त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले स्वतन्त्ररुपमा सिफारिस गर्नुभएका दुई पदाधिकारीलाई कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ ।
उपकुलपति बरालले रेक्टरमा खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा केदार रिजाललाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनसँग सल्लाह गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने तयारीमा रहनुभएका कुलपति दाहालको कारण त्रि.वि.मा समस्या बढेको छ । उपकुलपति बरालले पद बहाली गरेको दिन भन्नुभएको थियो– ‘पदाधिकारीमा भागवण्डा मान्दिन ।’ तर माओवादीको कोटाबाट उपकुलपति हुनुभएका बरालको सर्त फेल खाने देखिएको छ । किनकि त्रि.वि.मा कार्यरत प्राध्यापकले आफू निकटका प्राध्यापकलाई पदाधिकारी बनाउने अडान छाडेका छैनन् ।
उपकुलपतिलाई दुई पदाधिकारी छनौट गर्ने अधिकार दिँदा त्रि.वि.लाई कुनै असर पर्दैन तर भागवण्डाबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका त्रि.वि.का उपकुलपति दाहाललाई भागवण्डा नगरी सुखै छैन । दुई पदाधिकारी सिफारिस गरेको साता पुग्दा पनि नियुक्ति नगरेपछि उपकुलपति बरालचाहिँ बिदामा बस्नुभएको छ । दबाब थेग्न नसकेर बिदामा बस्नुभएका उपकुलपति बरालले आफूले सिफारिस गरेका दुईजनालाई पदाधिकारी नियुक्ति दिनुपर्ने अडान छाड्नुभएको छैन । उता आफ्नो दल निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै सत्ताधारी मुख्य दलका प्राध्यापक संघ, संगठन र भ्रातृ संगठनका नेताहरुले दबाब दिइरहेका छन् ।
वर्षौंदेखि राजनीतिक भागवण्डामा पदाधिकारी चयन भइरहेको त्रि.वि.मा उपकुलपति बरालले गरेको सिफारिस कार्यान्वन हुन सकस छ । राजनीतिकै कारण थिलथिलो बन्दै गएको त्रि.वि.लाई सुधार्ने अठोटका साथ उपकुलपतिको बागडोर सम्हाल्नुभएका बराललाई पद थेग्नै समस्या हुँदै गएको छ । उहाँले बोलेका बाचा पूरा हुन छाडेका छन् । त्रि.वि. हाँक्ने तीनमध्ये दुई पदाधिकारी रिक्त भएको अवस्थामा फेरि सुधार गर्न सक्छु भन्नु उपकुलपतिको भनाइ मिथ्या हुन थालेको छ । उपकुलपति बरालले दुई पदाधिकारी सिफारिस गरेलगत्तै सत्ता गठबन्धनबाटै विरोध भएपछि उहाँमाथि उपकुलपतिको पद छाड्ने कि दलकै दबाबमा नियुक्ति गरेका पदाधिकारीलाई स्वीकार गर्ने ? भन्ने विषयमा नैतिक दबाब परेको छ ।
सामान्यतया उपकुलपतिले गरेको निर्णयलाई कुलपतिले स्वीकार गर्दा उचित हुन्छ । नभए दलमाथिको दबाबमा उपकुलपतिको पद रहिरहनेछ । उपकुलपति बरालले आफूले सिफारिस गरेका दुवैजनालाई रेक्टर र रजिस्ट्रारमा नियुक्ति गर्न कुलपतिलाई दबाब नदिनुभएको होइन तर कुलपतिले राजनीतिक समीकरणमा समस्या पर्ने र त्रि.वि.मा प्राध्यापक संघ, संगठन र विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने भयले उपकुलपतिको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएको छैन ।
एक साताअघि सिफारिस भएका रेक्टर केसी र रजिस्ट्रार बरालमध्ये केसी एमाले र बराल नेपाली कांग्रेस निकट हुनुहुन्छ । तर सिफारिस भएका व्यक्ति उचित नभएको भन्दै पार्टीगत प्राध्यापकलाई दुई पदाधिकारी स्वीकार गर्न कठिन भएको छ । उपकुलपति बरालले चैत ६ मा सूचना निकालेर एक साताभित्र रेक्टर र रजिस्ट्रार पदमा सिफारिस गर्न प्राध्यापकहरुसँग बायोडाटा माग्नुभएको थियो । तीमध्येबाट छनौट भएका दुईजनालाई सिफारिस गर्दा हालसम्म नियुक्ति हुन नसकेपछि उपकुलपति निराश हुनुभएको छ । स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नदिएको परिणामले उपकुलपतिलाई समस्या परेको छ । कसैको दबाबभन्दा पनि स्वतन्त्ररुपमा पदाधिकारी छनौट गर्ने अधिकार उपकुलपतिलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । नभए त्रि.वि. फेरि राजनीतिक भड्खालोमा पुग्नेछ । उपकुलपतिले सोचेजस्तो हुनै सक्दैन ।