मौलाएको विकृति र ओइलाएको संस्कृति

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको आगमनसँगै भारी मात्रामा विकृति पनि मौलाएको आभास भएको छ । यसले नेपाली संस्कृतिमा प्रहार भएको त छ नै, आयातीत संस्कृतिले समेत प्रश्रय पाएको छ ।

दिवसहरु धेरै छन्, कर्मकाण्डी मात्र, सुशासनको नारा घन्काइरहने देशले भ्रष्टाचार धेरै सहेको छ । तीन कुरामा देश अब्बल छ– भ्रष्टाचार, विप्रेषण र प्रदूषणमा । हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको देशको सुशासन रिपोर्टमा भ्रष्टाचारको अब्बल देश भनी बताइयो । हरेक वर्ष प्रदूषणमा अब्बल हुने सिंगो मुलुक यी पङ्क्ति तयार गरिरहँदा सातौँ भएको छ । युवा निर्यात गर्दै वस्तु आयात गर्ने देश हामी अब्बलमै गनिएका छौँ एक नम्बरमै ।

मेलम्चीले बबरमहल बगायो, सिनित्तै पा¥यो, यसअघि बालाजुलगायत क्षेत्रलाई यसैले बगाएको थियो, कमलादीको सडक भ्वाङलाई बल्ल टालेको छ लोकतन्त्रले । हाम्रो पूर्वाधार कति कमजोर छ भन्ने कुरो दिवस मनाइरहने प्रजातन्त्रलाई थाहा छैन, किनकि प्रजातन्त्रको बढुवा भएर लोकतन्त्र अनि यसको पनि बढुवा भएर गणतन्त्र र गणतन्त्रको पनि बढुवा भएर अब संघीयता लागू छ देशमा तर हरेक विषयका दिवस भने मानेकै अवस्था छ । फागुन सात प्रजातन्त्र दिवस मनाउन राजनीतिकर्मीहरु खटेर लागे ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र अनि संविधान दिवस गनेर भ्याइँदेन देशमा । अदालतले नमान्नू भनेर भनेको दिवस पनि मानिएको छ, फागुन १ मा । माओवादीले जितेका धेरै पालिकाहरुमा सार्वजनिक बिदा ! सर्वोच्चमा मुद्दा गयो, अन्तरिम आदेश पनि भइहाल्यो तर बिदा रोकिएन, कस्तो संस्कृति हुर्केको छ हाम्रो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कहिल्यै पूरा नहुने, लागत र म्याद थप भइरहने संस्कृतिले राजनीतिकर्मीहरुसँग ठेकेदारी मिलेमतो छैन भन्न सकिएन । त्यो कुरो त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले संसारकै भ्रष्ट देशको सूचीमा राखेकैले स्पष्ट हुन्छ । हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट विमानस्थलको ट्याक्सी मार्ग एप्रोन निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण नहुँदै मेलम्चीले बबरमहल क्षतविक्षत पारेभैmँ क्षतविक्षत पारेको देखियो ।

हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचनाहरु, संयन्त्रहरुमा समन्वय छैन, एकले अर्कोसँग टसमस गर्दैनन् । खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबारमै आगलागी भएछ, सिंहदरबारको नाकैमा सडक फुटेको, सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको देखियो भने जिल्ला अदालतले काम रोकिएको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । बालमन्दिर जग्गा काण्ड ढिसमिस हुने गरी सरकारले नै मुद्दा अघि नसार्ने भन्दै गर्दा बालेनको स्टाटस आएको छ– ‘सरी नानु, तिम्रा पीडकका विरुद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ, सरकारले, नआत्तिनू, समय आउनेछ ।’ फेरि बालेनको अर्को स्टाटस छ– बोल्न दे सरकार ।

साँच्चै सिंहदरबारलाई बालेनको लौरो त घाँडो नै भएको छ । सुकुम्बासी थापाथलीको केस होस् वा बन्चरे डाँडाको फोहोर विसर्जन केस होस् अथवा अवैध संरचनाहरु भत्काउने वा कपनखोला खन्ने केस होस्, अथवा न्युरोडको पैदल मार्ग बनाउने वा धरहरा पार्किङ वा अरु धेरै विषय सिंहदरबारलाई असह्य भएको छ, जात मिलेन, भात मिलेन । सँगै मार्सी भात खुवाउने दुर्गाको खोइरो खन्ने बालुवाटारले पटक–पटक दुर्गालाई कस्टडीको आदेश झारेको छ ।

