मुलुकको ऋण र प्रमको अभिव्यक्ति

हिँउदे संसद् अधिवेशन शुरु भएको पहिलो दिन माघ १८ गते देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा भने– ल्यागतले भ्याएसम्म ऋण लिनुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, यो ल्यागत देशको ल्यागत हो कि केपी शर्मा ओलीको ? बुझ्न त्यति कठिन छैन । संसद्मा उनको यो उद्गार राष्ट्रको लागि कति घातक छ ? प्रश्न यहाँनेर छ । लक्ष्यानुसार देशको राजस्व सङ्कलनमा तीव्र कडाइका साथ सीमाभन्दा बाहिर गएको बढ्दो प्रशासनिक खर्च कटौती र नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अब त प्रत्येक वर्ष हैन, हरेक महिना अन्धाधुन्धरुपमा मनपरि ऋण लिएर शासन गर्ने प्रवृत्ति ओली सरकारको युगमा झनै तीव्ररुपमा मौलाउँदै गएको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले अन्धाधुन्ध ऋणको बोझबाट भावी पुस्ताको लागि देश ऋण आतङ्कको भुङ्ग्रोमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । यसको अर्थ देशले ऋण जति लिए पनि हुन्छ, त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको के यही परिभाषा हो ? तोकिएको क्षेत्रमा काम नगर्ने र खर्च गर्न सक्ने क्षमता नराख्दा विगतमा हार्दिकताका साथ अनुदान दिने नेपालका दाता राष्ट्रहरुबाट अहिले अनुदान नभएर ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आज किन सिर्जना भएको छ ? यस तथ्यलाई के प्रधानमन्त्री ओलीले कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेका छन् ?

देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति थप जवाफदेही बनाउन गत फागुन ४ गते प्रारम्भ गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग सांसद प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एक–अर्काबीच सदनमा हार्दिकतापूर्ण वातावरण हुन सकेन । संसद्मा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहजरुपमा लिएनन् र उडन्ते शैलीमा उडाइदिए ।

संसद्मा जनप्रतिनिधि सांसदहरुबाट आएका प्रश्नहरुको सकारात्मक, नकारात्मक दुवै जवाफ प्रधानमन्त्रीले इमानदारितापूर्वक विवेकयुक्त तरिकाबाट दिनुपर्दथ्यो । यो उनको नैतिक दायित्व पनि हो, यसले नै सदनप्रति उत्तरदायी बनाउने हो । प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्नुको औचित्य र उद्देश्य पनि यही हो, तर सांसद प्रभु शाहको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओली यति इरिटेड बन्दै हिटलरी शैलीमान प्रस्तुत भए, उनले एउटा सामान्य मानिसको जति पनि मर्यादा संसद्मा राखेनन् । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को नेता हो, जनप्रतिनिधि र जनताको अभिभावक हो ।

संसद्मा अनुशासित, मर्यादित र विवेकशील हुनु अपरिहार्य छ, तर शिष्ट सभ्य हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मनमा रहेका कुण्ठा, विरोध, घृणा र आक्रोशसहित संसद् र सांसदप्रति अपमानजनक भाषा शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । संसद्मा सचिवालयमार्फत पहिले नै सांसदहरुका प्रश्न पाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक प्रश्नहरुको जवाफ लिएर संसद्मा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने अपेक्षा राखेका सांसदहरुले निराशको अनुभूति गरे ।

पहिलो प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जति सांसदले भाग लिएका थिए, तर उनीहरु कतिले जवाफै पाएनन् । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई देश र जनताका जटिल समसामयिक विषयमा प्रश्न राखेका थिए । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा अन्तिम प्रश्नकर्ताका रुपमा विपक्षी बेन्चबाट आजपाका सांसद प्रभु साहले उठाएका ८ वटा प्रश्न राखेका थिए, तर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

इतिहासको त्यो कठिन मोड, तर प्रगतिको सुन्दरतम् कालखण्डमा श्री ५ महेन्द्र र श्री ५ वीरेन्द्रद्वारा अत्यन्त सुझबुझका साथ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सस्थागतरुपमा स्थापित नेपालको शान, मान, इज्जत र प्रतिष्ठा आज कहाँ पुग्यो र कहाँ छ ? आज हामी विश्वसामु किन यति निरीह, कमजोर र मगन्ते भइरहेका छौं ? देशको लागि ऋण लिनु भनेको के सत्तामा रहेर ब्रह्मलुट गर्ने र भोजभतेरमा सिध्याउने मात्र हो ? आज देशमा यस्तै प्रवृत्तिको विकास भएको छ, जुन नहुनुपर्ने थियो ।

संसद् अधिवेशन प्रारम्भ हुनुभन्दा एक हप्ताअघि चोरबाटोबाट खराब नियतवश ६–६ वटा अध्यादेश विधेयक ल्याउने अनि संसद्को पहिलो दिनको बैठकमै प्रधानमन्त्रीले यदि विधेयक पास नगरे यसको विकल्प खोजिनेछ भन्दै सांसदहरुसमक्ष धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्छन्, यो कस्तो विडम्बना हो ? संसद्मा अध्यादेश पेचिलो बन्दै गएको छ । यदि जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले आफ्नो नैतिकता गुमाएनन् भने अध्यादेश विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने अवस्था देखिँदैन ।

सत्तामा रहेर राष्ट्र र जनताको हितको पक्षमा कहिल्यै सिन्को नभाँच्ने अनि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै असीको दशक समृद्धिको दशक बन्नुपर्छ, यो कस्तो कोरा भाषण हो ? ओली र ओली सरकारको यस्तै गतिछाडा र मतिछाडाले के समृद्धिको दशक बन्न सक्छ ?

नेपाल सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा सामान्य काम पनि गर्न नसक्दा नजिकका दाता राष्ट्रहरुसँग कति विश्वास गुमाएको छ भन्ने कुरा दाताले नपत्याउँदा अनुदान रकम आउनै छाड्यो भन्दा पनि हुन्छ । देशको बजेट निर्माण गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लागि ५२ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेकोमा काम गर्ने आधा वर्ष बित्दासमेत पुस मसान्तसम्म ७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको १४.७५ प्रतिशत मात्र हो । के अबका ६ महिनामा ८५.२५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ? अवश्य सम्भव छैन ।

देशको सार्वजनिक ऋण बिजुली चम्केसरीको गतिमा बढेको छ, तर ओली सरकार भने आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्न असफल एवम् अक्षम भएपछि बजेट घटाउनतिर लागेको छ । हरेक वर्ष बजेट निर्माण गर्दा हचुवाको भरमा विनाअध्ययन बजेट ल्याउने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कटौती गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो देश र जनताको लागि महाघातक प्रवृत्ति हो । आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट एक खर्ब ६७ अर्ब घटाएको छ ।

सरकारले चालू आवको लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको मध्ये अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ कायम गरिएको छ, तर विडम्बना यसरी बजेट कटौती गर्दा ऋणको मात्रा कहिल्यै पनि कटौती हुँदैन । चालू आवको ७ महिनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

गत साउनदेखि माघसम्म मात्र एक खर्ब ७६ अर्ब ९७ करोड सरकारी ऋण बढेको छ । यसरी ऋण लिएको रकम कर्मचारीको तलब–भत्ता र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च भैरहेको छ । यस आवको चालू ६ महिनामा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ चालू खर्चमा प्रयोग भएको छ भने ६२ अर्ब रुपियाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ, जुन अत्यन्त निराशाजनक अवस्था हो । यस्तै एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।

