न्यायालयमा राजनीतिक छायाँ र शक्ति पृथकीकरण

काठमाडौं ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त राज्यको सुशासनको एक प्रारुप हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्युले दिएका थिए । उनका अनुसार राज्यको शक्ति तीन भागमा विभाजन हुनु पर्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको लागि राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका भनी विभाजन गरेको हुन्छ । यो सिद्धान्तले राज्यलाई अधिनायकवादी हुनबाट बचाउँछ तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्छ । अमेरिकाको संविधान यो सिद्धान्त अपनाउने पहिलो कानुनी दस्तावेज र संविधान थियो । राज्य यसै अनुसारले चलेन भने निरङ्कुश हुन्छ ।

विश्वमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न प्रयत्न गर्दछन् । न्यायपालिका राजनीतिक दलको छायाँ पर्दा जनताको न्याय हराउँछ । दलले नियुक्त गरेका न्यायाधीशबाट न्यायको अपेक्षा गर्न कठिन हुन सक्छ, किनभने उनीहरूको निर्णयमा दलगत पक्षधरता वा राजनीतिक दबाबले प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

यसरी नियुक्ति गर्दा जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ । दलगत न्यायाधीशहरूले गर्दा न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास घट्न सक्छ । राजनीतिक प्रभावले न्याय प्रणाली कमजोर हुनसक्छ । न्यायालयको पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु राजनीतिक दलको पनि मुख्य भूमिका रहन्छ । न्यायाधीशको नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यता आधार अपनाउनु पर्छ ।

न्यायाधीशलाई राजनीतिक छायाँबाट टाढा राख्नुपर्छ । न्यायाधीशहरूलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्न कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । दलगत न्यायाधीशबाट पूर्ण निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा चुनौतीपूर्ण भए पनि, सही कानुनी संरचना र नैतिक नेतृत्वले यस्तो अवस्था सुधार्न सक्छ । राजनीतिक नियुक्ति हुँदा न्यायलयमा कस्तो असर गर्छ ।
पक्षपातको सम्भावना
दलगत पक्षधरता भएका न्यायाधीशले कुनै मुद्दामा आफ्नो राजनीतिक आस्था वा दलका हितअनुसार निर्णय गर्न सक्छन्, जसले निष्पक्षताको अभाव देखाउँछ ।
न्यायालयको स्वतन्त्रता
यदि न्यायालय संस्थागत रूपमा स्वतन्त्र छ र दलगत दबाबलाई प्रतिरोध गर्न सक्षम छैन भने न्यायको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
नैतिक आचरण
न्यायाधीशको व्यक्तिगत नैतिकता र पेसागत इमानदारी बलियो भएन भने आफ्नो दलगत आस्थालाई न्यायको कार्यबाट अलग राख्न सक्दैन ।
कानुनी प्रावधान र निगरानी
राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले निष्पक्ष निर्णय गर्न बाध्य बनाउँछ । न्यायालयमा पारदर्शिता र निगरानी प्रभावकारी भएन भने न्यायाधीशले आफ्नो दलगत आस्था विपरीत न्याय दिन सक्दैन ।