पङ्क्ति तयार गरिरहँदा दमकको आप्mनै आडमा दुर्गाले विशाल भीडसहित बालुवाटारको खेदो खनेको सह्य भएको छैन । अतः रविलाई भित्तोमा पु¥याएभँैm बालेन दुर्गाहरुको अचार पनि लिलाम गर्नेसम्मको हर्कत सिंहदरबार वा बालुवाटारले नगर्ला भन्न सकिन्न । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय होस् वा जिल्लाभरिका सरकारी वकिल कार्यालयहरु, दलहरुको इशारामा सञ्चालित भएनन् भन्न मुस्किल छ ।

चितवनका न्यायाधिवक्ता एकै घण्टामा सरुवा भई अर्को पठाउन सकिने तर अधिकांश पालिकाहरुमा जी हजुर गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय पदहरु पूर्ति गर्न नसक्ने हाम्रो लोकतन्त्र सबैको स्याबासीको पात्र भएको छ । र, हरेक दिवसहरुमा सरकारी खर्चमा दीपावली भइरहेको छ । खाँटी नेपालीहरु त आधाआधी विदेशिएका छन्, मलेसिया, खाडीमा जीवन सञ्चालन ठीक भन्दै छन्, उडेका छन्, जिउन नसके बाकसमै भए पनि घाटमा फर्कने गरेका छन् ।

पिकनिकको बहाना गर्दै बस खाल्डोमा झारेर स्कुले बालबच्चाहरुलाई रामनाम सत्य गराउने शैक्षिक संयन्त्रहरु छन् हाम्रा, लोकतन्त्रले छुट दिएको छ, सवारी इजाजत सक्कली नहुने, २० वर्ष नाघिसकेका थोत्रा र सस्ता सवारीहरु चलाइरहनुपर्ने, बाटाघाटाहरु असारे, डोजरे र माटो छोप्ने कमसल हुने र हालै साँखुमा भएको दर्दनाक बच्चा मार्ने घटना यो पहिलो नभएको स्पष्टै छ । पङ्क्ति तयार गरिरहँदा अर्को संस्कृति विकृति पनि उजागर गर्नुृपरेको छ, अमुक स्कुलकी स्टाफले भान्छामा पन्यु तताएर विद्यार्थीको गालामा डामिछन्, कस्तो शैक्षिक संस्था छ हाम्रो, लुट्न सकेसम्म शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थी र अभिभावहरुसँग लुटिरहेका छन् । स्थानीय पालिकाहरुले यसमा आँखा चिम्लेका छन् ।

पालिकाको संयन्त्र विद्यालय र प्लस टुका अरु संस्थाहरुमा खादा, माला सम्मान लिन गइरहन्छ । वडा अध्यक्ष सुको पढेको नहोस्, ऊ मञ्चमा प्रमुख अतिथि बन्छ र भाषण गर्छ– विद्यालयले शिक्षाको सुधार गर्नुपर्छ । विज्ञहरु तल बसी खित्का छोडेर हाँस्नुपरेको छ । सहकारीहरु पनि त्यस्तै भए, जब सहकारी पालिकाहरुतिर गयो इदं भ्रष्टं, उदं भ्रष्टं, भ्रष्टै भ्रष्ट जताततै भयो ।
लोकतन्त्रमा अध्यादेशको बाढी आएको छ । अध्यादेश संसद्मा पेसै गर्न नसकेको अवस्था छ, खासगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकार चलखेल गर्ने भयो भनेर ।

सात दशकअघिदेखिको भूमिसम्बन्धी विषयहरुलाई अल्झाइरहने, मौका आउनासाथ स्टलमेन्टमा काम गर्ने, आप्mनालाई पोस्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कृति छ । संसद्को १५ दिने कार्यसूचीमा यो अध्यादेश परेको छैन रे । बालुवाटारको कथन छ, पेस गर्ने बेला भएको छैन, समय आएपछि पेस हुन्छ, पास पनि हुन्छ, किनकि बहुमत छ । संसद् प्रतिपक्षीको भन्ने मान्यता यहाँ छैन, सभामुख नै उदाहरण छन् ।

