी छैन ।

व्यवहारमा बालेनले पठाएको बिल अत्यन्त उपयुक्त छ, सान्दर्भिक छ । जहाँसम्म कानुनी प्रश्न छ, त्यहाँ ज्ञानेन्द्रलाई संलग्न भएको कहीँ–कतै देखाउन सकिँदैन । तर यसलाई सतही विश्लेषण गरेर पर्याप्त हुँदैन । केही संकेतहरू, केही सन्देशहरू यो जरिबानाले दिएको छ । पहिलो हो नेपालमा धर्मनिरपेक्ष राज्यका हिसाबले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको सफलतापूर्वक अभ्यास गर्ने क्रममा काम भइराखेको छ । यसलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चुनौती दिएका हुन् । तसर्थ उनलाई यो जरिबाना गर्नु भनेको ज्ञानेन्द्रलाई स्थानीय सरकारले सामान्य नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गरेको हो ।

उनको व्यक्तिगत हैसियत स्पष्ट पारिदिएको हो । कानुनी दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएकै हो । सबैले कानुनीरुपमा जवाफदेहिता बहन गर्नै पर्दछ भनेको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देश नेपाल हो भन्ने स्मरण गराइदिएको हो । अब यस देशमा राजतन्त्र फर्काउने दिवास्वप्न नदेख्न चुनौती दिएको हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र सिद्धान्त राम्ररी पढाइदिएको हो । दोस्रो हो, यो जरिबाना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तिर्न इन्कार गर्न सक्छन् । यो अवस्थामा उनले आफ्नो राजर्षि सम्मान र प्रतिष्ठाको स्मरण गरेर यो निर्णय लिन सक्छन् । पत्र नबुझ्नुको पछाडि यही आशय लुकेको हुनुपर्दछ । उनलाई आफ्ना आसेपासेहरुले यही सल्लाह दिएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

यसो भएमा गणतन्त्रवादी र राजावादीहरूका बीच थप द्वन्द्वको विषय यो बन्न सक्छ । निर्णय गर्ने काम फेरि पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै हो । महानगरपालिकाले आफ्नो काम गरिसकेको छ । तेस्रो हो, ज्ञानेन्द्र यो गैरकानुनी निर्णय भयो भन्दै सो निर्णय निस्प्रभावी बनाउनको लागि अदालतमा पुग्न सक्छन् । यसरी अदालतमा जाँदा काठमाडौँ महानगरपालिका र व्यक्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका बीच कानुनी युद्धको प्रारम्भ हुने निश्चित छ । जहाँसम्म कार्यक्षेत्रको कुरा छ, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई यो अधिकार प्रत्याभूत गरेकै छ ।

यसमा अदालतले न्यायपूर्ण र उपयुक्त निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । एकातर्फ सडकमा अराजक गतिविधिहरु सृजना गर्ने, यसको नैतिक जिम्मेवारीसम्म पनि नलिने, कार्यक्रम सकिएपछि आफ्नो दायित्व स्वीकार गरेर क्षतिको पूर्ति गर्ने र सडक सफा राख्ने काम पनि नगर्ने, यो यथार्थता पनि अदालतमा उजागर हुने नै छ । यसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको र मेयर बालेनको व्यक्तित्वमा सकारात्मक ऊर्जा थप हुने हो वा कद घट्ने हो ? त्यो भविष्यले देखाउने नै छ । चौथो हो, राजा ज्ञानेन्द्र आफूलाई पूर्वराजा होइन राजाकै रुपमा सम्बोधित भएको सुन्न चाहन्छन् ।