संसद्मा प्रधानमन्त्री पुनः भन्छन्, अनुदान हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाझ्ने र ऋण सहायता हाम्रो ल्यागतले तिर्न सक्ने लेखाजोखा गरेर लिनुपर्छ । तर आव २०७१–०७२ सम्म लगभग ६ खर्ब रुपियाँ पनि नपुगेको देशको सार्वजनिक ऋण २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि चार गुनाले बढेर २६ खर्बको सीमा नाघिसकेकोे छ । देशका प्रधानमन्त्रीलगायत तीन ठूला दलका अबुझहरु भने यसैलाई सङ्घीयताको महान् उपलब्धि ठान्छन् ।

देशको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.३१ प्रतिशत एवम् आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.६८ प्रतिशत रहेको छ । यो ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको ४४.४६ प्रतिशत हो, जुन यसरी बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि नकारात्मक सूचक मानिदैन । देशको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको प्रतिशतसँग जति कम भयो त्यो देशको हितमा रहन्छ र यसले अर्थतन्त्र सबल र सक्षम छ भन्ने नै देखाउँछ ।

चालू आवको सात महिना साउनदेखि माघसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ७४ अर्ब ८० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तयार गरेको थियो, तर सोही अवधिमा राजस्व सङ्कलन ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ मात्र भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ नपुग वा कम हो । यसले चालू खर्च र पूँजीगत खर्चमा समेत सिधै प्रभाव पारेको छ । प्रतिमहिना झन्डै २० अर्बको घाटा बजेटलाई ऋणमार्फत पूरा गर्नुपरेको छ । राजस्व सङ्कलन, पूँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायतको अवस्थालाई हेर्दा सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको विज्ञहरुको तर्क छ ।

विकास अवधारणको ठीक उल्टो बाटो हिँड्ने एवम् उल्टै मानचित्र तयार गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विनाअध्ययन विनाउद्देश्य ठाउँ न कुठाउँ भ्युटावर बनाउँछन् । उनले जनताले तिरेको राजस्व एवम् विदेशबाट ऋण लिएको रकम राष्ट्रको सम्पत्ति चरमरुपमा दोहन गरेर एक अर्ब ६३ करोड रुपियाँमा आफ्नै गृह जिल्ला झापामा भ्युटावर निर्माण गरेका छन्, जुन टावरको अवलोकन चरामुुसाले पनि गर्दैनन् भने मान्छेको त के कुरा गर्ने ? लहलह धान फल्ने खेतमा किसानको उत्पादन नष्ट गरेर टावरमार्फत आपूm र आफ्ना आसेपासेहरुको निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न उनले आपूmलाई महान् नायक ठानेका छन् । केवल कमिसनको आडमा निर्माण गरिएका यस्ता संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पन उनी कपटपूर्ण तानाबाना बुन्दै छन् ।

ऐतिहासिक धरहरा र वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलगायत देशका विशिष्ट ६ वटा संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश प्रकाशित गरेर निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने योजना बनाएका छन्, जहाँ सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनैवटा सरकारहरुलाई बेवास्ता गरी यस्ता संरचनाहरुको महत्वलाई तिरस्कारस्वरुप राजपत्रमार्फत गठन आदेश प्रकाशित गरी निजी क्षेत्रको नाम जपेर कमिसनको आडमा आफ्ना हनुमानहरुलाई सुम्पन खोज्नु भनेको ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग मात्र हो ।

सङ्घीयताको परिभाषा, मर्म र अर्थ केवल तीन तहका सरकार मात्रै हैन अपितु विकासको मान्यताको रणनीतिको फेरबदल पनि हो । यस्ता विशिष्ट संरचनाहरु स्थानीय सरकारको सट्टा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनु भनेको राष्ट्रको सम्पत्तिको दुरुपयोग मात्र हैन सङ्घीयताको अपमान पनि हो । जहाँसम्म नैतिक प्रश्न छ, राजधानीको धरहरा र वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिनुपर्दछ ।

यो नै उत्तम निकास हो र उसको अधिकार क्षेत्र पनि हो, तर प्रधानमन्त्रीको चरित्र नै यस्तो छ उनी देशमा राम्रो काम गर्ने कुनै पनि तह र तत्काका नागरिकहरुलाई देख्न चाहँदैनन् । महानगरपालिकावासीहरुले मात्र हैन, समस्त देशवासीहरुले नै उनको राम्रो कामको प्रशंसा गरेका मेयर बालेन साहलाई प्रधानमन्त्री देखिसहँदैनन् ।

एउटा योग्य प्राविधिज्ञ कुलमान घिसिङलाई मात्र हैन धरानका मेयर हर्क साङ्पाङसँग पनि केपी शर्मा ओलीको जुहारी चल्छ । विगत लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएको देशकै एउटा महत्वपूर्ण संरचना कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि आफ्नो पुस्तक बेचेर कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सफल महावीर पुनसँग पनि प्रधानमन्त्रीको शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहेको छ ।

देश निर्माणको क्रममा कुन विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने सम्बन्धमा अलिकति पनि ज्ञान, विवेक र भिजन नभएका प्रधानमन्त्रीले झापामा बनाउने भ्युटावर भरतपुर वा पोखरा क्षेत्रमा बनाइदिएको भए त्यसले देशको राजस्व आयमा कति योगदान दिन सक्थ्यो ? तर आज उक्त टावर रमिते मात्र भएको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? झापामा बनाउने टावरको रुपियाँले कर्णाली क्षेत्रमा कतिवटा झोलुङ्गे पुल बन्थ्यो ? जहाँका नागरिकहरु अत्यन्त कष्टका साथ जीवन जोखिममा राखेर लुइनबाट आवतजावत गरिरहेको दृश्य हेर्दा प्रत्येक नेपालीको आँखा रसाउँछ । यति ठूलो धनराशि एउटा टावर निर्माणमा लगानी नगरेर देशको उत्पादकमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यसको प्रतिफल र उपदेयता कति हुन्थ्यो ?

अन्ततः केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि झन्डै नौ महिना प्ुग्न लाग्यो । र, यस अवधिमा सरकारले देश, जनता र जनजीविकाको पक्षमा सम्झनायोग्य एउटा पनि गतिलो काम गर्न सकेन । सबै क्षेत्र तह र तत्काहरु तहसनहस भएका छन् ।

देशमा केवल दलाली, तस्करी, भ्रष्टाचारी र माफियातन्त्र सरकारकै आड–भरोसा एवम् संरक्षणमा मौलाएको छ । सत्ता, सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गर्नकै लागि शासनसत्तामा पुग्न जेसुकै र जस्तोसुकै आत्मभक्षी तिकडम र सौदाबाजी गर्ने दलहरुकै नकारात्मक गतिविधिहरुकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र आज जर्जर अवस्थामा छ ।

यस्तो निरीह र कमजोर अर्थतन्त्र इतिहासमै कहिल्यै थिएन । आफ्ना नजिकका अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने काममा ओली सरकारको नेतृत्व भने केवल सफल देखिन्छ । देशको मृतः राजनीति र मृत्युशैयामा रहेको अर्थतन्त्रको प्रसङ्गसँगै अब त यति छाडा हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशले नेपाली जनताको हित एवम् कल्याणका लागि दिएको अनुदान र सहयोग राशि सङ्घीयता, वातावरण संरक्षण, एमसीसी र धर्मको नाउँमा बह्मलुट मच्चाउँदा राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपालका सत्ताधारीहरुलाई ठग र भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिएका छन् ।

राष्ट्रको मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत दोहन गर्ने ओली, देउवा र प्रचण्डको नेतृत्वलाई यो भन्दा ठूलो चुनौती र अपमान अर्को के नै हुन सक्छ ? त्यति ठूलो दाताराष्ट्रका राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई दिने सबै प्रकारका सहयोगहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसकारण शासनसत्तामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र सहायता दुरुपयोग अनि कमजोर क्षमताका कारण नेपालप्रति दाताराष्ट्र एवम् संस्थाहरुको विश्वास अत्यन्त कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।