१८० देशको अध्ययन गरिरहँदा डेनमार्क लगातार ७ वर्षदेखि सुशासनमा अब्बल, हामी भने दक्षिण सुडानजस्तो ८ अंक पाएर पहिलो हुने । सोमालिया र भेनेजुयला यस्तै–यस्तै छन्, हामीले राम्रोको उदाहरण कसरी दिनु र हामीभन्दा भुटान पो राम्रो छ त । ऊ दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा दर्ज भएको छ । छिमेकी भारत अनि माल्दिभ्स पनि कम भ्रष्टाचारको सूचीमा छन् ।

नेपालले १०० अंकमा ३४ पाएर विश्वको १०७ औँ देश भएको छ, सन् २०२४ को आँकडा भर्खरै ट्रान्सपरेन्सीले निकालेकोमा । देशमा विकास भएन, सुशासन भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर ०६२।०६३ पछि देशको राजनीतिक संयन्त्रलाई व्यापक फेरबदल गरियो, देशमा अब विकासले फड्को मार्छ पनि भनियो तर जे देखिँदै छ, कारुणिक छ, वेदनायुक्त छ, पश्चात्तापको भुँवरीमा फसेको अनुभव हुँदै छ ।

पाल्नै नसक्ने संयन्त्र बोकेर नेपाली आमा रुँदै छिन् भन्दा हुन्छ, खाडीबाट लास आउँदा दिनदहाडै हत्या, लुट, बलात्कार, हिंसा, दुर्घटना, सामाजिक संरचना र संस्कृति खल्बलिएको देख्दा । पाथीभराको लडाइँ धनीहरुको जमात, गरिबहरु ताडनामा पर्नुपर्ने, कर वृद्धि तिर्नै नसकिने, टोल–टोलमा टोल सुधार भन्दै पालिकाहरुले लिने राजस्वभन्दा बढी खिप्ने गरेकाले आम उपभोक्ताहरु बढी मारमा परेका छन् । घरका धाराहरुमा पानी छैन, बिल मात्रै छ, काठमाडौँमा बल्ल हिउँदमा आएको पानी वाग्मतीमा खेर फाल्नुपरेको अवस्थाले हाम्रो सरकारी संयन्त्र पूरै निकम्मा भएको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले बिमा गरेको भन्छ स्वास्थ्यमा, अति कठिन छ, त्यो सुविधा लिन । र, दिइने औषधिमा छुट्टै मार्किङ गर्न थालेछ, इन्स्टिच्युसनल सप्लाइ ओन्ली भनेर । किन रे भन्दा, औषधि पसलमा बिक्रीमा लगे रे विमितले । यति पनि विश्वास नभएको हाम्रो संस्कृति छ बिरामीप्रति । अस्पतालकै कर्मचारी भन्छन्– यो टेन्डरमा आएको हो, क्वालिटी त खोइ ! बिमितहरुलाई दोस्रो क्लासको दर्जामा राखेर औषधि बिक्री गरिएको छ, गुणस्तर परीक्षण गरिएको छैन भने यो सिधै कालोबजार हुन्छ । हेक्का रहोस्, यो अक्षम्य हुन्छ, सबै सम्बद्ध पक्षको, खेलबाड गर्ने विषय होइन यो, किन छुट्टै क्याटागोरी गर्नुपरेको, दुरुपयोग कसैबाट हुन्छ भने त्यसमा अनुगमन पो गर्ने त ।

भारतले ५ वर्षमा के–कति विकास गरेको छ र फड्को मारेको छ । हामी भने गोआका मन्त्रीले पाँच वर्षसम्म प्रतिमहिना ३५ केजी चन्दन पशुपतिमा निःशुल्क दिन्छन् भन्दै मख्ख भएर बस्ने सरकार ? खाद्यान्नमा कोटा त भारतको छँदै छ, कृषिप्रधान हाम्रो देशमा । अन्त्यमा सबैलाई हेक्का रहोस्, देश कुर्सीप्रधान भएको छ र देशवासी मुग्लान विसर्जन हुने अवस्था विद्यमान छ । हाम्रो नेतृत्वले सही दिशा लिनै सकेन ।

छिमेकी प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिका पुगेर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अगाडि राखी हजारौँको भीड, स्टेडियममा घण्टौँ उनको देशले प्रगति गरेको विषय अभिव्यक्त गरेको त सबैले हेरेकै होला त, भर्खरैको कुरो । हाम्रो मुलुकमा भने विकृति मौलाएको र संस्कृति ओइलाएको छ ।