शिक्षित बेरोजगारको चपेटामा नेपाल

चर्चित चलचित्र निर्देशक तथा कवि उपेन्द्र सुब्बाले आफ्नो एउटा कवितामा लेखेका थिए, ‘बाबुले दुःख पाए नपढेर, मैले दुःख पाएँ पढेर ।’ ठ्याक्कै यही कुरामा मेल खाने परिस्थिति सृजना भएको छ हाम्रो समाज र देश ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेपश्चात् आत्मनिर्भर बन्छु, रोजगार बन्छु, पैसा कमाउँछु, साथै परिवारको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउँछु भन्ने धारणा वर्तमान अवस्थामा हामी नेपालीका लागि भ्रममा परिमार्जन हुन थालेको छ । देश यति बेला अराजकताको भुमरीमा फसेको छ । युवा पलायन दैनिकको संख्यामा उकालो लाग्दै छ । कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । राजनीतिक उथलपुथल जारी छ । अर्थतन्त्रलाई कुपोषणले छोएको छ ।

साथै हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न सकेन । अहिले नेपालका विभिन्न पत्रपत्रिका, चियाअड्डा, पोड्कास्टदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्तामा यी दुखेसोहरु दिनदिनै पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ अनि भोगिरहेका पनि छौँ ।
१२ कक्षा सकेर विदेश पढ्न जाने कुरा त अहिले सामान्य बनिसकेको छ तर ब्याचलर र मास्टरजस्तो उच्च शिक्षा हासिल गरी कुनै पनि रोजगारका लागि सक्षम बनिसकेको विद्यार्थीवर्ग पालैपालो देश छाड्दै गर्नु भनेको अत्यन्तै गम्भीर विषय हो ।

यो स्थितिले देशको अर्थतन्त्रलाई कुपोषणतिर धकेल्दै छ भन्ने कुरा हाम्रा सरोकारवालाहरुलाई थाहा नभएको भने हैन । युवावर्ग विदेशिनु भनेको देशमा रेमिट्यान्स भित्रनु हो, रेमिट्यान्स भित्रनु भनेको देशको अर्थतन्त्र अब्बल हुनु हो भन्ने रुढिवादी सोचमा अझै पनि हाम्रो सरकार अड्किएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट एक लाख १२ हजार ५ सय ९३ जनाले विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएका छन् ।

मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या एक लाख १० हजार २ सय १७ थियो । विश्वलाई नै आतंकित बनाएको कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२०÷०२१ मा यो संख्या २७ हजार ९ सय र २०७६÷०७७ मा ३४ हजार ९६ मा झरेको भए पनि त्यसयता क्रम बढ्दै गएको छ । सन् २०१८÷०१९ मा यो संख्या ६ हजार ३ सय ९५ थियो । हाल दैनिक ५ सय विद्यार्थीले एनओसी लिन्छन् । यस तथ्याङ्कका आधारमा वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेको अनुमान छ ।

नेपालमा शिक्षित बेरोजगारीको सामाजिक प्रभाव गहिरिँदै गएको यसै तथ्यांक साक्षी छ । बेरोजगार भएका शिक्षित युवाहरूको संख्या बढ्दो छ । औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने युवाहरूको बढ्दो संख्याको बाबजुद श्रमबजारले उनीहरूलाई समायोजन गर्न असमर्थ रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा युवाहरुमा निराशा र युवा पलायन निम्त्याइरहेको छ ।

नेपालमा शिक्षित बेरोजगार तथ्याङ्क मात्र होइन यो एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो, जसले सम्पूर्ण पुस्ताको भविष्यलाई असर गर्छ । देशले शिक्षामा उल्लेखनीय फड्को मारेको भए तापनि अबको चुनौती शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न नसक्नु हो भन्ने स्पष्ट छ । यदि नेपालले शिक्षा र रोजगारीबीचको खाडललाई कम गर्न सक्छ भने, यसले आफ्ना शिक्षित युवाहरूको आत्मनिर्भर, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक परिवर्तनको क्षमतालाई उपयोग गर्न सक्छ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेको युवा पनि बेरोजगारी हुनुपर्ने परिस्थिति सृजना हुनुको एक प्रमुख कारक स्नातकहरूले प्राप्त गर्ने सीपहरू र श्रमबजारमा मागमा रहेका सीपहरूबीचको मिसम्याचलाई लिन सकिन्छ । द्रुतरूपमा विकसित विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नेपालको शैक्षिक प्रणाली जुन अझै पनि धेरै हदसम्म परम्परागत छ । व्यावहारिकभन्दा किताबी ज्ञानलाई प्राथमिकता दिने परम्परागत चलन अझै पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा अल्झिएको छ ।

नेपालको शैक्षिक प्रणालीले व्यावहारिक सीप वा व्यावसायिक तालिमभन्दा शैक्षिक योग्यतालाई प्राथमिकता दिन्छ । फलस्वरूप, धेरै स्नातकहरूसँग प्राविधिक विशेषज्ञता वा रोजगारदाताहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुभवको अभाव हुन्छ । यसले शिक्षा र रोजगारीको बीचमा ठूलो खाडल निम्त्याएको छ ।

नेपालमा मनसुनको खेती भनसुनको जागिर भनेजस्तै परिस्थिति सृजना भएको छ । राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिने, दक्षता नहेरी नातागोताअनुसार जागिरमा लगाउने, पदीय दुरुपयोग गरी आफ्नो नजिकको नाता पर्ने जो–कोहीलाई पनि छान्ने प्रक्रियाले आज सामान्य नागरिक डिग्रीसहित बेरोजगारको सिकार भएका छन् ।

वर्षौं लगाएर हासिल गरेको शिक्षाले पनि काम नपाएको निराशासँगै युवाहरु यी अनुभूति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्न आतुर छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा धेरै युवाले रोजगारीको अवसर नहुँदा असुरक्षा र चिन्ताको अनुभव गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाली युवाले देश छाड्नुको मुख्य कारण भनेको राम्रो रोजगारी र आर्थिक स्थायित्वको खोजी नै हो  । बलियो अर्थतन्त्र र थप रोजगारीका अवसर भएका देशमा जाँदा उनीहरूले स्थिर रोजगारी खोज्ने र उच्च आय–आर्जन गर्ने सम्भावना हुन्छ  ।

राम्रो भविष्यको आकांक्षाले उनीहरूलाई विदेशी भूमिमा अवसर खोज्न प्रेरित गर्छ  । स्वदेशभित्र काम नहुनु, भए पनि नातावाद, कृपावादले गर्दा आफ्नो क्षमता र योग्यताको कदर नहुनु, वृत्ति विकासका अवसर निकै कम हुनुजस्ता कारणले गर्दा पनि नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्  ।

धेरै युवा व्यावसायिक विकास, सीप वृद्धि र नयाँ अनुभवका लागि पनि विदेश जान्छन्  । यसबाहेक, शिक्षित बेरोजगारीले सामाजिक असमानतालाई बढाइरहेको छ । शहरमा बस्ने शिक्षित युवाहरूले बेरोजगारीसँग संघर्ष गरिरहेका छन् भने ग्रामीण भेगका युवाहरु गरिबीको चक्रलाई निरन्तरता दिने गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल स्रोत र रोजगारीका अवसरहरूमा सीमित पहुँचजस्ता अतिरिक्त बाधाहरूसँग सामना गरिरहेको पाइन्छ ।

अन्य बाहिरी देशमा हेर्ने हो भने उद्यमशील बन्छु, कृषि गर्छु भन्ने युवा तथा विद्यार्थीलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुका साथै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जासमेत उपलब्ध गराइदिन्छ । त्यति मात्र होइन, ट्याक्समा पनि विशेष छुट दिइन्छ । तर विडम्बना, कृषिप्रधान देश मानिएको नेपालमा अहिलेसम्म सरकारले संघीय कृषि ऐन पारित गर्नसमेत हिचकिचाइरहेको छ ।

नेपालमा शिक्षित बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण चाहिन्छ । पहिलो, सीपमा आधारित तालिम र व्यावहारिक अनुभवहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु महत्वपूर्ण छ । व्यावसायिक तालिम, प्राविधिक शिक्षा र डिजिटल साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ, जुन क्षेत्रहरू आधुनिक रोजगार बजारमा बढ्दो सान्दर्भिक छन् ।

दोस्रो, अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुरूप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले अझ नजिकबाट सहकार्य गर्नुपर्छ । यसमा टेक्नोलोजी, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । नेपालले आन्तरिकरूपमा आकर्षक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर आफ्नो आप्रवासन समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार धेरैका लागि जीवनरेखा भएको भए तापनि दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि नेपालले शिक्षित युवाहरूलाई देशमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

