विदेशी हेपाइविरुद्ध र विकासका लागि एकजुट हुन जरुरी

हामीले विश्वमा नै सबैभन्दा उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं । तर विडम्बना, जता हे¥यो त्यतै विकृति व्यापक छ ।

शासन उन्नत तर मुलुक झन् पछि झन् बर्बादीतर्फ गइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासन, निजी क्षेत्र कोही पनि अनुशासित, इमानदार र सभ्य देखिन सकेका छैनन् । नागरिक समाज पनि विभाजित अवस्थामा छ । राजनीतिक दलहरु नागरिक समाजलाई विभाजित बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न उद्यत छन् ।

प्रशासनिक नेतृत्व जी हजुरी र चाकडीमा आफ्नो व्यावसायिक धर्मलाई मट्टीमा मिलाउन उद्यत देखिन्छन् । निजी क्षेत्र राजनीति र प्रशासनलाई चारा छरेर रातारात मालामाल हुने ध्यानमा केन्द्रित छन् । नागरिक समाज पनि हचुवामा कुनै दल विशेष र तिनका नेताहरुको अन्धभक्त भएर विवेक गुमाइरहेको अवस्था छ । जता हेरे पनि चारैतिर विकृति र असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिन्छन् ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल छ । बेरोजगारीको समस्याले युवाहरु आक्रान्त छन् ।

दिनहुँ हजारौं युवाहरु विदेशिने क्रम जारी छ । यो समस्या अहिलेदेखिको होइन, वर्षांैदेखिको हो । तर पनि वर्षौंदेखि हाम्रा शासकहरु घुम्ने मेचमाथि दृष्टिविहीनजस्तो भएर बसिरहेका छन् । मुलुकले भोग्नुपरेका तमाम समस्या समाधान गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कहिल्यै पनि एकजुट हुन सकेको अवस्था छैन । मुलुकको विकास र समृद्धिमा सबै दलहरु एकजुट भई कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने हो ।

तर दुर्भाग्य, हामी नेपालीहरु ती दलहरु सधैँ झैझगडा र सत्तालिप्साको लुछाचुँडी गरिरहेको मात्रै हेर्न अभिसप्त छौं । कतिसम्म भने, विदेशीको हेपाइ र पेलाइका विरुद्ध बोल्न छोडेर हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरु एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । यद्यपि यसको मुख्य दोष विगतदेखि हालसम्म शासन गर्दै आइरहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले लिनुपर्छ ।

यदि हाम्रो देशले विकासमा अग्रगामी छलाङ मारेको भए, हाम्रो आर्थिक अवस्था सशक्त भएको भए हामीलाई विदेशीहरुले हेप्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो । हालै भारतको उडिसास्थित केआईआईटी कलेजमा भएको नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु प्रकरणमा पनि हाम्रा विद्यार्थीमाथि जसरी अत्याचार गरियो, नेपाल र नेपाली जनतालाई हेप्ने काम गरियो । त्यसका विरुद्ध यहाँका राजनीतिक दलहरु र नेताहरु एकजुट भएर सामना गरेको देखिएन ।

बरु केही दल र तिनका नेताहरु आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएको पाइयो । यो निकै दुःखद हो । हरेक दल र तिनका नेताहरुले पहिला त भारतीय कलेज प्रशासनले देखाएको हर्कत र त्यहाँका कर्मचारीले नेपालका विद्यार्थीमाथि गरेको अत्याचारको भत्र्सना र विरोध गर्नुपथ्र्यो । यस्ता हर्कतको एकजुट भएर सामना गरौं भन्दै सरकारलाई झकझक्याउनुपथ्र्यो । सरकारले पनि तत्काल सो कलेज प्रशासनमाथि आवश्यक कारबाही गराउन कूटनीतिक प्रयास गर्नुपथ्र्यो, त्यसको लागि सरकारले ढिलाइ गरेको सत्य हो । तर सरकारले केही गरेन भनेर यस्तो अवस्थामा आरोप लगाउनु जायज होइन, मुख्य दोषी हाम्रो सरकार होइन ।

मुख्य दोषी भारतीय कलेजको हेपाहा प्रवृत्ति, बलमिच्याइँ र दादागिरि हो । सो कलेज र त्यहाँका भारतीय सञ्चालकहरुको विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्छ । चौतर्फी दबाबपछि र उडिसाको विधानसभामा समेत घटनाबारे प्रश्न उठेपछि सो भारतीय कलेजले केही कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ । यद्यपि सो कलेजले प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको वास्तविकता र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन भने सकेको छैन ।

कलेजले नेपाली विद्यार्थी प्रकृतिलाई के कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो ? अब त्यसको कारण खोजेर कारबाही प्रक्रिया थालिनुपर्छ । यसको लागि दबाब दिन पनि यहाँका सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट हुनुको विकल्प छैन । सबै दलहरु एकजुट भएर भारतीय सरकार र प्रहरीलाई निरन्तरको दबाब दिन सक्नुपर्छ, ताकि मृत्यु भएकी विद्यार्थीको परिवारले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकुन् ।

हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको चेत अब फिर्नै पर्छ । अब बढ्दो बेरोजगारी दर घटाउन उद्योग कलकारखाना बनाउनेतर्फ सबैजना मिलेर अभियान थाल्नुपर्छ । किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन र उचित बजारको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सबै दलहरु छलफल गर्दै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्र्दै स्वास्थ्य र शिक्षालाई आम नागरिकको पहुँचयोग्य बनाउने विषयमा समेत सबै दलहरु मिलेर अभियान थाल्न ढिलाइ भइसकेको छ ।

जेमा पनि आरोप–प्रत्यारोप गर्ने प्रवृत्ति अब सदाका लागि बन्द गरेर सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार सबैजना अघि बढ्नुपर्छ । यसको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारीमा बसेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सबैको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । अहिले सत्ता साझेदार भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साथ नदिने भन्ने कुरा नै हुँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि मुलुकको स्वाभिमान बढ्ने विषय, विकास र समृद्धि कायम हुने विषय, स्वास्थ्य र शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच पुग्ने विषय, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई निरन्तर उठान गरी त्यसमा सरकारी पक्षसँगै एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसो लेखिरहँदा कतिपयलाई असम्भव कुरा लाग्ला तर अब यस्ता विषय छलफल र बहसमा ल्याइनुपर्छ ।

मुलुक टाट पल्टँदै जाने, कलकारखाना बन्द हुँदै जाने, बेरोजगारीको चरम समस्याका कारण गाउँघर युवाविहीन हुँदै जाने, महँगीले आमजनता आक्रान्त हुँदै जाने, कृषकहरु संकटग्रस्त हुँदै जाने, स्वास्थ्य र शिक्षा बिचौलिया र माफियाको नियन्त्रणमा रहने क्रम बढ्नेजस्ता ठूला–ठूला समस्याहरु देखिँदै जाने तर प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु यस्ता यावत् समस्यालाई बिर्सेर एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्दै जाने हो भने उनीहरुकै कारण पूरै देश गम्भीर संकटको भूमरीमा पर्न सछ । अनि त्यतिखेर कसले कसलाई आरोप लगाउने ? एकपटक गम्भीर भएर सोचौँ त । हतारमा जे पनि गर्ने अनि फुर्सदमा पछुताउने प्रवृत्ति अब बन्द गर्नुपर्छ ।

आम नागरिक समाजले पनि अब सबै दलहरुलाई मुलुकको विकास, समृद्धि र विदेशीहरुको हेपाइका विरुद्ध एकजुट भएर सामना गर्न आह्वान गर्न सक्नुपर्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरु पनि मुलुकको विकास तथा वैदेशिक हस्तक्षेप, हेपाइ–पेलाइका विरुद्ध एकजुट हुन जरुरी छ ।

तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा केही वर्षदेखि हाबी हुँदै आइरहेको धनवाद र डनवाद संस्कृति अनि उनीहरुलाई साथ दिने विकृतिजस्ता खराब प्रवृत्ति आज पनि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । शासक–प्रशासकलाई चलाउने निश्चित बिचौलियाहरुको समूह छ । त्यो समूहले आफ्नो खेतीपाती फस्टाउनका लागि पनि शासक–प्रशासकहरुलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्र त आफैँ बिचौलियाको रुपमा रहनु झनै दुःखद छ । तिनै बिचौलिया र माफियाको समूहले हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई वैदेशिक हस्तक्षेप र हेपाइ तथा मुलुकको विकास, प्रगति र समृद्धिका लागि मिल्न नदिएको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । कैयौँ वर्षदेखि हाम्रा शासक–प्रशासकहरु बिचौलिया र माफियाद्वारा निर्देशित हुने यान्त्रिक मानव (रोबोट) जस्ता बन्दै आइरहेका छन् ।

विवेक पूरै गुमाएका छन् । विवेक गुमाएकाले उनीहरुले मुलुकको समृद्धि र जनताको हित सोच्ने कुरै भएन । कसरी हुन्छ, आफ्नै स्वार्थ र स्वार्थसमूहको हितमा उनीहरु केन्द्रित हुने गरेका छन् । यसका कारण विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छोटो समयमा नै बदनाम हुँदै आइरहेको छ । आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश चुलिन थालेको छ । पुराना पार्टी र नेताहरुबाट राम्रो काम होला भन्ने सोच्नै छोडेका छन् आम जनताले ।

त्यसैले यी प्रमुख दलहरु एकठाउँमा आएर मुलुकको विकास, प्रगति र समृद्धिको लागि हामी एकजुट छौँ भन्ने सन्देश दिन अब चुक्नुहुँदैन । त्यस्तो सन्देश दिन चुकेर उही आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने हो भने उनीहरुको अवस्था झनै कमजोर भएर जानेछ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले उनीहरुले आपसी विग्रह र आरोप–प्रत्यारोप छोडेर आपसी एकता, सहकार्य र सामूहिक अभियानमा लाग्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।