यस्तो विराट व्यक्तित्व आफूलाई सोच्ने हो भने उनले यो रकम तिर्नुपर्दछ । यसबाट उनको राजनीतिक उचाइ बढ्नेछ । व्यक्तित्व अत्यन्त प्रशंसनीय बन्दै जानेछ । कानुनलाई सम्मान गरेकोमा इज्जत बढ्नेछ । द्वन्द्वको समाधान हुनेछ । गणतन्त्रवादीहरूले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने अवस्था बन्दछ । तर यो रकम तिरिदिँदा राजतन्त्र फर्काउने अभियानले थप ऊर्जा प्राप्त गर्नेछ । यो व्यक्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका लागि ठूलो अवसर हो । तर यो उनलाई सल्लाह दिने कसले हो ? उक्त सल्लाह ग्रहण हुने हो होइन ? समस्या यही विन्दुमा छ । रकम तिर्दा राजनीतिक लडाइँमा कुनै पनि प्रकारको सौदाबाजी गरिरहनुपर्दैन । यदि यो सोच राजावादीहरूमा छ भने यो उनीहरूको भ्रम मात्र हो ।

पाँचौं हो, राजावादी र गणतन्त्रवादीहरुका बीच ठूलो मतान्तर छ । यो सिद्धान्तका आधारमा हो । गणतन्त्रवादीहरू नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मान्दछन् । राजालाई सामन्तवादको अवशेषको रुपमा स्वीकार गर्दछन् । उनीहरूको यस विषयमा पूर्ण मतैक्यता छ । राजावादीहरू राजालाई जीवित देवता वा विष्णुको अवतार मान्दछन् । राजाको अभावमा हिन्दु राष्ट्रको कुनै उपादेयता र महत्व देख्दैनन् । त्यसैले नेपाल हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र दुवै भएको देशको कल्पना गरिराखेका छन् । यही अवस्थामा देशलाई पु¥याउन उनीहरूको लडाइँ जारी रहेको मान्यतामा पूर्णरुपमा अडिग छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको यो जरिबाना नतिर्ने हो भने राजा निरंकुश हुन्छ ।

उसले कानुन मान्दैन । कानुनभन्दा माथि आफूलाई राख्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । यो भनेको निरपेक्ष राजतन्त्रको पक्षमा राजावादीहरू खुलेर आएको देखिनेछ । यदि यसो हो भने यही एजेन्डा लिएर अघि बढ्नुपर्दछ । यसका लागि नेपालका राजावादीहरू तयार भएको जस्तो अनुभूति गर्न सकिएको छैन । त्यसैले द्वैधव्यक्तित्व प्रदर्शन उनीहरूले गरिराखेका छन् । अदालतले जरिबाना तिर्नुपर्छ वा तिर्नुपर्दैन जे भन्दा पनि राजनीतिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तमा कुनै प्रभाव र असर पर्दैन ।
मेयर बालेनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जरिबाना तोकेर आफ्नो राजनीतिक उचाइ थपेकै हुन् ।

अब बल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कोर्टमा छ । उनले यसलाई कसरी लिने हुन् ? हालसम्म उनले रकम तिर्ने कुनै संकेत गरेका छैनन् । तर विदेशमा यो रकम तिर्नका लागि पैसा उठेको समाचार आएको छ । महानगरपालिकाले जरिबाना ज्ञानेन्द्रलाई गरेको हो । अरुबाट यो रकम लिन कानुनतः मिल्ने हो वा होइन ? मिलेमा पनि महानगरपालिकाले यसलाई स्वीकार गर्ने हो या होइन ? प्रश्न खडा भएको छ । उठाएको थैली ज्ञानेन्द्रलाई हस्तान्तरण गरेर उनीमाथि यो जिम्मेवारी थप गर्न चन्दा उठाएको होइन । यदि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चन्दाबाट प्राप्त रकम नै आफ्नै नाउँबाट बुझाउन स्वीकार गरेमा अर्को ठूलो गल्ती हुनेछ । यस प्रकार मेयर बालेनले जरिबाना रकम तोकेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको पात्र बनेका छन् । यो उनको सुनियोजित निर्णय हो पनि भनिदै छ । किनकि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राप्रपाको अध्यक्ष होइनन् ।