सरकारले युवाहरुका लागि थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रहरूले प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवाजस्ता उदीयमान क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सहजीकरण र पूर्वाधार सुधारले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।

नीतिगत स्तरमा सरकारले शिक्षित बेरोजगारलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । रोजगारी सृजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई समर्थन गर्ने र शिक्षित व्यक्तिहरूलाई काममा लगाउन उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा बेरोजगारीको बोझ कम गर्न मद्दत पुग्छ । थपरूपमा, प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटनजस्ता विकास र रोजगारी सृजनाको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्दा शिक्षित जनशक्तिका लागि रोजगारीका नयाँ बाटोहरू खोल्न सकिन्छ ।

नेपालमा शिक्षित बेरोजगारलाई सम्बोधन गर्न शैक्षिक संस्थाहरू, सरकार र व्यक्तिहरू आफैँबाट एकजुट प्रयास आवश्यक छ । उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढावा दिएर, शिक्षालाई उद्योगको आवश्यकतासँग मिलाएर, सहयोगी नीतिहरू लागू गरेर, करियर मार्गदर्शन सेवाहरू बढाएर, शिक्षित बेरोजगारीको समस्यालाई प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र थप समृद्धिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ ।

केही देशहरूले अनुसन्धान र विकास क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न नवप्रवर्तन चलाउन र उच्च–दक्ष रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छन् । प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता उद्योगहरूलाई समर्थन गरेर, यी राष्ट्रहरूले उनीहरूको शिक्षित कार्यबलको क्षमताको दोहन गर्ने र उन्नत शिक्षा आवश्यक पर्ने विशेष भूमिकाहरू सिर्जना गरेर बेरोजगारलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्छन् ।

जर्मनीमा एक सफल व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण प्रणाली छ, जसलाई ‘दोहोरो प्रणाली’ भनिन्छ, जसले कक्षाकोठा शिक्षालाई कार्यस्थलमा ह्यान्ड्स–अन प्रशिक्षणसँग जोड्छ । यस प्रणालीले विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्दा व्यावहारिक सीपहरू प्राप्त गर्ने, उनीहरूलाई विभिन्न उद्योगहरूमा उच्च रोजगारी बनाएको पाइन्छ । नेपालले व्यावसायिक शिक्षालाई सुदृढ गर्दै र उद्योग साझेदारी प्रवद्र्धन गरी यस्तै पहलहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सिंगापुरले आफ्नो ‘स्किल्स फ्युचर’ कार्यक्रममार्फत आजीवन सिकाइ र सीपको स्तरोन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ, जसले नागरिकहरूलाई प्रशिक्षण र सीप विकासका लागि अनुदानहरू प्रदान गर्दछ । यस पहलले कामदारहरूमा बजारको बदलिँदो मागअनुरूप आफ्ना सीपहरू निरन्तर विकास र सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ । दक्षिण कोरियाले उच्च–दक्ष जनशक्ति सिर्जना गर्न प्रविधि र नवीनतामा ठूलो लगानी गरेको छ । आईटी, इलेक्ट्रोनिक्स र इन्जिनियरिङ क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर, उनीहरु आफ्नो शिक्षित युवाहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम भएका छन् । नेपालले सूचना प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवद्र्धन गरेर त्यसलाई पछ्याउन सक्नुपर्छ ।

त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारत पनि शैक्षिक बेरोजगारबाट अछूतो छैन भन्न सकिन्न । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै लाखौं युवाहरूलाई व्यावसायिक सीपमा प्रशिक्षित गर्न र शिक्षा र रोजगारीबीचको खाडललाई कम गर्न राष्ट्रिय सीप विकास मिसन शुरु गरेको छ । अन्त्यमा शिक्षित बेरोजगारी नेपालको लागि अध्यन नपुगेको क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ । हाम्रो सरकार युवा पलायन र रेमिट्यान्सको ग्राफ हेरेर मख्ख परी बसेको छ ।

अबको बाटो भनेको नेपाली बजारको मागसँग तालमेल मिलाउन शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरेर, सीप विकासलाई प्रवद्र्धन गरेर, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत रोजगारी सृजना गरी नेपालले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ । जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूबाट सिकेर अन्य राष्ट्रहरूले कसरी शिक्षित बेरोजगारीको चुनौतीलाई प्रभावकारीरूपमा सामना गरेका छन् भन्ने कुरालाई उदाहरण बनाएर हामी अघि बढ्नुपर्छ ।

(लेखक घले बीएएलएलबी अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।