पाठक पत्र: जहाँ जोखिम त्यहीँ घरैघर, सरकार आफैँ गर्छ प्रोत्साहन

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकमा विद्युतीय तारहरु भूमिगत गरिँदै छ । यही क्रममा अहिले सडकमुनि तार व्यवस्थापन गर्दै गरेको देखिन्छ । तार भूमिगत गर्न लागिएसँगै घरधनीको रातको निद्रा र दिनको भोक हराएको छ । केही गरी तार जमिनमुनि नै पड्किएमा वा जलेमा पूरै बस्ती नै सखाप हुने जोखिम बढेको छ । त्यसैले, अब तार भूमिगत गर्ने ठाउँमा बस्ती बसाल्न दिनु नहुने आवाज पनि उठिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण विगत र अहिले पनि धेरै सर्वसाधारणको अकालमै ज्यान गएको उदाहरण छ। जथाभावी करेन्टयुक्त तार छोडिदिँदा त्यसमा परेर सीधासाधी जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। अहिले पनि सरकारी कार्यालय, विद्यालय वा घनाबस्तीकै छेउमा जथाभावी ट्रान्समिटर रहेको पाइन्छ । केही गरी त्यो पड्किएमा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्छ।

अहिले सर्वसाधारण भन्छन्, ‘कि यस्तो ट्रान्सपोट हटाउनुपर्छ, होइन भने बस्ती सार्नुपर्छ। हाम्रो बाँच्ने अधिकार सरकारले सुरक्षित गरोस्।’ हिजो जग्गा दलाली र भूमाफियाहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्रको जग्गा पनि सर्वसाधारणलाई बेचिदिए। स्थानीय तहहरुले पनि यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा समेत घर तथा भवन बनाउन स्वीकृति दिए वा नक्सा पास गरिदिए।

कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ कि ट्रान्सपोट राखिएको १४ मिटरवरपर कुनै पनि घर तथा संरचना बनाउन पाइँदैन। साथै, जमिनमुनि तार राखिएको भएमा त्यसको माथि पनि घर बनाउन पाइँदैन। अर्कोतर्फ, ट्रान्सपोट राखिएको ठाउँको जग्गाधनीलाई विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिल्यै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको हुन्छ। यद्यपि, त्यो जग्गा सरकारले लगत कट्टा भने गरेन । अनि त्यस्तो जग्गा सोही धनीको नाममा रह्यो । त्यसपछि जग्गाधनीले दोहोरो खेल रच्यो। उसले सरकारसँग पनि क्षतिपूर्ति लियो र त्यो जग्गा अरुलाई महँगोमा पनि बेच्यो । यसरी सीमित व्यक्तिहरुले सरकारले जग्गा अधिग्रहण नगरेको फाइदा उठाए। सरकारले पहिल्यै त्यस्तो जग्गा अधिग्रहण गरेको भए आज न सोझासाझा सर्वसाधारण फस्थे, न त उनीहरुको ज्यान नै जोखिममा पर्दथ्यो।

विश्वासमा परेर त्यस्तो जग्गामा लगानी गर्दा आज उनीहरुको पैसासँगै ज्यानै जोखिममा परेको छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभर ट्रान्सपोट राखिएको वरपर घर तथा ठूला भवन बनेको पाइन्छ । त्यस्तो ठाउँमा बस्ती पनि बाक्लो छ । केही गरी ट्रान्सपोट पड्किएमा पूरै बस्ती नै सकिने देखिन्छ । हामी नेपाली सित्तैमा पाए अलकत्रासमेत खान्छौं । अनि महँगो जग्गा सस्तोमा पाएपछि त कसले नकिनोस् । हिजो सस्तोमा जग्गा पाइएपछि त्यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ वा छैन भनेरसमेत नहेरी मानिसहरुले लगानी गरे । तर, अहिले उनीहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । पछिल्लो समय देशभर खोला, नदीछेउछाउ ठुल्ठूलो घर बनेको वा बस्ती बसालेको पाइन्छ । पेट्रोल पम्प, वर्कसप, ग्यास डिपो, पार्टी प्यालेन्स, अटो शोरुमहरुको वरपर पनि घनाबस्ती बसेको देखिन्छ। इन्धन भण्डारण गर्ने डिपो वा एयरपोर्टकै छेउमा पनि बक्लो बस्ती बसेको छ।

काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले २०६४ सालमा खोला तथा नदीवरपर घर, भवन वा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य २० मिटर छोड्नका निम्ति टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । ०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय पारित ग¥यो । यता, ०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले खोला तथा नदीवरपर घर, भवन वा संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गर्‍यो।

गत साउन ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै विमान दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा परी १८ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यो विमान कन्टेनरमा नठोक्किएको भए सोही बेला एयरपोर्टवरपरको बस्तीसमेत सखाप हुन्थ्यो । तर, भाग्यवश जोगियो । अहिले एयरपोर्टवरपरको टीकाथली, जडीबुटी, नरेफाँट, लोकन्थली, पेप्सीकोला, काँडाघारी, मूलपानी, जोरपाटी, बौद्ध, नयाँबस्ती, गौरीघाट, सिनामंगल, एयरपोर्ट, तीनकुने, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र कोटेश्वरमा जोखिम बढ्दै गएको छ। यी ठाउँवरपरको घर तथा जग्गा किन्नुहुँदैन भनेर बहस शुरु भइसकेको छ।

उता, थानकोटमा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र ग्यासको ठूलो डिपो छ। केही गरी आगलागी भएमा ठूलो जनधनको क्षति हुने देखिन्छ । त्यसैले, यो क्षेत्रमा पनि घरजग्गा किन्नु नहुने आवाज उठिरहेको छ। अब सरकारले पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा घरजग्गा बनाउनमा रोक लगाउनुपर्छ । साथै, त्यस्ता ठाउँबाट अहिले बसिरहेको बस्ती पनि हटाउनुपर्छ।

२०४३ सालअघि काठमाडौंको कालिकास्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, धोबीखोला, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार वा सिडियो कार्यालयवरपरको जग्गा सरकारको थियो । तर, जग्गा दलाली, भूमाफिया तथा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा लगियो । त्यसैले, अहिले यो ठाउँको पनि घरजग्गा किनबेचमा रोक लगाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा गरेको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) अघि बढिसकेका छन् । तर, उपमेयर सुनिता डंगोल र पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मेयर बालेन जनताको ज्यान बचाउन खोज्ने अनि एमालेका कार्यकर्ता र नेताहरु जनता मार्न खोज्ने !

केही वर्षअघिसम्म काठमाडौंको कपन एरियामा मनसुन भित्रिनेबित्तिकै बाढीले तहल्का मच्चाउँथ्यो। किनकि त्यहाँ खोलामाथि ढलान गरेर घर बनाइएको थियो । महानगरका मेयर बालेनको सक्रियतामा त्यो खोला खोलिएसँगै यो वर्ष कपन डुबानमा परेन । उपत्यकाका अन्य ठाउँमा डुबानमा पर्दा सानो पानी पर्दासमेत डुबानमा पर्ने कपन क्षेत्र यसपटक परेन।

कपन त एउटा उदाहरण मात्र हो । सामाखुशीमा पनि यस्तै गरिएको थियो । खोलामाथि ढलान गरेर घर बनाइएको थियो । अनि त्यो ढलान भत्काउने क्रममा एक बालकको डुबेर ज्यानसमेत गयो । हिजो जग्गा दलाली, भूमाफियाहरुले सरकारी, सार्वजनिक जग्गासहित खोला नै कब्जा गरेर पनि घर बनाए । खोलामाथि घर बनाएर उनीहरुले सोझासाझा सर्वसाधारणलाई बेचिदिए । अनि बर्खा लाग्नासाथ जहिल्यै बाढीले घर नै डुबाउने र ठूलो जनधनको क्षति हुने । हुन त सरकारमा बस्नेहरु नै भूमाफियाहरु हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोप छ ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो छोराको नाममा दर्ता गराएको आरोप छ भने परराष्ट्रमन्त्रीमाथि त मानव तस्करीकै आरोप छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गरेको उनीमाथि गम्भीर आरोप छ ।

उपत्यका प्राधिकरणले केही वर्षअघि एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार उपत्यकाभित्र बनेका ९५ प्रतिशत घरहरु सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने भनिएको छ। विगतका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकर्ता वा पैसाको आडमा यस्ता घरहरुलाई पनि घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएका हुन्। त्यसैले, अब यस्ता घरहरुलाई कि त सरकारको मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ, होइन भने भत्काउनुपर्छ।
– रुषा थापा, भक्तपुर ।