पाठक पत्र: राजस्व उठाउन निर्देशन होइन, बजार अनुगमन गर्ने हो

मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक ठाउँ हो, सिंहदरबार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय सिंहदरबारभित्रै रहेका छन् । तर, देशकै प्रशासनिक ठाउँ सिंहदरबारबाहिर रहेका अधिकांश व्यापार व्यवसाय भने दर्ताबिनै सञ्चालन भएका छन्।

राजस्व संकलन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । अहिले अर्थ सिंहदरबारभित्र रहँदा बाहिर व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरुले राजस्व नै तिरेका छैनन् । अनामनगर, घट्टेकुलो, बिजुलीबजार, हनुमानस्थान, कालिकास्थान, पुतलीसडकमा दर्ताबिनै थुप्रा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । तर, यसको अनुगमन कसले गर्ने ? कसले त्यस्ता व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने ? सिंहदरबारबाहिर मात्र नभई पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर दर्ताविना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएको पाइन्छ । र, यो क्रम बढ्दो छ ।

व्यापारीहरु महँगोमा सामान बेचेर उपभोक्ता ठग्नुका साथै राज्यलाई समेत राजस्व छलिरहेका छन् । त्यसमाथि नियामक निकाय सुतिदिँदा उनीहरुलाई झनै सहज भएको छ । सिंहदरबारबाहिर प्रायजसो अफिस वा संघसंस्था सञ्चालन भएको पाइन्छ । यो क्षेत्रमा परिवार बस्न कोठा दिइँदैन । अफिस वा व्यापार व्यवसाय मात्र सञ्चालनका लागि कोठा, फ्ल्याट वा सटर भाडामा दिइन्छ। यहाँका घरधनीहरुले एउटै कोठाको २० हजारदेखि ३५ हजार रुपियाँ भाडा असुलेको पाइन्छ । त्यस्तै, फ्ल्याट र सटरको पनि चर्को भाडा लिइन्छ । एक फ्ल्याटको ४० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ५० हजारदेखि १९ लाख रुपियाँसम्म मासिकरुपमा भाडा उठाइन्छ । यति मात्र नभई कोठा खाली हुनु तीन महिनाअघि नै बुकिङ गरिसकेको हुन्छ।

यो क्षेत्रका घरधनीहरुले महिनामै लाखौं रुपियाँ भाडा उठाउने गरेको बताइन्छ। सिंहदरबार क्षेत्र वडा नम्बर २९ मा पर्दछ। डिल्लीबजारमा वडा कार्यालय रहेको छ । तर, घरधनीहरुले आफ्नो घरमा सञ्चालन भएका व्यापार व्यवसाय वडामा दर्ता गर्न दिएका छैनन् । व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्नासाथ घर बहाल कर तिनुपर्ने भएकाले घरधनीहरुले दर्ता गर्न दिँदैनन्।

यता, दुई तलाको नक्सा पास गरेर चार तलाको घर बनाइएको छ। अनि छतमा समेत जस्ता हालेर कोठा बनाई भाडामा लगाइएको छ । घरधनीहरु सकेसम्म कर छल्छन्। वडाका कर्मचारीहरु आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुगमन गर्दैनन् । कुनै घरधनीले घर बहाल कर तिरेका छैनन् ? कुनै व्यापार व्यवसाय दर्ता भएका छैनन् ? भनेर अनुगमन गरिँदैन । अनि कसरी उठ्छ राजस्व ?
घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरेका छन्।

घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं आम्दानी गर्छन् । यद्यपि, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । एकपटक घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म घरको पूर्वाधार चेकजाँच गरिदैँन । सरकार पनि हरेक घरको छ/छ महिनामा पूर्वाधार चेकजाँच गर्नुपर्ने, घर घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गर्दैन ।

यदि सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्ने छ। साथै, अटेरी गर्ने घरधनीलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्छ । यसो गरेमा घरधनीहरुले राज्यलाई राजस्व छल्न पाउँदैनन्। उपत्यकाभित्र करोडौं सर्वसाधारण भाडामा बस्छन् । कोही कोठा लिएर बसेका छन् भने कोही कोठा वा फ्ल्याट लिएरै अफिस सञ्चालन गरिरहेका छन्।
अधिकांशले सटर भाडामा लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेको पनि पाइन्छ । उपत्यकाभित्र एक आनादेखि रोपनी जग्गामा घर बनेको छ। त्यो पनि दुई तलादेखि १९ तलासम्म छ। यी घर सबै भाडामा रहेका छन् । भाडामा नरहेको घर भेटिनै गाह्रो पर्ने गरेको छ। यहाँ राजस्व अनुसन्धान विभाग छ। अर्थ मन्त्रालय छ। महानगरपालिका र वडा पनि छ । यद्यपि, राजस्व उठाउन भने सकिरहेको छैन। यी निकायले न घरधनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकेका छन्, न दर्ताविना सञ्चालन भएका व्यापार व्यवसायलाई कानुनको कठघरामा । अनामनगरमा एउटा कपडा धुने पसल छ । त्यहाँ सरकारी कर्मचारीदेखि नेता, पत्रकारसम्मले आफ्नो कपडा लगेर धुन दिन्छन् ।

