कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ र तिकडमका कारण सरुवामा व्यापक विकृतिहरु देखिँदै आएका छन्। कानुनले नै कुन कर्मचारीको सरुवा कसले गर्ने भनेर स्पष्टसँग तोकेको छ । तर कानुनले तोकेअनुसार जिम्मेवार अधिकारीहरुबाट मातहतका कर्मचारीको सरुवा हुन सकिरहेको छैन । सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक छ, जसका कारण पनि यो विषय बढी विवादित हुँदै आएको हो ।
राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान नीति निर्माण गर्नभन्दा पनि कर्मचारी सरुवामा बढी जाने गरेको देखिन्छ । यसो त यो विकृति नयाँ होइन, वर्षौंदेखि सरुवामा व्यापक विकृति देखिए पनि यसलाई सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । उल्टो यी दुवै निकायमाथि कर्मचारी सरुवामा विकृति मच्चाउने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ।
मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासनलाई सुधार गर्न तथा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि सो भूमिका निर्वाह गर्नसमेत दुवै निकाय असफल हुँदै आइरहेका छन् ।
पछिल्ला समयमा सरकारका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको सरुवामा विकृति र विवाद देखिँदै आएको छ । कतिसम्म भने, सरुवामा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको गुनासाहरु व्यापक सुनिने गरेको छ। यो सबै सरुवालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन नसक्दाको परिणाम हो। सरुवामा देखिएका यसखाले विकृतिले प्रशासनलाई बदनाम बनाइरहेको छ।
यो विषयमा प्रशासनिक नेतृत्वले संवेदनशील भएर सोचेको देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्व त कसरी हुन्छ प्रशासनमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने र प्रशासनलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागिरहेकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्वले प्रशासनलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउन विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रशासनिक नेतृत्व उल्टै राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यान बन्न पुग्दा समस्या हुने गरेको छ।
नीति निर्माण तहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहसचिव सरुवामा समेत स्थिति बस्न सकेको छैन । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हुने हस्तक्षेपका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निरीहजस्तै बन्ने गरेको देखिन्छ। मन्त्रालयले विभिन्न समयमा सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि सो मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई पनि व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन सकेको छैन, जसका कारण स्थानीय तहमा विभिन्न समस्यासमेत देखिने गरेको छ । सरुवा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा विभिन्न पालिकाका प्रमुख, अध्यक्षदेखि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु नै कर्मचारी सरुवाको लागि मरिहत्ते गर्दै दौडधूपमा लाग्ने क्रम बढ्दो छ । यसले पनि सरुवालाई बढी विकृत र विवादित बनाइरहेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयले मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर सोअनुसार गरेका छौं भनी सन्देश दिने हो भने जनप्रतिनिधिहरुको दौडधूप रोकिन्छ तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु आफ्नै स्वार्थका कारण बनाइएको मापदण्डलाई आफैँ निष्क्रिय बनाउने काम गरिरहेका छन्। यसले सरुवामा धेरै विकृति निम्त्याइरहेको छ। यस्ता खेलहरुले प्रशासनलाई बदनाम बनाइरहेकाले सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने तोकिएका पदाधिकारीहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सरुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्छ।