काठमाडौं ।
संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी नाम परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन विरुद्धमा प्याब्सन आबद्ध करिब २१ विद्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको सिटमा अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
विद्यालयल शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १५४ को १ र कामपा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ७० विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सो मुद्दाको अल्पकालीन आदेशको निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा आज सुनुवाइ हुनेछ।
सुनुवाइका लागि बोलाएकै दिन केही निजी विद्यालयले थप रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्। पहिलो चरणमा प्याब्सन आबद्ध २१ विद्यालयले रिट दायर गरेका थिए। ती विद्यालयको हकमा मात्रै सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएको प्याब्सन उपाध्यक्ष एवं कानुन विभाग प्रमुख आशिष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
थप विद्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने विषयमा हिजो बैठक बसेको थियो। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय प्याब्सन महानगर कमिटी बैठकले बिहीबार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्याब्सन सचिव विष्णु पराजुलीले ५० भन्दा बढी विद्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो।
बैठकले कामपा शिक्षा विभागको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। उहाँका अनुसार प्याब्सन महानगर कमिटीको सहयोगमा रिट दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्याब्सन र राष्ट्रिय प्याब्सनले तत्काल नाम परिवर्तन गर्न नचाहने साथै महानगरमा नाम परिवर्तन गर्छु भनी सहमति नै गरेका सदस्यबाहेकका विद्यालयलाई रिट दर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ।
प्याब्सन महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले शुरूमा दर्ता भएका २१ वटा विद्यालयको मुद्दामा सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । बाँकी विद्यालयको हकमा पुनः रिट दर्ता गर्ने तयारीमा लागेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्याब्सन र एन प्याब्सनले अब संस्थागत रूपमै रिट दायर गर्ने गरी तयारी थालेको जनाएको छ।
प्याब्सनले एकैसाथ तत्काल मुद्दा वा रिटमा जान चाहनेले २० गतेभित्र केन्द्रीय प्याब्सनमा सम्पर्क गर्न महानगरका सबै सदस्य विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ। कामपाले सबै विद्यालयको नाम नेपालीमा हुनुपर्ने भन्दै कामपाभित्रका २ सय ३४ विद्यालयमा पत्र पठाएको थियो।
कामपाले चैत २१ गते सबै विद्यालयललाई नाम परिवर्तन गर्न पत्र पठाएको थियो । तीमध्ये पहिलो चरणमा २१ विद्यालयले रिट दायर गरेका थिए ।
कामपा शिक्षा विभागले नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सात दिनभित्र नाम परिवर्तन गर्न अंग्रेजी नामधारी सबै विद्यालयमा पत्र पठाएको थियो । विभागले चैत २७ गतेभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी मौलिक नामकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयको बर्खिलाफमा प्याब्सन आबद्ध २१ विद्यालयले रिट दर्ता गरेका थिए ।
‘विद्यालयको नाम प्रस्ताव गरी दर्ता प्रक्रियाअघि बढाउँदा सोही नाम स्वीकार गर्ने निकायले हाल आएर नाम परिवर्तन गर्नु भन्नु गलत भएको भन्दै सच्याउन चेतावनी दिएपछि रिट दायर भएको हो’ –प्याब्सन महानगर कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या सामाधन गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । हिसान र कामपाका अधिकारीबीच सो विषयमा पटकपटक वार्ता भइसकेको छ।
सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएपछि खुसी भएका विद्यालय सञ्चालकले कामपासँग पटकपटक वार्ता गरी समाधान गर्न खोज्दा बेवास्ता गरेका कारण अदालतको शरणमा पुग्न बाध्य भएको स्पष्ट पारेका छन्।