‘अति भयो, विद्यार्थीको भविष्यमथि खेलबाड नगर’

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकका माग सम्बोधनका विषयमा छलफल गर्न सकिने जनाउँदा पनि शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको छैन ।

त्यसले गर्दा सर्वत्र आक्रोश बढेको छ । महासंघका कारण ११ गतेबाट शुरू हुने कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित हुने सम्भावना बढेको छ । महासंघकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना प्रक्रियामा रहेका सयौं विद्यार्थी निजीमा भर्ना हुन बाध्य भएका छन् । विद्यार्थीको शिक्षामा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।

महासंंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक नानीमैया पराजुली र महासचिव तुलाबहादुर थापालगायत नेतृत्वको कारण आन्दोलन भड्किन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भड्किन सक्ने आधारमा राजनीतिलाई लिन सकिन्छ ।

अध्यक्ष सुवेदी नेपाली कांग्रेस निकट शेखर कोइराला गुट, सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक पराजुली माओवादी केन्द्र र महासचिव थापा एमाले आबद्ध शिक्षक हुनुहुन्छ । पार्टीमा शेखर कोइराला पक्षले एमाले नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्र प्रतिपक्ष दल हो । यसैले त्यसको साइड इफेक्ट आन्दोलनमा देखिन थालेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

उच्चस्रोतका अनुसार वार्ताको माध्यमबाट माग पूरा गर्ने तयारीमा केही शिक्षक छन् । तर, अध्यक्ष र सहअध्यक्षका कारण सम्भावना देखिएको छैन । सडकमा गीत गाएर, नाचेर सरकारविरुद्ध विषवमन गर्नुभन्दा पनि पढाइसँगै आन्दोलन गर्नु उपयुक्त हुने तर्क छ । शिक्षक आन्दोलनमै सहभागी भएका केही शिक्षक नेताले प्रमले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको जानकारी तथा अध्यक्ष सुवेदीले नै आन्दोलन उस्काउन खोजेको आरोप छ ।

आन्दोलनका कारण चार दिनपछि हुने कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा स्थगित हुने सम्भावना छ । परीक्षा स्थगित भए शिक्षकमाथि नै अभिभावक खनिन सक्छन् । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारसँग माग पूरा गर्न दबाब दिँदै गर्दा विद्यार्थीको भविष्यप्रति ख्याल गर्न चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अति भयो विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित गर्नु हँुदैन ।’ पढाउन छाडेर आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकविरुद्ध अभिभावक महासंघले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले १२ कक्षाको परीक्षामा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘परीक्षा भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको साख गिर्नेछ, त्यसैले शिक्षकले परीक्षा रोक्नु हँुदैन ।’
महासंघका अध्यक्ष सुवेदीसहितको टोलीले शुक्रवार मध्यरातमा प्रम ओलीसँग भेटेर फर्कंदा वार्ता सकारात्मक भएको बताउनुभएको थियो । तर, वार्ता सकेर घर पुगेको केही समय बित्न नपाउँदै आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको थियो ।

अब त आन्दोलन सकारात्मक होइन भड्काउ र नकारात्मक चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । दुई घण्टा चलेको छलफलमा महासंघको तर्फबाट चालू आन्दोलन, शिक्षक–कर्मचारीका माग र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो धारणा थियो । ‘सबै धारणा अध्यक्षले राख्नुभयो, बाहिर आएको केहीबेर बित्न नपाउँदै आन्दोलन जारी छ, सडकमा आउनुहोला भन्नुभयो, यसले गर्दा आन्दोलन समझदारी होइन भड्काउतिर लागेको छ’ –स्रोतले भन्यो ।

आन्दोलनरत महासंघ ऐन नलिई राजधानी नछाड्ने र आन्दोलन नरोक्ने मनस्थितिमा छ । संसदीय प्रक्रियालाई कसरी फास्ट ट्रयाकबाट गर्ने र आन्दोलन लम्बिदै जाँदा देखिने जटिलतालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर देखिएको छ । ग्रेड मिलान, ईसीडीका शिक्षकको सेवासुविधा, राहत शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरी परीक्षा लिने कुरामा सहमति भइसकेको छ । मर्यादाक्रमलगायत विषय मुख्य माग हो । राज्यले गर्ने विषयमा लगभग सहमति भइसकेको छ । कानुनी र नीतिगत विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ । ती विषयमा उपसमितिले काम गरिरहेको छ ।

पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन भयो

सुप्रभात भण्डारी
अध्यक्ष, अभिभावक महासंघ

यति लामो समयसम्म आम शैक्षिक हड्तालका कारण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५५ लाख विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका छन् । आन्दोलनका कारण बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ ।
आन्दोलनको नाममा पढाइ प्रभावित भए कानुनी उपचारमा जानेछांै । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गुहार्ने छौं । आन्दोलनप्रति महासंघको सैद्धान्तिक सहमति छ । माग पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । हामीले पनि प्रयास जारी राखेका छौं । तर, भर्ना अभियान बन्द गराएर, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरेर र वैशाख ११ बाट हुने कक्षा १२ को परीक्षा रोकेर महासंघले गल्ती गरेको छ । यस्तो विषयमा शिक्षकहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

आन्दोलनको प्रकृति बदल्नु आवश्यक

प्राडा विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ७ बँुदे माग पूरा गर्न पहल गर्नुपर्छ । सेवासुविधा, मर्यादाक्रमलगायत सरकारले गर्न सम्भव भएको गैरविधेयकलाई तत्काल पूरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा संसदीय समितिअन्तर्गत उपमितिले निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसलाई पर्खेर संसद्मा पारित भएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । वैशाख १२ गते आह्वान गरेको संसद्को अधिवेशनसम्म कुर्नुपर्छ । अधिवेशनमा टेबल नभएर के गर्ने हो, त्यस विषयमा छलपफल गर्नुपर्छ ।

तत्काल समस्या समाधान गर्न तीन ठूला दलका नेताबीच समझदारी हुनुपर्छ । अब कक्षा १२ को परीक्षा गर्न दिनुपर्छ, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोक्नु हुँदैन । सरकारसँगको रिस विद्यार्थीमाथि पोख्नु उचित हुँदैन । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ । बाटो बन्द गरेर, विद्यार्थी भर्ना नगरेर र परीक्षा बहिष्कार गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन । यस्तो विषयमा सरकार र आन्दोलनरत महासंघबीच तत्काल सम्झौता गर्नुपर्छ ।