फेरि त्यो पसल भने दर्ता नै भएको छैन । पसल एकदमै सानो भए पनि मासिक भाडा २० हजार रुपियाँ रहेको बताइन्छ । २०६१ सालदेखि पसल सञ्चालन गरेको सञ्चालक आफैं बताउँछन् । उनका अनुसार घरधनीले पसल दर्ता गर्न दिएका छैनन् । पसल दर्ता गर्नासाथ घर बहाल कर तिर्नुपर्ने भएकाले घरधनीले दर्ता गर्न नदिएको हो ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता थुप्रा उदाहरण छन् । विडम्बनाको कुरा के छ भने, सिंहदरबारवरपर त यत्रो वर्षदेखि दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् भने बाहिरी ठाउँको अवस्था के होला ? अनि नियामक निकाय के हेरेर बसिरहेको छ? घरधनी र व्यवसायीले मिलेर राज्यलाई राजस्व छलिरहेको बेला अनुगमन गर्ने निकाय भने सुतेर बसिरहेको छ।
अर्थमन्त्री राजस्व उठाउन निर्देशन दिन्छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयबाहिरै दर्ताविना सञ्चालन व्यापार व्यवसायलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सक्दैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु कमिसन खानमै व्यस्त छन्।

उनीहरुलाई राजस्व संकलनतर्फ चासो छैन । अहिले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाबाहिर सञ्चालनमा रहेको दूध डेरी नै दर्ता नभएको पाइन्छ। फेरि नगरपालिकाका कर्मचारी, मेयर, उपमेयरहरु त्यही डेरीबाट दही, दूध किनेर खान्छन्। सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यापार व्यवसायको दर्ता नै रहेको छैन।

ललितपुर महानगरभित्र पनि दर्ताबिनै धेरै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । यद्यपि, अनुगमन नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण उनीहरु बच्दै आएका छन्। अहिले उपत्यकाभित्र कपाल, दाह्री काट्ने हजामकै दर्ता भएको पाइँदैन । हजाममा सरकारी कर्मचारीदेखि नेतासम्म आफ्नो कपाल, दाह्री कटाउँछन्। तर, त्यो व्यवसाय दर्ता भएको छ कि छैन ? भनेर उनीहरु खोजतलास गर्दैनन् । घरधनीहरु आफ्नो घर खाली रहेको, भाडामा नरहेको वा सस्तो भाडामा दिएको भनेर वडा, नगरपालिकामा भन्छन्।
अनि वडा पनि त्यही विश्वास गरेर उनीहरुबाट घर बहाल कर उठाउँदैनन्।

वडाको काम घरधनीको झुट्टा कुरामा विश्वास गर्ने हो कि अनुगमन गर्ने हो ? अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक बजार अनुगमन गर्दैनन् । किनकि उनीहरुलाई लाज लाग्छ । हुन पनि त हो, चिल्ला गाडीमा कार्यालय आउनेहरुलाई पैदल हिँडेर बजार अनुगमन गर्दा लाज लाग्नु स्वाभाविक नै हो । अनि उनीहरुको लाजका कारण राज्यले चाहिँ राजस्व गुमाउनुपर्ने ! अर्थमन्त्री पनि बजार अनुगमन गर्दैनन्।

उनी राजस्व उठाउन निर्देशन त दिन्छन् तर निर्देशनले मात्र केही पनि हुँदैन, अर्थमन्त्रीज्यू ! राजस्व उठाउनु छ भने बजार अनुगमन आवश्यक छ । हरेक व्यापार व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । तर, यहाँ त घरधनी, व्यापारीहरु राजस्व छल्ने अनि सरकारचाहिँ बजार अनुगमन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । अनि कसरी उठ्छ राजस्व ? यस विषयमा कसको ध्यान जाने ?
– कविता केसी