काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गर्दै सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले १० बुँदे पत्रमार्फत् अनुरोध गर्दै विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्र वा विद्यालयले तोकेको स्थान र पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोसाकलगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य नगर्न अनुरोध गरेको छ।
यसअघि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिसकेको सबै निर्णयलाई आफूले जस लिन मन्त्री सुमना श्रेष्ठले अनुरोध गर्नुभएको बुझिएको छ।
‘विद्यालय परिसरभित्र विभिन्न सामग्री बिक्री गर्ने गरेको जनगुनासो आएकाले यस्तो कार्य अविलम्ब बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध छ’ –पत्रमा भनिएको छ।
अरू बेला चुप लागेर बस्ने अनि नयाँ भर्नाको समय आउनासाथ फन्डा गर्ने परम्पराले विद्यालयलाई समस्यामा पारेका छ। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले मन्त्रालय जारी गरेको १० बुँदे अनुरोध सबै स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने बताउनुभयो।
उहाँले संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले मन्त्रालयबाट अनुरोध आइरहन नपर्ने बताउनुभयो। ‘मन्त्रालयले अनुरोध गरेकोमा कुनै गुनासो छैन, अनुरोध गर्न पाउँछ, निर्देशन दिन मिल्दैन’ –उहाँको भनाइ थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा–२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत खण्ड–‘ज’ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षातर्फ १६ नम्बर बुँदामा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधिको आधारमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा र पाठ्यपुस्तकबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि बाह्र कक्षासम्मका ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमअनुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनोट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले मन्त्रालयले जारी गरेको अनुरोध कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘विगतमा सबै विषयमा स्थानीय तहले सूचना जारी गरेको र सोहीअनुसार विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ।’
उहाँले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सञ्चालन र निर्देशन स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सोहीअनुसार देशैभरका सबै निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले दिएको निर्देशन पालना गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची २२ को खण्ड ‘ख’ अनुसार शुल्क निर्धारणका आधारहरूको प्रयोग गरी संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।
निजी लगानीका विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेको मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास परिवहन र भोजन शुल्कबाहेक शुल्क लिन नपाइने हुँदा नियम १४६ का साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४ को १ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिएबमोजिम शुल्क लिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले शुल्क र छात्रवृत्तिको सबै विवरण स्थानीय तहलाई वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले सबै विषयलाई विद्यालयको मूल्यांकनको आधार बनाउन अनुरोध गरेको छ।