अध्यक्ष नै भए पनि यदि व्यक्ति ज्ञानेन्द्रलाई जरिबाना गर्ने हो भने हिजोको अवस्थामा केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङ्देनलाई तोकेर जरिबाना गर्नुपर्दथ्यो । कुनै घटनामा संस्थालाई जरिबाना गर्ने, कुनै घटनामा वा परिस्थितिमा व्यक्तिलाई जरिबाना गर्ने यो बालेनको कुनै लहड होइन । सोचेर, बुझेर गरेको निर्णय हो । असहज परिस्थिति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नै देखिँदै छ । अब भावी कदमहरू कस्तो हुने हुन् ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक यात्रा सहज देखिँदैन । यसका लागि उनको शैलीमा अत्यन्त ठूलो परिवर्तन जरुरी देखिन्छ । विगतमा पनि उनी राजा भएकै हुन् । नेपालीहरुले सबै इतिहास घटनाक्रमको साक्षीका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरी राखेका हुन्छन् । यी सबै सन्दर्भहरू इतिहासमा पनि अंकित भएकै हुन्छन् । त्यसैले सानोभन्दा सानो लापरबाही हुँदा, व्यवहार हुँदा राजसंस्था पुनस्र्थापनाको अभियान असफल हुन सक्छ । अहिलेकै १५ गतेको आन्दोलनमा पनि धेरै किसिमका त्रुटिहरु देखिएका थिए । राजावादीहरूका बीच नेतृत्वको विषयलाई लिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै देखियो । सबैले आफूलाई अवसरवादीका रुपमा खुलेर प्रस्तुत गरेको देखिन्थ्यो ।

त्यस बखत पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई असहज बनाएको हुनुपर्दछ । यसैको परिणामस्वरूप ८७ वर्षीय पूर्वमहापञ्च नवराज सुवेदीजीलाई नेतृत्व सुम्पन पुगेका हुन् । यो भन्दा पनि गम्भीर त्रुटि विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँलाई कमान्डर तोक्दा हुन पुग्यो । बैंकको ब्याज मिनाहा गरिदिने नाराका साथ भीड जम्मा गर्न सफल भएका दुर्गा प्रसाईंको विगत, उहाँको व्यक्तित्व सबै वरिष्ठ पञ्चहरूलाई र आम नेपालीलाई स्वीकार्य हुने खालको थिएन । परिणामले त्यही देखायो । केही महापञ्चहरुले विरोध गरे । सबैका बीच एकताबद्ध हुने सूत्रको निर्माण गर्न ज्ञानेन्द्र असफल रहे । सोचेजस्तै दुर्गाजीले परिस्थिति अनियन्त्रित बनाउन सहयोग गर्नुभयो ।

यसबाट राजावादीहरूमा थप चिन्ताको अवस्था बनेको छ । तसर्थ राजावादीहरूको आन्दोलन अत्यन्त शालीन, सौहार्द र अहिंसात्मक हुनुपर्दछ । जनताका बीच स्वीकार्य हुने व्यक्तित्वले नेतृत्व गरेको हुनुपर्दछ । समर्थकहरूलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा छाड्नु गम्भीर त्रुटि हुनेछ । यी सबै व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रम अघि बढाउन सक्नुपर्दथ्यो । यहाँनिर राजावादीहरू र स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र चुकेकै हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना केही कमजोरी विगतमा गरेको भए पनि त्यसलाई विस्मरण गराउन सक्ने गरी आफ्ना क्रियाकलापहरु अघि बढाउनु जरुरी हुन्छ । निरंकुश राजाको दम्भ देखाउँदै आन्दोलनमा होमिदा असफलता मात्र हात लाग्नेछ । यसमा सबैभन्दा पहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै उदाहरणका रुपमा, उदार व्यक्तित्वका रुपमा प्रस्तुत हुनु अत्यावश्यक छ ।