व्यवस्था बलियो बनाऊ

अहिले मुलुकले अभ्यास गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली हो । यो राजनीतिक प्रणालीभित्र रहेर मुलुकको राजनीति चलिरहेको छ । तर राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले इतिहास भइसकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बेलाबखत दिने अभिव्यक्तिले भने मुलुकको राजनीति तरंगित भइरहेको छ ।

गणतन्त्रकालमा बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेका विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेतृत्वदेखि बहालवाला मन्त्रीले समेत पूर्वराजाको अभिव्यक्तिमाथि टीकाटिप्पणी र क्रिया–प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुको टीकाटिप्पणी र पूर्वराजाको अभिव्यक्तिले व्यवस्थालाई धरापमा पार्र्ने सम्भावना बढेको छ ।

पूर्वराजाको अभिव्यक्ति आउनु र यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्नुलाई राजनीतिक हिसाबले स्वाभाविक भने पनि यो अवस्था सृजना हुनुले व्यवस्थाका पक्षधरहरुको कमजोर मानसिकता झल्काउँछ । नागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले व्यवस्था नै खत्तम हुने गरी अभिव्यक्ति दिनुपर्ने स्थितिलाई राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरुको गैरजिम्मेवारीपनको उपजका रुपमा लिन सकिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अभ्यासलाई अपनाएको लामो अवधि बितिसक्दा पनि अझै व्यवस्था कमजोर हुनु भनेको राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरुको बेइमानी चरित्र हो । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था अनुरुप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चारपटक अनि संघीय संरचनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन दुईपटक भइसकेको छ । एक हिसाबले व्यवस्था संस्थागत भइसकेको छ ।

यो स्थितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको धार्मिक भ्रमण एवं उहाँ एकजनाको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग किन आउने गर्दछ ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अभिव्यक्ति दिन नपाउने वा हिँडडुल गर्न नपाउने हो ? होइन भने इतिहासको विषय भइसकेका पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता, दलका अन्य नेता–कार्यकर्ताले कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने किन ? पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै उहाँको पक्षमा जनमत बन्दै गएकाले त्यसलाई चिर्न नेताहरुबाट अभिव्यक्तिहरु दिइनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हो त ? किन राजनीतिमा बारम्बार यस्तो परिदृश्य देखिन्छ ? शासनसत्ता सम्हालेर बसेका जिम्मेवार नेताहरुमाथि सर्वसाधारणले यस्ता प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

हो, अहिले आम सर्वसाधारण निराश छन् । मुलुकमा भविष्य नदेखेर दिनहुँ हजारौँ मानिस युरोप, अमेरिकादेखि खाडी मुलुकमा अध्ययन र काम गर्न गइरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यका संयन्त्रहरु जर्जर बनेका छन् । राज्य संयन्त्र बिचौलियाको चंगुलमा रहेको छ । यसकारण निराश भएका जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, समुदाय केन्द्रित दिगो विकास, उनीहरुको हकहितका आवाजलाई सम्बोधन गरी राजनीतिक दलका नेताहरुले जनताको विश्वास लिनुपर्ने हो । जनतामा आशा जगाउनुपर्ने हो ।

निराश भएका जनताले इतिहास भइसकेको साजसंस्थामा भविष्य देख्नुपर्ने स्थिति पूर्वराजाकै कारणले नभई दलहरुले राम्ररी राज्य सञ्चालन गर्न नसकेको परिणतिबाट जन्मिएको हो । यो कुरा बुझेर पनि किन बुझ पचाइराखेको हो ? व्यवस्था कमजोर हुनुका कारणमध्ये नेताहरुको आफ्नो दुनो सोझ्याउने स्वार्थ केन्द्रित कार्यशैली, नीतिगत भ्रष्टाचार, राज्यको स्रोत–साधन आसेपासेलाई वितरण आदि पनि हुन् ।

अतः सरकार र यो व्यवस्थाका पक्षधरहरुको यस विषयमा ध्यान जानु जरुरी छ । राजाका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर चोखो बन्न खोज्नु आफ्नो असफलता लुकाउने दाउ मात्र हुनेछ । सत्ता सम्हालेका दलहरूले देश र जनताको आवाजलाई सुन्न सकेनन् । अभाव, गरिबी, महँगी, बेथितिलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । त्यसकारण केही तत्वहरुले बेलाबेलामा टाउको उठाउने काम गरिरहेका छन् । व्यवस्थाका पक्षधरहरुले यो कुरा बुझेर व्यवस्थालाई बलियो बनाउन आफूहरु सच्चिनै पर्छ ।