सरकार प्रतिशोधको बाटोमा अघि बढ्यो, लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बनायो : महासचिव पोखरेल


काठमाडौं।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र अधिनायकवादी कार्यशैलीका साथ अघि बढेको आरोप लगाउनुभएको छ। सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ छ।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै खलल पुर्‍याउने असामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। उक्त घटनापछि मुलुक प्रतिगमनतर्फ अघि बढेको एमालेको विश्लेषण रहेको उहाँले बताउनुभयो।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन असामान्य परिस्थितिमा भए पनि निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई आफ्नो पार्टीले सम्मान गरेको उहाँको भनाइ थियो। तर निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गर्न नसकेको पोखरेलले आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई पर्याप्त तथ्य तथा प्रमाणबिना पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राख्दा पनि अभियोजन गर्न नसकिएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारको कार्यशैली राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको उहाँको आरोप थियो।

सुनसरीमा गोली चलेर एक जनाको मृत्यु भएको घटनालाई उल्लेख गर्दै पोखरेलले विगतमा यस्तै प्रकृतिका घटनामा एमाले अध्यक्ष र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन खोजिएको भए अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो।

विद्यार्थीलाई कलेजमा गतिविधि गर्न रोक लगाउने, ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्ने तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयसमेत लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत रहेको उहाँले बताउनुभयो। विद्यार्थी तथा श्रमिक संगठनका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयासले नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकार कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ थियो।

त्यस्तै, राज्यका विभिन्न निकायलाई कार्यकारीको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको आरोप लगाउँदै पोखरेलले इनाम सापकोटा प्रकरणले सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको मोबाइल दुई दिनसम्म राखेको विषय सार्वजनिक भएकाले यसबारे निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो।

लोकतन्त्रमा कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसदीय गतिविधि, संसदीय दलका बैठक तथा राजनीतिक दलहरूसँगको संवादमा पर्याप्त सहभागी नभएको आरोप लगाउनुभयो। यस्तो कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ थियो।

यसैबीच, महासचिव पोखरेलले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको परिणामबारे समीक्षा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन परिणाम अस्वाभाविक रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको कारण पहिचान गर्न सचिवालय बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको र कार्यकर्ताबाट सुझाव संकलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार कार्यदलले ४० बुँदे सुझावसहित सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरेको छ। तीमध्ये केही सुझाव पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकबाट सम्बोधन गरिएको र बाँकी सुझावलाई पनि क्रमशः विधिसम्मत रूपमा छलफल गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

आगामी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामार्फत पार्टीलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्ने तथा वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने एमालेको उद्देश्य रहेको पोखरेलले बताउनुभयो।

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे बोल्दै उहाँले नयाँ राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत तयारी समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय तहका लागि समेत निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया नबुझ्दा केही नयाँ दल सहभागी हुनबाट वञ्चित भएको उदाहरण दिँदै उहाँले आगामी निर्वाचनका लागि समयमै तयारी गर्न सुझाव दिनुभयो।

एमालेले भने आगामी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामार्फत स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो।