काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ।
हिजो सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र कक्षा १–१२ माध्यमिक शिक्षा नपरेको कारण स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको हो।
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने गरी व्यवस्था भएको संविधान प्रदत्त अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ९२० को खण्ड ‘ज’ मा व्यवस्था भएबमोजिम गर्न पत्राचार गरिएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ– ‘निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा संघीय सरकार र स्थानीय तहबाट जारी भएका संलग्न पानामा उल्लेख भएबमोजिमका कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यावयन गर्न आग्रह गर्दछौं।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरी संघीय मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो।