काठमाडौं ।
स्वास्थ्य संस्थाको नीति–नियम दीर्घकालीन हुनुपर्छ। राजनीतिक दल र मन्त्री परिवर्तन नै पिच्छे नियम परिवर्तन र स्वायत्त संस्थाहरुको अस्तित्वमाथि हाबी हुन दिनुहुन्न। कहिले कसको स्वार्थमा त कहिले कसको स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको इतिहास बोकेको वीर अस्पतालको नीति–नियम परिवर्तन गरेर संस्थाको स्वामित्व नै डगमगाउने काम गर्नु पक्कै राम्रो होइन।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सबै प्रतिष्ठानलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने गरी ल्याउन खोजिएको छाता ऐन आफूलाई चित्त नबुझेको बताउनुले राजनीतिक दलका नेताहरुको स्वार्थमा संस्था चलाउन नहुने स्पष्ट हुन्छ।
सरकारले ६ वटा प्रतिष्ठानलाई एउटै छाता ऐनमा समाहित गर्न नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संघीय संसद्बाट पारित गर्ने तयारीमा रहेको बेला मन्त्रीले नै यसो गर्नु उचित होइन भन्नुले वीर अस्पताल र प्रतिष्ठान फरक–फरक उद्देश्यले खुलेका संस्था हुन् भन्ने प्रस्ट्याउँछ। संसद्मा दर्ता भए पनि व्यक्तिगतरुपमा आफू छाता ऐनको पक्षमा नभएको स्वास्थ्य पत्रकारहरुसँग भएको भेटका क्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रतिष्ठानको काम चिकित्सा शिक्षामा ध्यान दिने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो।
काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट बोकेका संस्थाहरुलाई एकै ठाउँमा बाँधेर थप विवादित बनाउनुहुँदैन । नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकार र अस्पतालको रक्षार्थ यस विषयमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘प्रतिष्ठानहरु सबैका फरक–फरक विशेषता छन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रकृति फरक छ, ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रकृति फरक छ। यस्तै अरु प्रतिष्ठानको पनि फरक–फरक छ। त्यसैले प्रतिष्ठानहरुलाई थप अधिकार र स्वायत्तरुपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्छ र त्यो सम्भव छ।’
मन्त्री यादवको यस भनाइले एकपटक सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाउनेछ। फरक–फरक विशेषता बोकेका प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गर्दा त्यसको व्यवस्थापनमै चुनौती हुने र छाता ऐन बनाउँदा सिन्डिकेट हुने विषयप्रति सरकार सजग हुनै पर्छ। भइरहेको व्यवस्थापनलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ।
वास्तवमा सोच्ने हो भने, अब स्थापना हुने प्रतिष्ठानहरुलाई भने एउटै नीति–नियममा बाँध्न मिल्छ। भएकालाई भत्काउने नभई व्यवस्थित गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले कसैको लहडबाजीमा हैन, विगत, वर्तमान र भविष्यलाई समेत सोचेर कुनै पनि संस्थाको मर्म र भावना नमर्ने गरी काम गर्ने÷गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको २५० औँ नम्बर बुँदामा ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरुपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस विषयमा विज्ञहरुसँग राय–सल्लाह गर्नु जरुरी छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र वीर अस्पताल छुट्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको मन्त्री यादवको भनाइ तर्कपूर्ण नै देखिन्छ। न्याम्सले एकेडेमिक अर्थात् प्राज्ञिक कार्य गर्नु र उपचार तथा मेडिकल कलेजको काम वीरले गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसो हुँदा अहिले वीर र न्याम्समा देखिएको बेथिति पनि सुधार हुन्छ। यस्ता विषयमा पटक–पटक नीति–नियम परिवर्तन गर्नुभन्दा अहिले नै सरकारको ध्यान पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ।